पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सध्या तेथील नागरिकांनी सरकारविरुद्ध फार मोठा उठाव केलेला आहे. गेले काही दिवस तेथे हिंसक आंदोलन सुरू आहे. पाकिस्तानी रेंजर्सच्या मोठ्या तुकड्या पाठवून हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न तेथील सरकारने करून पाहिला, परंतु व्याप्त काश्मीरमध्ये प्रवेशणाऱ्या ह्या तुकड्यांच्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवरून व्हायरल झाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनाच आंदोलकांनी लक्ष्य बनवले. एक पोलीस अधिकारीही त्यात मारला गेला. पाकव्याप्त काश्मीरमधील सध्याच्या ह्या आंदोलनाने तेथील विदारक परिस्थिती आणि मानवाधिकारांचे सतत चालत आलेले हनन पुन्हा एकवार उघडे पडले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरला भारताने आपल्यात सामील करून घ्यावे अशी मागणी पुन्हा तेथे जोर पकडू लागली आहे. नुकतीच रावळकोटमध्ये तशी पोस्टर्सदेखील झळकली. एकीकडे भारताचे गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भूभाग असल्याचे वेळोवेळी ठणकावून सांगत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तेथील हा उठाव महत्त्वपूर्ण मानावा लागेल. पाकिस्तानची धर्माच्या आधारावर भले निर्मिती झाली असेल, परंतु तो देश आजवर कधीच एकसंध नव्हता आणि नाही. पंजाब, सिंध, खैबर – पख्तुनख्वा, गिलगीट बाल्टिस्तान, बलुचिस्तान, व्याप्त काश्मीर अशा विविध प्रांतांमधली दरी फार मोठी आहे. त्यातही बलुचिस्तान, गिलगीट – बाल्टिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांचा आवाज दडपण्यासाठी त्यांच्यावर किती अत्याचार आजवर करण्यात आले त्याची तर गणतीच नाही. जो कोणी आवाज उठवेल, त्याला चिरडून टाकण्याची, कधी ठार मारण्याची, कधी रातोरात बेपत्ता करण्याची नीतीच पाकिस्तानी प्रशासन आणि लष्कर आजवर अवलंबीत आले. बलुचींवरील अत्याचाराच्या कहाण्या तर जगाला हादरवून गेल्या होत्या. गिलगीट बाल्टिस्तानमध्ये उठाव झाला तेव्हा त्या शियाबहुल भागातील हा उठाव चिरडून टाकण्यासाठी परवेझ मुशर्रफ यांनी टोळीवाले आणून हैदोस घातला होता. पाकव्याप्त काश्मीरचे नागरिक देखील आपल्या सततच्या उपेक्षेला कंटाळून गेले आहेत. सध्या जे आंदोलन तेथे उफाळले आहे तेही काही राजकीय स्वरूपाचे नाही. ते सरळसरळ दैनंदिन जगण्याशी संबंधित आर्थिक प्रश्नांशी निगडित असे आंदोलन आहे. जम्मू काश्मीर अवामी ॲक्शन कमिटीच्या झेंड्याखाली ते उभे राहिले आहे. ही संघटना राजकीय संघटना नव्हे. ती मुळात व्यापाऱ्यांची संघटना आहे. जलऔष्णिक प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज आपल्याला त्याच रास्त दरामध्ये मिळाली पाहिजे ही त्यांची प्रमुख मागणी राहिली आहे आणि गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यासाठी ते हे आंदोलन करीत आले आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधील मंगला नदीवरील धरणातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा निर्मितीचा खर्च युनिटमागे जेमतेम 2 रुपये चाळीस पैसे आहे, परंतु वीज वितरण कंपन्या हीच वीज युनिटमागे 37 ते 50 रुपये घेऊन नागरिकांना विकत आहेत असे ह्या संघटनेने निदर्शनास आणून दिलेले आहे. त्यामुळे आपल्याला निर्मितीच्या खर्चातच वीज मिळाली पाहिजे ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. आंदोलनामागील दुसरे कारण आहे ते महागाईचे. रोज लागणाऱ्या गव्हाच्या पिठालादेखील हे नागरिक मोताद बनले आहेत. त्यामुळे सरकारने गव्हाचे पीठ स्वस्त दरात पुरवावे ही ह्या आंदोलकांची दुसरी साधी मागणी आहे. सामान्य नागरिक एकीकडे महागाईशी झुंजत असताना दुसरीकडे बडे सरकारी अधिकारी आणि नेतेमंडळी मात्र ऐषारामात जगत आहेत हा आंदोलकांचा तिसरा मुद्दा आहे. जनतेला महागाईपासून मुक्ती देण्यासाठी आमच्यापाशी बजेट नाही असे सांगितले जाते, परंतु दुसरीकडे ही मंडळी महागड्या घरांत राहतात, महागड्या गाड्यांत हिंडतात असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. वर्षानुवर्षे साचत गेलेला जनतेचा संताप ह्या आंदोलनाच्या रूपाने असा खदखदून बाहेर आलेला आहे. पाकिस्तान सरकारने आपली सदैव उपेक्षाच केली ही ती खदखद आहे. आंदोलकांनी प्रांतिक राजधानी मुझफ्फराबादला धडक द्यायचे ठरवले. यापूर्वीही अनेकदा ती अशाच आंदोलनांच्या माध्यमातून बाहेर पडली आहे, परंतु प्रत्येकवेळी लष्कराला पुढे करून आंदोलकांवर अत्याचार करून अशी आंदोलने मोडून काढली गेली. मात्र, आज समाजमाध्यमांचा जमाना आहे, त्यामुळे आंदोलने बळाच्या जोरावर चिरडणे पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळेच पाकव्याप्ता काश्मीरमध्ये काय चाललेय हे जगाला कळू शकले. केवळ भारतविरोधावर आपल्या स्वतःच्या समस्या पडद्याआड ढकलत आलेला पाकिस्तान पुन्हा एकवार राजकीय अस्थिरता, आर्थिक संकट आणि नागरी उठाव ह्या कोंडीत सापडला आहे.
