पाच पालिकांच्या आरक्षण प्रकरणात शेवटी व्हायचे तेच झाले. एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात नाक कापले जाऊनही त्या निवाड्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून आपलेच घोडे पुढे रेटण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नाला तेथेही जबर चपराक बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या निवाड्यात पाच पालिकांच्या वादग्रस्त आरक्षणाला रद्दबातल ठरवणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला उचलून धरून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगालाही जबर फटकार लगावली आहे. सत्ताधारी राजकारण्यांच्या मनमर्जीनुसार प्रभाग आरक्षण आणि पुनर्रचना करून पालिका घशात घालण्याच्या लोकशाहीविरोधी प्रकारालाच जणू या निवाड्याने उघडे पाडले आहे.
राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग ह्या दोहोंचे या विषयातील वर्तन हे अगदी सुरुवातीपासून परस्पर हातमिळवणी केल्याप्रमाणे राहिले. राज्य निवडणूक आयोगाने तर आपण जणू राज्य सरकारची बटीक असल्यागत एकूण कारभार चालवल्याचे सतत दिसून आले असे आम्ही यापूर्वी म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावरच ह्या निवाड्यातून शिक्कामोर्तब केलेले आहे. कायदा सचिवांचीच नेमणूक राज्य निवडणूक आयुक्तपदी करण्याच्या सरकारच्या कृतीला आक्षेपार्ह ठरवताना निवडणूक आयुक्त हे स्वायत्त पद असले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे व इतर राज्यांसाठीही हा इशारा आहे.
पालिका संचालनालयाने जाहीर केलेले प्रभाग आरक्षण वादग्रस्त ठरले असल्याचे आणि त्याविरुद्ध तब्बल नऊ याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे स्वच्छ दिसत असताना त्याच्या आधीच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून टाकण्याचा आततायीपणा आयोगाने केला. त्या आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाकडून सरकारला जाणे आवश्यक होते, कारण निवडणुका ह्या निष्पक्ष व विश्वासार्ह पद्धतीने घेणे हे निवडणूक आयोगाचे खरे काम आहे. सर्व उमेदवारांना निवडणुकीत समान संधी प्राप्त करून देणे हे आयोगाचे आद्य कर्तव्य आहे. परंतु येथे तर एका पालिकेत लोकसंख्येचा निकष, एका पालिकेत मतदारसंख्येचा निकष असली मनमानी करून आरक्षणाचा राजकीय बट्‌ट्याबोळ करून टाकला गेला. आपले कर्तव्य पार पाडण्यात निवडणूक आयोगाने कसूर केली व जणू आपण राज्य सरकारचे कारकून असल्यागत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून टाकून अप्रत्यक्षपणे ते वादग्रस्त आरक्षण वैध ठरवण्याचाच आटापिटा केला. शेवटी उच्च न्यायालयाने फटकार लगावली आणि ते आरक्षण रद्द करण्यास भाग पाडले आणि एकीकडे राज्य सरकारचे आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोगाचे नाक कापले गेले. ‘एकदा अधिसूचित केलेले आरक्षण बदलता येत नाही’, ‘राज्य सरकारला निवडणूक आयोग सांगू शकत नाही’ वगैरे वगैरे जे भंपक युक्तिवाद यापूर्वी केले गेलेले होते, ते खोटे असल्याचेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा ठणकावून सांगतो आहे.
येणार्‍या पालिका निवडणुका ह्या जरी पक्षपातळीवर लढवल्या जात नसल्या, तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीचा हा पूर्वरंग असल्याने प्रत्येक सत्ताधारी आमदाराला आपल्या क्षेत्रातील पालिका स्वतःच्या कार्यकर्त्यांच्या खिशात घालायच्या आहेत. त्यातून हा आरक्षणाचा घोळ घातला गेला. उद्या पंचायत निवडणुकांच्या वेळीही ह्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालय आणि आता सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निवाड्यापासून धडा घेऊन पालिका व पंचायत आरक्षणासंदर्भात सुस्पष्ट व पारदर्शक निकष आखणे जरूरी आहे.
निवडणूक हा लोकशाहीचा दागिना आहे. त्याचे पावित्र्य सांभाळले गेलेच पाहिजे. स्वच्छ आणि मुक्त वातावरणात जर ह्या निवडणुका घेतल्या जाणार नसतील तर त्यांना अर्थ तो काय राहील?
