भारतीय नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगाससचा वापर करण्यात आला आहे का, याबाबत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सक्ती न्यायालय केंद्र सरकारवर करू शकत नाही. मात्र, याबाबत केंद्र सरकार स्वत:हून प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच सोमवारी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवापर्यंत तहकूब केली. पेगासस हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे देशातील विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
