– ऍड. शिवाजी देसाई, ब्रह्माकरमळी – सत्तरी
वाळपईच्या आमशेकर सभागृहात मराठी राजभाषेच्या मागणीसाठी नुकतीच एक बैठक झाली. मराठी अकादमीचे माजी पदाधिकारी गो. रा. ढवळीकर यांच्या पुढाकाराने ह्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पुन्हा एकदा मराठी ही गोव्याची राजभाषा व्हावी म्हणून हुंकार देण्याचे धोरण या बैठकीत आखण्यात आले.
वास्तविक, गोव्यात मराठी राजभाषेचा प्रश्न जोपर्यंत मराठी राजभाषा होत नाही तोवर सुटणार नाही. वारंवार हा प्रश्न उफाळून येतच राहणार. परंतु हा प्रश्न सोडविणे अत्यंत सोपे आहे हे जाणण्याची आवश्यकता आहे.मागील अनेक वर्षांत मराठी भाषेच्या आंदोलनाचा वापर फक्त राजकारणासाठीच मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. त्याला अनेकजण बळी देखील पडले. आणि म्हणूनच मराठीचे अनेक लढवय्ये आज मराठी राजभाषा व्हावी म्हणून लढताना दिसत नाहीत. त्यात ह्या लोकांची काहीच चूक नाही. पण एक गोष्ट खरी आहे ती म्हणजे गोव्यातून मराठी भाषेला हद्दपार करणे साक्षात् ब्रह्मदेवालाही जमणार नाही. असे असले तरी मराठी भाषेला गोव्यात तिचे हक्काचे स्थान मिळणे आवश्यक आहे, कारण गोव्याची सांस्कृतिक धरोहर आज मराठीमुळेच जिवंत आहे, हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. याचा साधा सरळ पुरावा म्हणजे उद्या गोव्यातील सर्व मराठी वर्तमानपत्रे बंद राहिली, तर गोव्यातील ऐंशी टक्के जनतेला सकाळचा चहा गोड लागणार नाही.
कोकणी ही राजभाषा आहे व ती लोकभाषा करायला हवी असे दक्षिण गोव्यातील एका राजकीय नेत्याचे विधान हल्लीच प्रसिद्ध झाले. कोकणीला लोकभाषा असल्याशिवाय राजभाषा करण्यात आलेले आहे का, याचे उत्तर आता सदर राजकीय नेत्याने द्यायला हवे.
आज गोव्याच्या सरकारी कार्यालयांतील अधिकार्‍यांना कोकणीचे सक्तीने प्रशिक्षण द्यावे लागते! अरेरे, केवढे हे दुर्दैव!
राजभाषा असूनदेखील आमच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना कोकणी शिकावी लागते. मग कोकणी राजभाषा झाल्यानंतर आपण केले तरी काय!
दुसर्‍या बाजूने ज्या सरकारी अधिकार्‍यांना मराठी शिकायचे असेल त्यांनी ती ऐच्छिक शिकावी असा हुकूमनामा सरकारने काढला आहे. म्हणजेच सरकारला पुरेपूर माहीत आहे की बर्‍याच सरकारी अधिकार्‍यांना मराठी लिहिता, वाचता येते. ज्यांना गरज आहे त्यांनी ती शिकावी. वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा हा प्रकार.
कोकणीबरोबर मराठीला समान दर्जा आहे, पण समान दर्जाच्या वागणुकीत असा भेदभाव का? बर्‍याच सरकारी कार्यालयांत फलक इंग्रजी आणि कोकणीत आहेत. मराठीत का नाहीत?
सरकारी पातळीवर कोकणी युवा संमेलने होतात. मराठी आणि कोकणी अशा दोन्ही भाषाप्रेमींची एकत्रित युवा संमेलने का होत नाहीत? आपण खोटेपणाचे सोंग किती दिवस घेत राहणार आहोत?
आज पोलीस स्थानकांचा प्रथमदर्शनी अहवाल (एफआयआर), जबाब, पंचनामे जास्तीत जास्त मराठीत लिहिले जातात. साक्षीदाराला इंग्रजी कळत नसल्यामुळे अनेकवेळा इंग्रजीत लिहिलेले जबाब, पंचनामे न्यायालयात टिकत नाहीत. पंचनामे कोकणीत लिहून घेण्याची सक्ती आता राजभाषा संचालनालय करीत आहे.
महाराष्ट्रात मराठी बोलली जाते म्हणून ती महाराष्ट्राची राजभाषा झालेली नाही, तर महाराष्ट्रात सर्वत्र व्यवहारात वापरली जाते म्हणून राजभाषा बनलेली आहे. गोव्याला देखील तोच नियम लागू झाला पाहिजे.
आज गोव्यातील असंख्य ग्रामपंचायतींचे ठराव मराठीतून लिहिले जातात. इथे कोकणीचे स्थान नाकारण्याचा प्रश्न नाही, परंतु जर कोकणीबरोबर मराठीला समान दर्जा असेल तर हा दुजाभाव का? सरकारी नोकरीसाठी कोकणीचे ज्ञान आवश्यक आहे, पण मराठीचे ज्ञान अपेक्षित असे का?
मराठी ही गोव्याच्या मातीत रुजलेली भाषा आहे. ती गोव्याच्या घरोघरी शेकडो वर्षे नांदत आलेली आहे. अशा भाषेला राजाश्रय मिळावा म्हणून भांडावे लागते, त्याचे कारण या भाषेबाबत जाणीवपूर्वक करण्यात आलेला दुजाभाव हेच आहे.
मराठी राजभाषेसाठी आजवर झालेली आंदोलने गोव्यात टिकली नाहीत. का? एक तर त्याला राजकारणाचा दर्प होता. दुसरी कमतरता म्हणजे निःस्वार्थी वृत्तीचा अभाव. मराठीच्या लढ्यात असणार्‍यांनी स्वतःच्या मुलांचे, नातवंडांचे प्राथमिक शिक्षक इंग्रजीतून केले आणि लोकांना तत्त्वज्ञान सांगितले. लोकांना त्यामुळे त्यात खरेपणा वाटला नाही. अजून वेळ गेलेली नाही. नूतन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि त्यांच्या बहुसंख्य मंत्र्यांनी मराठीतून शपथ घेऊन मराठी भाषेबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे. मुख्य म्हणजे ते मराठीचा बालेकिल्ला असलेल्या मांद्रे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात योगदान दिलेले आहे. अशा व्यक्तीला आपण मराठीची थोरवी सांगण्याची आवश्यकता नाही. परंतु लोक जर मागणीच करणार नसतील तर राज्यकर्ते तरी काय करणार? कोणत्याही चांगल्या गोष्टीसाठी वेळ यावी लागते असे माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर सांगत असत. आज योग्य वेळ निश्‍चितपणे आलेली आहे. पार्सेकर सरांना इतिहास घडविण्याची नामी संधी आलेली आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे ३४४ वे कलम राज्याच्या एक किंवा एकाहून अधिक राजभाषा असू शकतात हे सांगते. कायदेशीर अडथळा कोणताच नाही. सरकारी मराठी अकादमीदेखील स्थापन होण्याच्या मार्गावर आहे.
आजवर अनेकांनी गोव्याचा इतिहास खोटा ठरवण्याचा प्रयत्न केला. सूर्याचा कोणी कितीही द्वेष केला तरी तो प्रकाश देत असतो. मराठीला गोव्यातून संपवण्याची भाषा करणारे गोव्यात किती आले आणि गेले. पण ह्या लोकांची मराठी भाषा संपवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या आंदोलनांची वृत्ते देखील मराठी वर्तमानपत्रांतूनच छापून यावी लागली. नाही तर ती आंदोलने होतात की नाही हे देखील कोणाला कळले नसते. मराठीचा आग्रह हा सत्याचा आग्रह आहे. ह्या आग्रहासाठी गो. रा. ढवळीकरांसारखा वयस्क माणूस मराठी राजभाषेचे सकारात्मक स्वप्न घेऊन बाहेर पडला आहे. यात कोणतेही राजकारण आणायचे नाही, हेवेदावे आणायचे नाहीत असा पक्का निर्धार त्यांनी केला आहे. मागच्या चुका विसरायच्या. आपसातील सर्व भेद मिटवायचे आणि निःस्वार्थी भावनेने व सकारात्मक वृत्तीने मराठी राजभाषेची मागणी पुढे रेटायची. पुन्हा एकवार मराठी राजभाषेच्या हुंकारासाठी सज्ज होऊया!
