राज्यातील अठरा जलमार्गांवरील फेरीबोट सेवेसाठी सरकारने दुचाकींना पुन्हा लागू केलेले शुल्क आणि चारचाकी वाहनांना केलेली शुल्कवाढ ह्या दोन्ही गोष्टी जनतेच्या प्रखर विरोधामुळे मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवलेली आहे. लवकरच ह्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. सारासार विचार न करता आणि विषय नीट समजून न घेता निर्णय घेणारे बोलघेवडे मंत्री असले की असेच व्हायचे. मुळात गोवा मुक्तीला साठ वर्षे उलटून गेली तरीही अठरा जलमार्गांवर अजूनही फेरीबोट सेवा चालवावी लागते आहे, हीच सरकारसाठी नामुष्की आहे. यापैकी काही तर बेटे आहेत, ज्यांच्यासाठी फेरीबोट हाच वाहतुकीचा एकमेव आधार आहे आणि त्यामुळेच आजवर राज्यात फेरीबोटसेवेला जीवनावश्यक सेवेमध्ये गणले जात आले आहे. फेरीबोट कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर ‘एस्मा’ लावणाऱ्या सरकारला शुल्कवाढ करताना ती अत्यावश्यक सेवा आहे याचा विसर कसा पडतो? पूर्वी फेरीबोटसेवेसाठी शुल्क आकारले जायचे, परंतु फेरीबोटी ही त्या भागातील जनतेची चैन नसून गरज आहे हे लक्षात घेऊन प्रतापसिंह राणे सरकारने 28 डिसेंबर 2005 च्या राजपत्रात अधिसूचित करून 1 जानेवारी 2006 पासून दुचाकींना शुल्कातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकारे आली नि गेली, परंतु चारचाकी वाहनांच्या शुल्कवाढीच्या किंवा दुचाकींना पुन्हा शुल्क लागू करण्याच्या फंदात कोणी पडले नाही. अर्थात, लोकानुयायी राजकारण हेही त्याचे एक प्रमुख कारण होते. अशाच एका अजब तर्कटानुसार सरकारने फेरीबोटसेवा असलेल्या परिसरातील गावांतील सरपंच आणि उपसरपंच प्रवास करीत असलेल्या वाहनांना फेरीबोट शुल्कातून वगळलेले आहे. तशी अधिसूचना 9 सप्टेंबर 2004 रोजी काढली गेली आहे. सरकारी वाहने असतील तर त्यांना फेरीबोट शुल्कातून वगळणे समजू शकते, परंतु केवळ सरपंच – उपसरपंच आहेत म्हणून त्यांच्या खासगी वाहनांना फेरीबोट शुल्कातून वगळणे कुठल्या कायद्यात बसते? असे निर्णय घेतले जातात आणि ते मग कायम बोकांडी बसतात. एकदा का तुम्ही एखादी गोष्ट मोफत द्यायची सवय लावलीत की मग पुन्हा शुल्क लावणे कठीण असते हे साधे गणित आहे. मुळात फेरीबोट सेवेची ह्या भागातील अपरिहार्यता न जाणणाऱ्या नदीपरिवहन मंत्र्यांनी चारचाकी वाहनांना थेट चौपट शुल्कवाढीचे तुघलकी फर्मान काढले. साहजिकच फेरीसेवेवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि तो रोष ओळखून काँग्रेस, आरजी, आप आदी तमाम विरोधी पक्ष आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले. खुद्द सत्ताधारी पक्षाच्या दोघा स्थानिक आमदारांसाठीही हा विषय अडचणीचा ठरला आणि त्यांना जनतेसोबत उभे राहणे भाग पडले. त्यामुळे ह्या चहुबाजूंनी आलेल्या दबावामुळे सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागेल. फेरीबोटींच्या शुल्क आकारणीतून खात्याला फक्त सत्तर लाखांचे उत्पन्न होते आणि फेरीबोटी चालवण्याचा खर्च चाळीस ते पंचेचाळीस कोटी असल्याचे मंत्रिमहोदयांचे म्हणणे आहे. एकीकडे तिजोरीत खडखडाट असूनही राज्य सरकार दिखाऊ इव्हेंटबाजीवर कोट्यवधी रुपयांचा दिवसागणिक चुराडा करीत असताना निधीच्या नावाखाली सर्वसामान्य जनतेच्या खिशात हात घालणे अप्रस्तुत ठरते. सरकारची एवढी वाईट अवस्था असताना केवळ मिरवण्याच्या सोसापायी जनतेच्या पैशांचा चुराडा चालतो त्याचे काय? दिवाळीच्या सणासुदीच्या दिवसांत ही शुल्कवाढ लागू करणेही आतताईपणाचे होते. त्यामुळे अपेक्षेनुरूप त्याला चहुबाजूंनी विरोध झाला आणि सरकारवर मागे हटण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. राज्यात ज्या अठरा मार्गांवर फेरीबोटी चालवाव्या लागतात, तेथील पुलांची कामे आजवर का रखडलेली आहेत ह्याचा आता सरकारने शोध घ्यावा. दिवाडी आणि चोडणसारख्या राजधानीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या बेटांवर गोवा मुक्तीला साठ वर्षे उलटली तरी पूल होऊ नयेत? तेरेखोलसारख्या गोव्यापासून भौगोलिकदृष्ट्या विलग असलेल्या गावाला जोडणाऱ्या पुलाचे काम पर्यावरणाचे निमित्त करून किती वर्षे रखडले आहे? ह्या सगळ्या पुलांच्या रखडलेल्या कामांकडे सरकारने प्राधान्यक्रमाने लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे. मुळात नागरिकांना फेरीसेवेवर अवलंबून राहावे लागताच कामा नये हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्यही आहे. राज्यात मनोहर पर्रीकर सरकार सत्तेवर येताच पुलांच्या उभारणीकडे त्यांनी सर्वांत प्राधान्याने लक्ष दिले आणि राज्यात वर्षानुवर्षे रखडलेले वा राजकारणाची पोळी भाजण्यासाठी रखडवले गेलेले पूल काही महिन्यांत उभे राहिले. हा वारसा ह्या सरकारने पुढे नेणे जरूरी आहे. स्वयंपूर्णत्वाचा डंका पिटणाऱ्या सरकारने गोवा फेरीबोटमुक्त कसा करता येईल त्यावरही जरूर विचार करावा.
