खास राज्याचा दर्जा द्यावा या गोव्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यास नरेंद्र मोदी सरकारनेही अखेर असमर्थता दर्शवली. खास राज्याच्या दर्जाची मागणी गोव्याबरोबरच बिहार, उडिशा, छत्तीसगढ आदी अनेक राज्ये करीत आहेत. अलीकडेच निर्माण झालेल्या तेलंगणाने आणि आंध्र प्रदेशनेही आता ती पुढे रेटली आहे. असे असताना रघुराम राजन समितीने सर्वांत प्रगत म्हणून गौरव केलेल्या गोव्याला खास राज्याचा दर्जा देणे केंद्र सरकारला – भले ते भाजपचे असले तरीही खास मेहेरबानी केल्याशिवाय शक्य नाही आणि तीच वस्तुस्थिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी परवा राज्यसभेत सांगितली. खरे तर खास राज्याच्या दर्जाबाबत केंद्राकडे गोव्याची भूमिका मांडण्यासाठी पुन्हा एकवार सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेऊ असे सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले होते. यापूर्वी अशा सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापुढे गोव्याची मागणी मांडली होती. आता केंद्रात नवे सरकार सत्तारूढ झालेले असल्याने पुन्हा एकवार सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊन केंद्रातील नव्या सरकारकडे आपली बाजू मांडण्याचा विचार चालला असताना खासदार शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत हा विषय उपस्थित केल्याने केंद्राचे नकारार्थी उत्तर आले. मात्र, गोव्याने आपले प्रयत्न थांबवावेत असा त्याचा अर्थ होत नाही. ठरल्याप्रमाणे या शिष्टमंडळाने दिल्लीला जाऊन अजूनही गोव्याची बाजू नीट मांडता येईल. खरे म्हणजे खास राज्याच्या दर्जाची गोव्याची मागणी ही राजकीय स्वरूपाची आहे. माथानी साल्ढाणा यांनी हा विषय प्रारंभी पुढे आणला, त्यामागे राज्यातील अल्पसंख्यकांची गोव्यातील वाढत्या स्थलांतरांतून आपले हक्क हिरावले जाण्याची व सांस्कृतिक ‘अस्मिता’ नष्ट होण्याची भीतीच कारणीभूत होती. आजही ती मंडळी स्वतःचे वेगळे अस्तित्व जपण्यासाठीच खास राज्याच्या मागणीला पाठिंबा देत आहेत. खास राज्याचे आजवरचे जे ग्राह्य निकष आहेत, त्यात गोवा कुठेही बसत नाही ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. कमी लोकसंख्या घनता असलेल्या, आर्थिक व साधनसुविधांच्या दृष्टीने मागासलेल्या, उत्पन्नाचे पुरेसे स्त्रोत नसलेल्या दुर्गम व डोंगराळ प्रदेशांनाच ‘खास’ दर्जा आजवर दिला गेलेला आहे. त्यामुळे ईशान्येची सात राज्ये, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मीर यांना त्याचा लाभ मिळाला. पण रघुराम राजन समितीने अशा प्रकारे राज्यांना खास दर्जा देण्याची संकल्पनाच मोडीत काढण्याची शिफारस केलेली आहे. खास दर्जासाठी आजवर जे निकष लावले जातात, त्याऐवजी ‘मल्टी डायमेन्शनल इंडेक्स’ किंवा बहुमिती निर्देशांक लावून त्यानुसार त्या राज्यांना केंद्रीय साह्य मिळायला हवे असे राजन समितीचे मत आहे. त्यानुसार दरडोई खर्चाचे प्रमाण, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यांची स्थिती, गरीबीचे प्रमाण, स्त्री साक्षरता, शहरीकरणाचे स्वरूप, दळणवळण सुविधा अशा जवळजवळ १० घटकांचा विचार व्हायला हवा अशी क्रांतीकारी शिफारस त्यांनी केली आहे. त्यांनी देशातील २८ राज्यांना हे निकष लावून तीन गटांमध्ये त्यांची वर्गवारी केली तेव्हा ११ राज्ये कमी विकसित, तर ७ राज्ये विकसित असल्याचे समितीचे मत बनले. विशेष म्हणजे या विकसित राज्यांमध्ये गोव्याचे स्थान देशात सर्वांत वरचे आहे. असे असताना केंद्र सरकारने केवळ येथील जमीन विक्रीवर निर्बंध घालणे राज्य सरकारला शक्य व्हावे यासाठी ‘खास राज्या’ चा पेटारा गोव्यासाठी उघडला तर याचकांच्या रांगेत असलेल्या उडिशा, बिहारसारख्या मागास राज्यांच्या मागण्यांची पूर्तताही केंद्राला करावी लागेल असा हा पेच आहे. राजन समितीनुसार आपले राज्य देशात सर्वांत मागास आहे असे उडिशाचे मुख्यमंत्री म्हणतात, तर आपल्या राज्यातील ३८ पैकी ३६ जिल्हे मागास असल्याचे बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांचे युक्तिवाद आहेत. गृहराज्यमंत्र्यांनी गोव्याची खास दर्जाची मागणी अमान्य करताना जमिनीचे संरक्षण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे असे सूचित केले आहे. जमिनीचे हस्तांतरण हीच जर समस्या असेल तर ती आपण राज्याच्या पातळीवर सोडवू शकता असे गृहराज्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. या सार्‍या नव्या घडामोडींचा साकल्याने विचार करून गोव्याला आपली मागणी अधिक जोरकसपणे पुढे रेटावी लागेल असाच त्याचा अर्थ आहे.
