पेगासस हेरगिरी प्रकरणी स्वतःहून चौकशी समिती नियुक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने देशात नागरी स्वातंत्र्याची ध्वजा फडकती ठेवणे किती आवश्यक आहे हे दाखवून दिले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने ह्या संदर्भात जे गोलमाल चालवले होते, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जबरदस्त फटकार आहे. सरकारने ह्या याचिकेला विरोध करताना ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या मुद्द्याचा बचाव घेतला होता, परंतु दरवेळी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत सरकारला अशी लपवाछपवी करता येणार नाही. जर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा चौकशीपासून मुक्त राहायचे असेल तर खरोखरीच यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा गुंतलेला आहे हे सिद्ध केले जावे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे. सरकारने या प्रकरणाची स्वतःहून ‘चौकशी’ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, तोही धुडकावून लावून माजी न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतःहून चौकशी समिती नियुक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेला फार मोठा दिलासा दिला आहे.
पेगासस प्रकरणात ते बनवणार्‍या एनएसओ ग्रुपच्या म्हणण्यानुसार ते केवळ सरकारांनाच हे सॉफ्टवेअर विकत असल्याने येथील कथित हेरगिरीप्रकरणी सर्वांत मोठा संशय भारत सरकारवरच आहे. संसदेत या विषयावरून फार मोठा गदारोळ होऊनही केंद्र सरकारने आपण यात गुंतलेलो नसल्याची स्पष्ट ग्वाही आजवर दिलेली नाही. गोलमाल विधाने करून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाखाली या प्रकरणाच्या चौकशीत आडकाठी आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना न्यायालयाने हाणून पाडले आहे.
व्हॉटस्‌ऍपमध्ये शिरकाव करून पेगाससद्वारे हेरगिरी होत असल्याचे आढळून येताच व्हॉटस्‌ऍपने ह्यासंदर्भात ज्यांच्या फोनचे हॅकिंग झाल्याचा संशय आला त्यांना वैयक्तिक संदेश पाठवून अशा प्रकारची हेरगिरी चालल्याची शंका व्यक्त केली होती. त्यानंतर व्हॉटस्‌ऍपने पेगासस बनवणार्‍या कंपनीला न्यायालयात खेचले. तेथून ह्या प्रकरणाची सुरूवात झाली. मध्यंतरी ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलने माध्यमसंस्थांच्या मदतीने जाहीर केलेल्या काही याद्यांमध्ये पेगाससद्वारे पाळत ठेवली जात असलेल्या वा जाणार असलेल्यांची नावे उघड केली तेव्हा ह्या प्रकरणाचे गांभीर्य जगभरात लक्षात आले. फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचेच नाव ह्या यादीत मिळाल्याने फ्रान्स सरकारने सर्वांत प्रथम या हेरगिरी प्रकरणी चौकशी आरंभिली. त्यानंतर जगभरातील अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारे हेरगिरी चालल्याचे उघडकीस आले. भारतात ही हेरगिरी नेमकी कोण करत आले हे अजून उजेडात यायचे आहे, परंतु पेगासस बनवणारी कंपनी आपण ते केवळ सरकारांनाच विकत असल्याचे सांगत असल्याने भारत सरकार खरोखरीच ह्या सॉफ्टवेअरद्वारे आपल्या राजकीय विरोधकांवर, पत्रकारांवर, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवत आले होते का या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला हवे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीला जी उद्दिष्टे घालून दिलेली आहेत, त्यामध्ये भारत सरकार ह्यामध्ये गुंतलेले आहे का हे तर हुडकायचे आहेच, शिवाय देशातील प्रायव्हसीबाबतचे कायदेकानून पुरेसे आहेत का, नागरिकांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत, त्यासाठी न्यायालयाला काय करता येईल, नागरिकांना हेरगिरीचा संशय आल्यास तक्रार करण्यासाठी कोणती व्यवस्था उभारता येईल, सायबर सुरक्षाविषयक आव्हानांचा विचार करण्यासाठी एखाद्या स्वायत्त यंत्रणेची उभारणी करणे जरूरी आहे का वगैरे वगैरे अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर ह्या चौकशी समितीचे मतही न्यायालयाने विचारले आहे. त्यामुळे ह्या चौकशी समितीच्या अहवालाला अतिशय महत्त्व तर प्राप्त झालेले आहेच, शिवाय देशातील नागरी स्वातंत्र्याच्या जपणुकीच्या दिशेने हे एक फार मोठे पाऊल ठरेल अशी आशाही उत्पन्न झाली आहे.
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये माणसे इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या अधीन झालेली असल्याने त्यांच्यावर पाळत ठेवणेही सोपे बनले आहे. याचा गैरफायदा घेत आपल्या राजकीय वा व्यावसायिक प्रतिस्पर्ध्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी अशा साधनांचा गैरवापर जर होत असेल तर ती लोकशाहीच्या दृष्टीनेही अतिशय धोकादायक बाब असेल. सरकार कोणाचेही असो, नागरी स्वातंत्र्यावर अशा प्रकारचा घाला घालण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. पेगाससचा भारतातील ग्राहक कोण व कशा प्रकारे त्याचा दुरुपयोग केला गेला हे जनतेसमोर आले पाहिजेच, परंतु भविष्यात अशा प्रकारची हेरगिरी होणार नाही यासाठी काय करता येईल ह्याचेही दिशादिग्दर्शन जर ही समिती करू शकली तर नागरी स्वातंत्र्याच्या आणि पर्यायाने भारतीय लोकशाहीच्या जपणुकीसाठी ती एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट ठरेल.
