पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होणार असली, तरी त्यापूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि मिझोरम ह्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. येणारा काळ असा निवडणुकांचा असल्याने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अखेर काँग्रेसची कार्यसमिती दहा महिन्यांनंतर का होईना नियुक्त केली आहे. खर्गेंची पक्षाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर 47 सदस्यीय सुकाणू समिती नेमून त्यांनी पक्षकार्य हाती घेतले होते. पक्षाच्या कार्यसमितीची रीतसर निवडणूक घेतली जाईल, त्यात अर्धे सदस्य पन्नास वर्षांखालील वयाचे असतील वगैरे वगैरे बाता पक्षाचे के. सी. वेणुगोपालादी नेते मारत होते, परंतु खर्गेंनी अध्यक्षपद स्वीकारून दहा महिने उलटले तरीही ही निवडणूक काही झाली नव्हती. आता शेवटी त्यांनी कार्यसमितीची नेमणूक केली आहे, जी 39 सदस्यांची आहे. काँग्रेसच्या संविधानानुसार पक्षाची कार्यसमिती हीच सर्वोच्च समिती असते व सर्व निर्णयाधिकार तिच्या हाती असतात. त्यामुळे ह्या समितीमध्ये कोणाकोणाला स्थान दिले गेले आहे, ह्याला महत्त्व असते. ह्या समितीमध्ये समावेश झालेले सर्वांत लक्षवेधी नाव आहे ते सचिन पायलट यांचे. 2018 मध्ये राजस्थान विधानसभेची निवडणूक झाल्यापासून मुख्यमंत्रिपदासाठी सचिन देव पाण्यात घालून बसले आहेत. आमदारांसह त्यांनी बंड काय केले, आपल्याच पक्षाच्या सरकारविरुद्ध यात्रा काय सुरू केली, अशोक गहलोत यांच्याविरुद्ध जाहीर वक्तव्ये करायलाही त्यांनी कमी केली नाही. असे असूनही त्यांच्यात आणि गहलोत यांच्यात समेट घडवण्यात खर्गे यांना यश आलेले दिसते. खरोखरच ही एकजूट घडवण्यात ते यशस्वी ठरले असतील तर ती मोठी गोष्ट ठरेल. कर्नाटकात ज्या प्रकारे सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांना संयुक्तपणे लढण्यास खर्गेंनी प्रेरित केले होते, त्याच प्रमाणे गहलोत आणि पायलट यांनी संयुक्तपणे लढावे व राजस्थान पुन्हा एकवार जिंकून दाखवावे अशी काँग्रेसची अपेक्षा आहे. राजस्थान काँग्रेसने जिंकले तेव्हा त्याच्याच बरोबर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढही जिंकले होते. परंतु मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदेंना आपल्याकडे वळवून भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसचे तेथील कमलनाथ सरकार पाडले आणि शिवराजसिंह चौहान यांची पुनर्स्थापना केली. आता शिवराज यांना सत्तेवरून खाली खेचून पुन्हा कमलनाथ यांना सत्ता सोपवण्याचा चंग काँग्रेसने बांधलेला दिसतो. दिग्विजयसिंग यांना कार्यसमितीत स्थान दिले गेले आहे. कमलनाथ प्रदेशाध्यक्ष आहेत. कर्नाटकची पुनरावृत्ती तेथे घडवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न राहील. छत्तीसगढमध्ये भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे सरकार आहे. तेथे पुन्हा पक्षाची सत्ता आणण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्नांची पराकाष्ठा करील. त्यासाठी गढबो नवा छत्तीसगढची घोषणा खर्गेंनी दिली आहे. दक्षिणेतील मतदार वेळोवेळी भाजपला नाकारत आले आहेत. त्यामुळे तेलंगणात स्वतःचे सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न काँग्रेस पाहते आहे. भारत राष्ट्र समितीच्या बारा नेत्यांना पक्षात प्रवेश देऊन काँग्रेसने तेच सूतोवाच केले आहे. सध्याच्या मणिपूर प्रकरणाचा फायदा घेत मिझोरम काबीज करण्याचाही काँग्रेसचा प्रयत्न राहील. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक ह्या दोन राज्यांतील विजयामुळे काँग्रेसच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. नरेंद्र मोदींच्या नावावर भाजपला राज्ये जिंकणे कठीण जाते आहे हे लक्षात आल्याने काँग्रेसच्या महत्त्वाकांक्षेला पंख फुटले आहेत. निवडणुका जिंकायच्या असतील तर पक्ष एकसंध हवा एवढी समज असल्याने खर्गेंनी पक्षातील बंडखोरांनाही कार्यसमितीत आवर्जून स्थान दिलेले दिसते. खुद्द त्यांच्याविरुद्ध अध्यक्षपदाची निवडणूक लढलेल्या शशी थरूर यांनाही सन्मानाने कार्यसमितीत स्थान देण्यात आले आहे. ज्या 23 नेत्यांनी सोनियांविरुद्ध बंड पुकारले होते, त्यात थरूरही होते. शिवाय त्या पत्रावर सह्या करणाऱ्या आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक वगैरेंनाही कार्यसमितीत स्थान दिले गेले आहे. राहुल आणि प्रियांका यांना कार्यसमितीत स्थान आहे, परंतु प्रियंका यांच्यावर गेल्यावेळी उत्तर प्रदेशची जबाबदारी होती. यावेळी त्यांना कदाचित तशी राज्याची जबाबदारी सोपवली जाणार नाही अशी अटकळ वर्तवली जाते आहे. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेने पक्षामध्ये नवे चैतन्य निर्माण केले आहे. त्यामुळे ते भले पदावर जरी नसले तरी पडद्यामागचे सूत्रधार अजूनही आहेत. आपल्या बालीश विधानांनी आणि कृतींनी ते अधूनमधून पक्षाला अडचणीत आणतात हा भाग वेगळा. खर्गे मात्र स्वतः नुसते नामधारी राहिलेले दिसत नाहीत. राज्याराज्यांत ते नेत्यांच्या बैठका घेत राहिले आहेत. कर्नाटकमधील विजयाने आणि सध्याच्या इंडियाच्या जडणघडणीने त्यांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे मनोबल बरेच वाढलेले दिसते.
