पुराव्यांमध्ये आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

>> नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलैपासून लागू

>> 3 वर्षांच्या आत न्याय देण्याचा प्रयत्न

देशातील नवीन तीन फौजदारी कायद्यांमध्ये फौजदारी न्याय प्रणालीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक वापर, देशातून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांवर कारवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पुरावे ग्राह्य, कमी कालावधीत खटल्याचा निकाल, पीडित आणि साक्षीदार यांना केंद्रस्थान, ई-एफआयआर आदींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही माहिती काल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या तीन नवीन कायद्यांवरील माध्यम कार्यशाळेत देण्यात आली. येथील पत्र सूचना कार्यालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि गोवा श्रमिक पत्रकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई, न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ. एन. पी. वाघमारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
देशातील फौजदारी कायद्यात 75 वर्षानंतर सुधारणा करण्यात आली आहे. तीन नवीन फौजदारी कायदे देशाच्या गुन्हेगारी, न्यायव्यवस्थेला पूर्णपणे नवीन दिशा देणारे ठरतील. देशातून पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. त्या गुन्हेगारांच्या अनुपस्थितीत त्याच्याविरोधात न्यायालयात सुनावणी घेतली जाऊ शकते. तसेच, निवाडासुद्धा जाहीर केला जाऊ शकतो. विकसित भारतासाठी हा नवीन फौजदारी कायदा एक मैलाचा दगड आहे, असे प्रतिपादन पोलीस महानिरीक्षक ओमवीरसिंह बिश्नोई यांनी या प्रसंगी बोलताना केले.

1 जुलैपासून नवीन कायदे
येत्या 1 जुलै 2024 पासून नवीन कायदे लागू होणार आहे. हा दिवस आमच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने 14 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. नवीन कायदे लागू होणे म्हणजेच, पूर्वीच्या वसाहतवादी व्यवस्थेकडून, भारतीयांनी भारतीयांसाठी तयार केलेल्या व्यवस्थेकडे संक्रमण आहे. ब्रिटिश राजवटीत लोकांना शिक्षा करणे आणि त्यांच्यावर नियंत्रण करणे हे एकमेव उद्दिष्ट होते, मात्र या नवीन कायद्यांमुळे ही व्यवस्था न्याय सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने अधिक कार्यक्षमतेने पुढे जाऊ शकेल, असा विश्वास पोलीस महानिरीक्षक बिश्नोई यांनी व्यक्त केला.

फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची उपस्थिती
नवीन कायद्यानुसार 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे, असे फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीचे संचालक डॉ. एन. पी. वाघमारे, यांनी सांगितले. फॉरेन्सिक पुरावे रेकॉर्ड करणे, गोळा करणे, त्यांची ने-आण करणे आणि ते संग्रहित करणे यासाठी प्रमाणित प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सुसज्ज आणि तयार असल्याची माहिती डॉ. वाघमारे यांनी दिली. उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आणि काणकोणचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी टिकम सिंह वर्मा यांनी भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यातील महत्त्वाच्या तरतुदींंची माहिती दिली.

तीन वर्षांत न्याय
या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर एफआयआरपासून ते न्यायालयाच्या निकालापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल, फौजदारी न्यायप्रणालीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक वापर केला जाणार आहे. 3 वर्षांच्या आत न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न असेल. तारीख पे तारीख देण्याचा काळ संपुष्टात येईल, एकूण 35 कलमांमध्ये कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तक्रार दाखल केल्याच्या तीन दिवसांच्या आत एफआयआर नोंदवणे, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणामध्ये 7 दिवसांच्या आत तपास अहवाल सादर करणे, फरार गुन्हेगार म्हणून घोषित झालेल्यांच्या अनुपस्थितीत 90 दिवसांच्या आत खटला दाखल करणे, फरारी आरोपींच्या विरोधात न्यायालयात खटला चालवण्याची तरतूद, भारतातील आणि इतर देशांमधील मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

ई-नोंदी, शून्य एफआयआर, ई-एफआयआर आणि आरोपपत्रे डिजिटल, पीडितांना 90 दिवसांच्या आत माहिती देणे, 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक दंड असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. व्हिडिओग्राफी अनिवार्य, बलात्कार पीडितांचा ई-जबाब, ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉडिंग न्यायालयात सादर करणे, साक्षीदार, आरोपी, तज्ज्ञ आणि पीडित आभासी पद्धतीने न्यायालयात हजर होऊ शकतात. राज्य आणि जिल्हा अशा दोन्ही स्तरांवर अभियोजन संचालकांची तरतूद, प्रथमच मॉब लिंचिंगची व्याख्या करण्यात आली आहे. संघटित गुन्ह्यांवरील नवीन तरतूद करण्यात आली आहे.

ई-एफआयआरची तरतूद
नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार एफआयआर दाखल करण्यासाठी प्रत्यक्ष पोलीस स्थानकावर जाण्याची गरज नाही. ई-एफआयआर या इलेक्ट्रॉनिक संवादाच्या माध्यमातून एफआयआर दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, संबंधित पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत येणाऱ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर नोंदवून घेण्याची पूर्वीची अट नवीन कायद्यात काढून टाकण्यात आली आहे.

व्हिडिओग्राफी अनिवार्य
पोलिसांच्या शोध आणि जप्ती दरम्यान व्हिडिओग्राफी अनिवार्य, अटक केलेल्याची माहिती देणे अनिवार्य, 60 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी दंडाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. दहशतवादाची प्रथमच व्याख्या करण्यात आली आहे. दहशतवादी कृत्यांसाठी फाशी, जन्मठेपेची शिक्षा, पुराव्यांमध्ये तंत्रज्ञानाला अधिक महत्व, न्यायप्रणाली गतिमान करण्यावर भर देण्यात आला आहे.