देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाच, केंद्र सरकारने वादग्रस्त ठरलेला नागरिकत्व कायदा ह्या निवडणुकीपूर्वीच अमलात आणायचे ठरवलेले दिसते. गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी काल तसे सूतोवाच केलेले असल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा पुन्हा एकवार एका मोठ्या विवादाचा मुद्दा ठरू शकतो. मोदी सरकारने 2019 मध्ये हा नागरिकत्व कायदा संसदेत संमत केला आणि त्यावर राष्ट्रपतींनी मोहोर उठवली, तेव्हा त्याविरुद्ध विशिष्ट घटकांकडून मोठे हिंसक आंदोलन देशाच्या विविध भागांमध्ये उसळले होते. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांनी तर ह्या कायद्याची अंंमलबजावणीच करणार नाही असा पवित्रा घेतला होता. हा कायदा जरी संसदेत संमत झालेला असला तरी त्याचे नियम तयार झाल्याखेरीज तो लागू करता येत नाही. मात्र, आता ह्या कायद्याचे सर्व नियम तयार झालेले असून सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच तो अमलात आणू पाहत असल्याचे संकेत आता मिळत आहेत. ह्या नागरिकत्व कायद्यान्वये भारताच्या शेजारच्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्ती निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी त्यांचे वास्तव्य 31 डिसेंबर 2014 पूर्वीपासून किमान सहा वर्षे भारतात असले पाहिजे अशी अट आहे. मात्र, ह्या विविध सहा धर्मियांमध्ये मुसलमानांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच त्याविरुद्ध हिंसक आंदोलन दिल्लीसह अनेक ठिकाणी उसळले होते. अर्थात, मुसलमान समाजाचा ह्यात समावेश नाही याचे कारण वरील तिन्ही शेजारील देश हे इस्लामी देश आहेत. त्यामुळे तेथील अल्पसंख्यकांवर तेथे अत्याचार होत असतील, तर त्या निर्वासितांना भारतात आसरा दिला गेला पाहिजे अशी मोदी सरकारची भूमिका आहे. त्या दृष्टिकोनातून हा कायदा लागू करण्यास सरकार प्रयत्नशील आहे. हा कायदा संसदेत संमत होऊनही आधी दंगलींमुळे, मग कोरोनामुळे गेली चार वर्षे लांबणीवर पडला आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच तो लागू करण्याचा सरकारचा विचार दिसतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत हा विषय भाजपच्या प्रचाराचा मुद्दा राहिला होता. त्यामुळे ती वचनपूर्वी निवडणुकीपूर्वी करण्याचा सरकारचा इरादा आहे असे दिसते. ह्या कायद्याविरुद्ध उसळलेल्या दंगलींमध्ये शंभरच्या वर मृत्युमुखी पडले हेोते. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याने ह्या दंगलखोरांना अद्दल घडवण्यासाठी त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे खमके पाऊल उचलले होते. त्यामुळे दंगलीचा जोर नंतर ओसरला. सरकारने ह्या निर्वासितांना नागरिकत्व बहाल करण्यासाठीची सारी प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. ह्या निर्वासितांची एकूण संख्या किती आहे हे मात्र अद्याप स्पष्ट नाही. 2021 – 22 पासून आतापर्यंत फक्त 1414 जणांनी ह्या पोर्टलच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकत्व घेतल्याची आकडेवारी आहे, परंतु ह्या शेजारील देशांतून आलेले हजारो निर्वासित अजूनही नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत असा दावा त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या सीमांत लोक संघटनसारख्या संघटनांकडून केला जात आहे. गेल्या दशकभराहून अधिक काळ हजारो निर्वासित भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची वाट पाहात आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांचे आठ हजार अर्ज प्रलंबित आहेत, राजस्थानातच पस्तीस हजार अर्ज प्रलंबित आहेत असे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे नेमकी निर्वासितांची ही संख्या किती आहे हे पहावे लागेल. सरकार 2014 ची मुदत आता वाढवून देण्याचाही विचार करू शकते. नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पूर्वी असलेली वास्तव्याची दहा वर्षांची अट आता सहा वर्षांपर्यंत खाली आणली गेली आहे. काँग्रेस पक्षाने जरी ह्या नागरिकत्व कायद्याविरोधात भूमिका घेतली असली तरी त्यांचे सरकार सत्तेवर होते तेव्हा ह्या निर्वासितांना दीर्घकालीन वास्तव्याचा व्हिसा देणारी सुधारणा त्यांनीच केली होती. हे निर्वासित पाच वर्षांचा दीर्घ वास्तव्याचा व्हिसा घेऊन एक तर भारतात आलेले आहेत, किंवा यात्रेकरू व्हिसावर आलेले आहेत. त्यांना भारताचे नागरिक बनायचे आहे. त्यासाठी ही धडपड आहे. मात्र, बांगलादेशसारख्या देशातून आलेल्या ह्या लोकांना नागरिकत्व दिले गेल्यास ते आपल्यावरील सांस्कृतिक, आर्थिक आक्रमण ठरेल अशी भीती पश्चिम बंगाल, आसामसारख्या राज्यांतील जातीजमातींना वाटते. त्यामुळे पश्चिम बंगालसारखे राज्य हा कायदा अमलात आणायला तयार दिसत नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय ऐरणीवर आला तर ते ध्रुवीकरणासाठी आयते साधन ठरेल. हा धुरळा निवडणुकीपूर्वी उडणार असेल तर त्यातून किमान जातीय तेढ आणि दंगलींना तोंड फुटू नये एवढीच अपेक्षा आहे.
