पुढे काय झाले?

• धनंजय जोग

‘अपील’, ‘अंमलबजावणी’ किंवा ‘पुनःपरीक्षण’ या तिन्ही प्रकारचे अर्ज आले नाहीत तर आयोगाला निवाड्याच्या पालनाविषयी काही कळायची सोय नाही. म्हणून सुनीता यांनी
डिपॉझिट केलेले रु. 25,000 परत मिळाले की नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

कथा-कादंबऱ्यांत किंवा सिनेमात काहीतरी निर्णायक अंत असतो. सुखात्मक असला तर बरेच; नाहीतर दुःखद असला तरी पण कहाणी पूर्णत्वाला गेल्याचे एक समाधान मिळते. पण जीवनात नेहमी असे होतेच असे नाही. आमच्यासमोर आलेले प्रत्येक प्रकरण म्हणजे अशी एक सत्यकथा असते. आयोगाच्या मागे भारतीय संविधानाचे, सरकारी यंत्रणेचे आणि मुख्य म्हणजे न्यायव्यवस्थेचे पाठबळ असते. घटनांचा व पुराव्यांचा नीट अभ्यास केल्यास आम्ही न्याय करून या कथेचा सुखद अंत होईल अशी तजवीज किंवा प्रयत्न तरी करू शकतो. पण न्याय झालाच याची खात्री कधीच नसते. कधी-कधी आम्हालादेखील कळत नाही- आमच्या निवाड्याचे पालन योग्य प्रकारे झाले आहे की नाही? पालन झाले तर तो सुखद अंत.

आम्हाला हे कळण्याचे तीन मार्ग असतात- वादी वा प्रतिवादीपैकी कोणी ‘अपील’, ‘अंमलबजावणी’ किंवा ‘पुनःपरीक्षण’ अर्ज केले तर! यापैकी पहिल्या दोन मार्गांविषयी आपण 6 ऑगस्टच्या एका शून्याचा घोटाळा (अपील) आणि 13 ऑगस्टच्या ‘फरारी बिल्डर’ (अंमलबजावणी) या प्रकरणांत वाचलेले आहे. तिसरी ‘पुनःपरीक्षणाची’ तरतूद ही 20 जुलै 2020 पासून नवा ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होताच उपलब्ध झाली. निवाड्याच्या टायपिंगमध्ये जर चूक झाली आणि ती आयोग सदस्याच्या लक्षातदेखील आली नाही (माणसाकडून कधीतरी चूक होणे साहजिकच) तर रु. 10 लाखांच्या ऐवजी रु. 1 लाख (किंवा उलट) असे निवाड्यात लिहिले जाईल. आकड्यांमध्ये (रु. 10,00,000 किंवा रु. 1,00,000) या संख्या लिहिल्या असल्या तर अशा चुकांची शक्यता जास्त असते. अशावेळी संबंधित पक्षाने 30 दिवसांत येऊन आमची चूक दाखवून द्यावी- याला ‘पुनःपरीक्षण’ अर्ज म्हणतात. या तरतुदीमुळे राज्य आयोगाच्या लिखाणात झालेल्या चुकीसाठी थेट दिल्लीस्थित राष्ट्रीय आयोगात जाऊन अपील करण्याचा त्रास व खर्च वाचतो. ही तरतूद नव्हती तेव्हा लक्षात येऊनदेखील आयोग चुकीची दुरुस्ती करू शकत नसे- ‘द कोर्ट कॅनॉट गो बीहाइण्ड इट्स ओन ऑर्डर’ या कायद्यातील सिद्धांतामुळे. न्यायाधीशाला स्वतःच्या निवाड्याचा पुनर्विचार करण्याचा हक्क नाही- वरिष्ठ न्यायाधीशाने ते करावे असा याचा अर्थ. अर्थात पुनःपरीक्षणाने या सिद्धांतात बाधा येत नाही. लिखाणातल्या वरील उदाहरणासारख्या (10 लाख/1 लाख) स्पष्ट दिसणाऱ्या त्रुटीच फक्त सुधारल्या जातात.

वर वर्णन केलेले तिन्ही प्रकारचे अर्ज आले नाहीत तर आयोगाला निवाड्याच्या पालनाविषयी काही कळायची सोय नाही. निवाड्यातील रक्कम मोठी असेल तर अपील येऊ शकते. आदेश-पालन झाले नाही तर सहसा अंमलबजावणी अर्ज येतोच. पण फक्त रु. 300 मिळणे असेल तर आपण अंमलबजावणीसाठी याल का?
वर जरा विस्तारित विश्लेषण केले आहे, पण आजच्या प्रकरणात असे झाल्याची दाट शक्यता वाटते. आजतागायत आम्हाला सुनीता यांना (नावे बदलली) निवाड्याप्रमाणे रक्कम मिळाली का नाही हे माहीत नाही. झाले असे- सुनीता यांनी नव्या गाडीच्या बुकिंगसाठी रु. 25,000 राठोड अँड सन्स या गोवास्थित डिलरकडे जमा केले. गाड्यांचे उत्पादन करणारी कंपनी होती ‘फ्रेंड्स कार्स लिमिटेड’ (थोडक्यात- ‘फ्रेंड्स’). तब्बल दोन वर्षांनी राठोड यांनी पत्राद्वारे सुनीता यांना उरलेली रक्कम जमा करण्यास कळविले. सुनीता तिथे गेल्या; पण राठोड यांच्या शोरूममध्ये ‘फ्रेंड्स’ची एकही गाडी दिसली नाही. एवढेच नव्हे तर शोरूम मॅनेजर वा कोणीही कर्मचारी गाड्या कधी येणार हे सांगू शकले नाहीत. सुनीता यांनी ठरवले की उरलेली रक्कम गाडी दिसल्यावरच द्यावी. यानंतर आणखी पाच वर्षे उलटली, पण फ्रेंड्सची गाडी ना कुणाला दिसली, ना तिच्या आगमनाविषयी काही बातमी आली. सुनीता यांनी शेवटी रजिस्टर्ड पत्राद्वारे ‘फ्रेंड्स’ व ‘राठोड’ यांना आपण बुकिंग रद्द करत असल्याचे कळवून आपले रु. 25 हजार परत मागितले. फ्रेंड्स कंपनीला लिहिलेले पत्र ‘कंपनी बंद आहे’ अशा पोस्टाच्या शेऱ्यासह परतले. राठोड यांनी पत्रोत्तरात पैसे परत करणे ही आपली जबाबदारी नसल्याचे सांगून हात झटकले.
काय करावे या विचार व चर्चेत पुढील सहा महिने गेले. बुकिंगचे रु. 25 हजार देऊन साडेसात वर्षे उलटली होती. सुनीता यांनी आयोगात तक्रार नोंदवली व भरलेले पैसे व्याजासहित मिळावेत अशी प्रार्थना केली. नेहमीच्या प्रक्रियेनुसार नोटिसी गेल्या. फ्रेंड्स कंपनीला आम्ही पाठवलेली नोटिस ‘कंपनी बंद’ म्हणत परतली. राठोड यांनी नेमलेला वकील हजर झाला. एखादे आस्थापन बंद झाले असेल, ऑफिस किंवा कारखाना दुसरीकडे हलवला असेल किंवा एखादी व्यक्ती दिलेल्या पत्त्यावर उपस्थित नसेल तर त्या गावातील दैनिकामध्ये तक्रारदाराने आयोगाच्या मसुद्याप्रमाणे जाहिरात प्रसिद्ध करायची असते. याला ‘सर्विस बाय पब्लिकेशन’ म्हणतात. अशी जाहिरात प्रसिद्ध होताच त्या पक्षाला नोटिस मिळाली असे कायद्यात समजले जाते. जाहिरातीत दिलेल्या मुदतीत तो हजर राहिला नाही तर त्याच्याविरुद्ध ‘एक्स-पार्टे’ म्हणजेच ‘अनुपस्थितीत’ केस चालते- न्यायप्रक्रिया पुढे चालूच राहिली पाहिजे.

अशी फ्रेंड्स कंपनीविरुद्ध ‘एक्स-पार्टे’ व राठोड यांच्याविरुद्ध ‘उपस्थितीत’ (वकील हजर होता) केस चालली. वकिलाचा पहिला मुद्दा असा की सुनीता यांनी फक्त बुकिंगची रक्कम दिली आहे. सुनीता जेव्हा बाकी पैसे देतील तेव्हाच त्या ‘ग्राहक’ बनतील व या कायद्याचे त्यांना संरक्षण मिळू शकेल. त्यांचा पुढील युक्तिवाद होता की, हे रु. 25 हजार फ्रेंड्स कंपनीच्या नावे सुनीता यांनी डिमांड ड्राफ्टद्वारे दिले. हा ड्राफ्ट फक्त मुंबईत जमा करता येईल असा होता. राठोड यांनी फक्त सुनीता यांच्याकडून हा ड्राफ्ट घेतला व कंपनीला पाठवला. डीलर म्हणून आम्हाला आजपर्यंत एक रुपयासुद्धा कमिशन मिळालेले नाही. सुनीता यांच्याकडून उरलेले पैसे मिळून व्यवहार पूर्ण झाला असता तरच कंपनीने ते आम्हाला दिले असते. हे कधी झालेच नाही.
आम्ही सर्वप्रथम वकिलाचा पहिला आक्षेप लक्षात घेऊन सुनीता ह्या ‘ग्राहक’ या संज्ञेच्या व्याख्येत येतात का यावर विचार केला. राठोड यांनी फक्त फ्रेंड्स कंपनीच्या निरोप्याचे काम केल्याचे आम्हाला दिसून आले. बुकिंगचे रु. 25 हजारदेखील राठोड यांना स्वतःच्या नावावर घ्यायची मुभा नव्हती. कंपनीच्या नावावर आणि तेसुद्धा मुंबईतच जमा होऊ शकणारे ड्राफ्ट घेणे आणि पुढे पाठवणे एवढेच त्यांचे काम. या परिस्थितीवरून आमचा निष्कर्ष असा की, सुनीता या कंपनीच्या ग्राहक जरूर आहेत- त्यांनी कंपनीच्या नावानिशी डिमांड ड्राफ्ट देताच त्या त्यांच्या ग्राहक झाल्या. पण त्या राठोड यांच्या ग्राहक नाहीत. अर्थात प्रतिवादींपैकी एकाची तरी त्या ग्राहक असल्यामुळे त्यांची तक्रार ऐकून आम्ही निवाडा करू शकतो.

या निष्कर्षास पोचण्यासाठी आम्हाला राष्ट्रीय आयोगाच्या ‘एम. एस. इंजीनिअर्स विरुद्ध श्री. गिरी’ या प्रकरणातील 1994 च्या निवाड्याचा आधार मिळाला. त्यात म्हटले आहे की, डिलरला गाडी-उत्पादक कंपनीएवढेच बुकिंगची रक्कम परत देण्यास जबाबदार धरणे ही चूक झाली (दुसऱ्या एका राज्य आयोगाने डिलर व कंपनी दोघांना बरोबरीने जबाबदार धरले होते त्यावरील हे भाष्य) असे समजण्यात न्याय होत नाही व कायदादेखील पाळला जात नाही. रक्कम परत देण्याची जबाबदारी फक्त उत्पादक कंपनीची आहे.

अर्थात, सुनीता यांना त्यांचे बुकिंगचे पैसे परत मिळाल्यानंतरच न्याय झाला असे म्हणता येईल. हे पैसे फ्रेंड्स कंपनीनेच द्यावेत हे स्पष्ट आहे. राठोड यांनी फक्त संदेशवाहक व निरोप्याचे काम केले. जरी हे अपमानकारक वाटू शकले तरी एवढेच केल्यामुळे राठोड निर्दोष सुटले. आम्ही फ्रेंड्स कंपनीला 9% व्याजासह सुनीता यांना रु. 25 हजार देण्याचा आदेश दिला.
आजच्या लेखाच्या शीर्षकामागचे कारण असे की, सुनीता यांना हे पैसे मिळाले की नाही हे फक्त ती स्वतः आणि देव हे दोघेच जाणे. एखादी मर्यादित कंपनी बंद पडली तर ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायालय’ त्याबाबतीत लक्ष घालून लिक्विडेटर ऊर्फ ‘निरवानिरव अधिकारी’ नेमते. हा अधिकारी कंपनीची थकबाकी मिळवून आणि मालमत्ता/मिळकत विकून कंपनीची देणी फेडतो. असे काही फ्रेंड्स कंपनीबाबत झाले का याची काहीच कल्पना नाही. आणि म्हणून सुनीता यांना रु. 25,000 मिळाले का हा प्रश्न कायमचा अनुत्तरित राहणार.