कर्नाटकातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शनिवारी झालेल्या निवडणुकीचे लागलेले निकालही विधानसभेप्रमाणेच कॉंग्रेसच्या बाजूने कल दर्शवीत असल्याने भारतीय जनता पक्षासाठी ही आत्मपरीक्षणाची वेळ आहे असे म्हणावे लागेल. एकूण २६६४ प्रभागांसाठी झालेल्या या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक जागा कॉंग्रेसच्या पदरात गेल्या आहेत. भारतीय जनता पक्ष द्वितीय स्थानी आहे, तर जनता दल सेक्युलर तिसर्‍या स्थानी आहे. या निवडणुका राज्यातील सत्ताधारी कॉंग्रेस – जेडीएस आघाडीने स्वतंत्रपणे लढवल्या होत्या. एकूण निकाल पाहिला तर या दोन्ही पक्षांनी ह्या निवडणुका संयुक्तरीत्या लढवल्या असत्या तर भाजपाला अधिक नाचक्कीचा सामना करावा लागला असता असे एकंदरीत चित्र दिसते. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर मोठे सत्तानाट्य होऊन अखेरीस तेथे कॉंग्रेस – जेडीएसने सत्ता पटकावली त्याला आता चार महिने होऊन गेले आहेत. अजूनही कॉंग्रेस आणि जेडीएसच्याच बाजूने जनतेचा कौल दिसत असल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपासाठी हा आत्मचिंतनाचा विषय आहे. कर्नाटकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका मुख्यत्वे शहरांसाठी होत्या आणि एकूण मतदारांच्या केवळ आठ टक्के मतदारांनी त्यासाठी मतदान केलेले आहे हे जरी मान्य केले, तरी भारतीय जनता पक्षाचे बलस्थान हे शहरी, मध्यमवर्गीय मतदार असे आजवर मानले जात आले आहे. त्यामुळे शहरी मतदारांनीच भाजपाला नाकारून कॉंग्रेसची साथ देणे आणि तीही केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे पूर्ण बहुमताचे सरकार सत्तारूढ असताना हा भाजपासाठी नक्कीच आगामी धोक्याचा इशारा मानावा लागेल. या निवडणुकांचा एकूण आगामी लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही असे भाजपा नेते जरी म्हणत असले तरी दिवास्वप्नांत दंग न राहता आपल्या चुका कोठे घडल्या, कोठे घडत आहेत याकडे त्यांनी थोडे डोळसपणे पाहणे त्यांच्याच हिताचे आहे. गेली विधानसभा निवडणूक आणि ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक यांचे विभागनिहाय निकाल तपासल्यास भाजपाने भले काही भागांत शिरकाव केलेला दिसत असला तरी एकूण राज्याचा विचार करता कॉंग्रेसने आघाडी घेतली आहे. पन्नास टक्क्यांहून अधिक जागा कॉंग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या वाट्याला गेलेल्या आहेत ही बाब काही भाजपासाठी भूषणावह नाही. कुमारस्वामींचे बंधू रेवण्णा काल म्हणाले की कॉंग्रेस आणि जेडीएस या दोन्ही पक्षांनी जर या निवडणुका एकत्रपणे लढवल्या असत्या तर सत्तर टक्क्यांहून अधिक जागा पटकावल्या असत्या. त्यामध्ये थोडा अतिआत्मविश्वास जरी दिसत असला तरीही अशा प्रकारे एकत्रित निवडणूक लढवली गेली असती तर भाजपला अधिक कठीण गेली असती हे खोटे नाही. ग्रामीण कर्नाटक हा जेडीएसचा बालेकिल्ला आहे. शहरी मध्यमवर्गीय मतदारांमध्ये मुख्यत्वे भाजपाविषयी आपुलकी दिसते, परंतु यावेळी भाजपाला धुडकावून या मतदारांनी कॉंग्रेसला जवळ केले आहे, त्याची अनेक कारणे असू शकतात. महागाईचा उडालेला भडका, पेट्रोल – डिझेलचे कधी नव्हे तो वाढलेले प्रचंड दर, आधार सक्तीचा चाललेला अतिरेक, नागरी स्वातंत्र्यावर घाला घालणार्‍या देशात घडणार्‍या घटना, सामान्य नागरिकांवर आयकर विभागाची दमदाटी चालली असताना दुसरीकडे नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीसारख्याचे महाघोटाळे या विसंगतीमुळे मतदारांमध्ये अस्वस्थता आहे हे मान्य करायलाच हवे. आजवर सातत्याने विविध निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांमधून भाजपाच्या उमेदवारांच्या विरोधात राग व्यक्त होताना दिसतो आहे. मोदी, मोदीच्या गजरात दंग राहणार्‍या भाजपाने हे का घडू लागले आहे याचा विचार आता तरी केला पाहिजे. केवळ एकट्या मोदींच्या पुण्याईवर सर्वच्या सर्व निवडणुका जिंकता येत नसतात. त्यासाठी तळागाळापर्यंत काम करावे लागते. भाजपापाशी शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची विराट यंत्रणा आहे, प्रचंड पैसा आहे. मतदारयादीच्या प्रत्येक पानाबरहुकूम शोध घेऊन मतदारांना मतदान केंद्रांपर्यंत खेचून आणणारी व्यवस्था आहे, एवढे असूनही अशा प्रकारचे निकाल येतात तेव्हा त्यामागे काही तरी सुप्त राग मतदारांच्या मनामध्ये नक्कीच दडलेला असेल. आपल्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाणार नसेल आणि यापूर्वीच्या भव्यदिव्य विजयाच्या अहंकारातच मंडळी राहणार असेल तर ते अंततः नुकसानकारकच सिद्ध होईल. भारतीय जनता पक्षाने दक्षिण दिग्विजयासाठी जोरदार प्रयत्न चालवलेले आहेत. त्या दिशेने खरे तर ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा एक महत्त्वाचा मैलाचा टप्पा होता. त्यात यश मिळाले असते तर त्यातून नेते आणि कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढू शकला असता, परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या निकाला पाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही पिछाडीवर फेकले जाणे हे पक्षासाठी नामुष्कीजनक आहे. त्याची कारणे शोधली जाणार नसेल तर राज्याराज्यांतून याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती आहे हे विसरून चालणार नाही. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा याचा विसर पडून कसे चालेल?
