गोव्यातील खाणपट्‌ट्यांचे सरकारने दुसर्‍यांदा केलेले नूतनीकरण रद्दबातल ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येऊन तीन महिने उलटत आले, तरीही अद्याप राज्य किंवा केंद्र सरकारला त्यासंबंधी तोडगा काढता आलेला नाही. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणामुळे हतबल झालेल्या सरकारची स्थिती सध्या निर्नायकी असल्याने हा कालापव्यय चालला आहे हे उघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात सरकारने ज्यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला मागितला होता, त्या ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी अशा प्रकारची फेरविचार याचिका दाखल केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निवाड्यात फार काही फरक पडणार नाही असेच मत सरकारला दिल्याने त्यासंबंधी पुढे जावे की जाऊ नये या पेचात सध्या राज्य सरकार सापडले आहे. त्यामुळे अर्थातच मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनीच यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा म्हणून त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडळ सल्लागार समिती सध्या न्यूयॉर्ककडे डोळे लावून बसलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांपुढील सध्याचा पेच बहुपदरी आहे. एकीकडे राज्याचा ठप्प झालेला खाण व्यवसाय, त्याचे खाण अवलंबितांवर होत असलेले आणि भविष्यात होणार असलेले परिणाम, खाण कंपन्यांनी सातत्याने चालवलेली कामगार कपात, त्यातून राज्यावर येऊ घातलेले बेरोजगारीचे संकट, खाण क्षेत्रातील सर्व संबंधित व्यवसायांवर आलेले अस्तित्वाचे संकट आणि जुन्या पिढीजात खाण लीजधारकांनी आपल्या खाणी आपल्यालाच परत मिळाव्यात यासाठी आणलेला राजकीय व सामाजिक दबाव या सगळ्याचे पारडे एका बाजूने, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारचे खनिजांविषयीचे पारदर्शक व अधिक महसुल प्राप्तीवर भर देणारे खुल्या लिलावाचे कोळशापासून स्पेक्ट्रमपर्यंत लागू केले गेलेले धोरण, केंद्राची खुल्या लिलावास असलेली अनुकूलता, त्यातून अधिक महसूल प्राप्त होण्याची असलेली शक्यता असा हा दुहेरी पेच आहे. शिवाय जुन्या खाणमालकांनाच पुन्हा खाणपट्टे दिले गेले तर सर्वोच्च न्यायालयाची पुन्हा इतराजी ओढवण्याची असलेली दाट शक्यताही दुर्लक्षिता येण्यासारखी नाही. त्यामुळे या पाचरीमध्ये सरकारचे हात सध्या अडकलेले आहेत आणि त्यामुळेच पुढे काय करायचे याबाबत एकवाक्यता आतापावेतो निर्माण होऊ शकलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात काही हशील नाही असा सल्ला जरी कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांनी दिलेला असला, तरी खाणपट्‌ट्यातील स्थानिक जनतेला आपण आपली जबाबदारी पार पाडली असे दाखवून देण्यासाठी सरकार फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे पाऊल अट्टहासाने उचलू शकते. सद्यपरिस्थितीत तरी खाण अवलंबितांच्या रोषाला शांत करण्याचा तोच एकमेव मार्ग सरकारपाशी उपलब्ध आहे. दुसरा पर्याय राहतो तो सध्याच्या लीजांची कालमर्यादा वाढवण्यासाठी अध्यादेशाचा, परंतु त्यांचे पर्यावरणीय परवाने रद्दबातल झालेले आहेत. दुसरे म्हणजे तसे केले तरी खाणींचे भवितव्य शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच हाती उरणार आहे. त्यातून खाणी लगोलग सुरू होतील अशी शक्यता सध्या तरी काही दिसत नाही. शिवाय आता तर पावसाळी हंगाम जवळ येत चालला आहे, परंतु पावसाळ्यानंतर हंगाम सुरू होईल तेव्हा खाणी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यताही सध्या दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती जनतेला सांगण्याची गरज आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांगण्याबरहुकूम सगळ्या व्यवस्था लावल्या, शुल्कवसुली केली हे जरी खरे असले, तरी येथे खाणपट्‌ट्यांचे फेरवितरण की खुला लिलाव हा विषय अजून निकाली निघालेला नाही. खुला लिलाव करायचे ठरवले तरी ती प्रक्रिया किती वेळकाढू असू शकते हे पी. के. मुखर्जी यांनी ‘नवप्रभे’त अलीकडेच लिहिलेल्या लेखातून मांडले गेले आहेच. त्यामुळे एकीकडे खाणपट्‌ट्यांच्या फेरवितरणातील तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी आणि दुसरीकडे खुला लिलाव करायचा झाला तर त्यासाठी शून्यातून पुन्हा प्रक्रिया सुरू करण्यास लागणार असलेला कालावधी असे हे त्रांगडे आहे. म्हणूनच या क्षणी जनतेसमोर सत्यपरिस्थिती मांडणे गरजेचे आहे. उगाच भलत्या अपेक्षेत जनतेला ठेवण्यापेक्षा एकंदर परिस्थिती, तिच्यावर मात करण्यात समोर असलेल्या अडचणी, त्यासंबंधी उपलब्ध असलेले पर्याय, त्यांच्या मर्यादा हे सगळे मांडण्याची आवश्यकता आहे. भलत्या भ्रमात राहण्याची आणि जनतेलाही ठेवण्याची ही वेळ नव्हे. खाणींच्या विषयाची गोव्याच्या दृष्टीने असलेली संवेदनशीलता विचारात घेता सर्व राजकीय पक्षांनी या घडीस एकत्र येणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या कॉंग्रेस पक्ष आपल्या भूमिकेसंबंधी संभ्रमात दिसतो. त्यांनी आता पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. खुद्द सरकारच्या घटकांमध्येही पुढे काय करायचे यासंबंधी स्पष्टता दिसत नाही. ही संदिग्धता संपवण्याची आणि एक तर फेरविचार याचिका किंवा अन्य शक्यता आजमावणे, नाही तर खुल्या लिलावाच्या दिशेने पावले टाकणे यापैकी कोणता तरी एक पर्याय निवडून त्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.
