>> पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची माहिती; मोडी लिपीतील जवळपास 90 टक्के कागदपत्रांचे मराठीत भाषांतर
पुरातत्त्व खात्याच्या सुमारे 3 कोटी पानांच्या दस्तऐवजांचे डिजिटलायझेशन करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मोडी लिपीतील सुमारे 90 टक्के कागदपत्रांचे मराठीत भाषांतर करण्यात आले असून, पोर्तुगीज भाषेतील दस्तऐवजांचे इंग्रजीमध्ये भाषांतर करण्यासाठी एक पॅनल नियुक्त करण्यात आले आहे, अशी माहिती पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी पणजी येथे पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
गेल्या वर्षी उघडकीस आलेल्या जमीन घोटाळ्यात पुरातत्त्व खात्याच्या कागदपत्रे आणि दस्तऐवजांमध्ये बेमालूमपणे फेरफार केल्याचे उघडकीस आले होते. या जमीन घोटाळ्यात जमीन विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या दलालांबरोबरच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग होता. या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुरातत्त्व खात्याच्या दस्तऐवजांचे डिजिटलायझेशन करणे अत्यंत गरजेचे बनले होते.
पुरातत्त्व खात्याच्या कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे काही नागरिक मूळ कागदपत्रे विविध कारणास्तव बाहेर नेऊन त्यामध्ये फेरफार करीत असल्याचे जमीन घोटाळा प्रकरणाच्या तपासामध्ये उघडकीस आल्यानंतर पुरातत्त्व खात्याकडील कागदपत्रांचे तातडीने डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मूळ कागदपत्रांत फेरफार करण्याच्या प्रकाराला चाप बसणार आहे, असे फळदेसाई यांनी सांगितले.
पोर्तुगीज दस्तावेजांचे इंग्रजीमध्ये भाषांतर करण्यासाठी एक पॅनल नियुक्त करण्यात आले आहे. पोर्तुगीज दस्तऐवजांच्या भाषांतरासाठी नागरिकांकडून जास्त रक्कम घेतली जात होती. नागरिकांनी पोतुगीज भाषेतील एक पानाचा दस्तऐवज केवळ 350 रुपयांमध्ये भाषांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही फळदेसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या भाषांतरासाठी एका पॅनलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पॅनलकडून नागरिकांना माफक दरात आणि निर्धारित वेळेत दस्तऐवजांचे भाषांतर करून दिले जाणार आहे. पुरातत्त्व खात्याकडील मोडी लिपीतील दस्तऐवजाचे मराठीत भाषांतर केले जात आहे. आत्तापर्यंत साधारण 90 टक्के कागदपत्रांचे मराठीत भाषांतर पूर्ण झाले आहे, असेही फळदेसाई यांनी सांगितले.
राज्यातील वारसा स्थळे निश्चितीचे काम सुरू
>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; पाटो-पणजी येथे पुरातन वास्तूंच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन
राज्यात वारसा आणा आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना दिली जाणार असून, वारसा पर्यटनासाठी वारसा स्थळे निश्चित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. राज्यभरातील पुरातन वास्तूच्या संवर्धनासाठी नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल केले.
पुरातत्त्व खात्याने संयुक्त विद्यमाने पाटो-पणजी येथे आयोजित पुरातन वास्तूंच्या छायाचित्र प्रदर्शन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची उपस्थिती होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘विकसित भारत 2047′ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सरकारची सर्व खाती विविध माध्यमातून प्रयत्न करीत आहेत. राज्यातील विविध भागांतील पुरातन वास्तूंचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. राज्य सरकारकडून पुरातन वास्तूंच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नशील आहे. पुरातन वास्तूच्या संवर्धनासाठी नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे. सत्तरी तालुक्यातील एका गावातील पुरातन मूर्तींची नासधूस व पळविण्याचा प्रकार उघडकीस आला. पुरातन वास्तूंबाबत अशा घटना घडू नये म्हणून नागरिकांनी दक्ष राहण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचे वारसा धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार आहे. या वारसा धोरणाचा कच्चा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. नागरिकांना वारसा धोरण तयार करताना विश्वासात घेतले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
