- शशांक मो. गुळगुळे
गेल्या १४ महिन्यांत पीएमसी बँकेकडून मिळालेल्या ‘शॉक’ने पाचजण मृत्युमुखी पडले, तर त्यांपैकी चार जणांनी जगण्यासाठी पैसा मिळत नसल्यामुळे आत्महत्या केली. ‘एस बँक’ आणि ‘लक्ष्मी विलास बँके’ला तत्काळ मदतीचा हात देणारी रिझर्व्ह बँक ‘पीएमसी’ बँकेबाबत उदासीन का? असा प्रश्‍न लोकांना सतावतो आहे.
२३ नोव्हेंबरला पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण येऊन १४ महिने झाले. यात बँकेचे १७ लाख ठेवीदार आणि ५१ हजार भागधारक भरडले गेले आहेत. या बँकेच्या सहा राज्यांत १३७ शाखा असून, गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात सहा, तर मुंबई महानगरीत ३८ शाखा आहेत.
लक्ष्मी विलास बँकेच्या खातेदारांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तत्काळ न्याय दिला तसा न्याय पीएमसी बँकेच्या खातेदारांनाही अपेक्षित आहे. या दोन्ही बँकांच्या मालकी प्रकारांत फरक आहे. लक्ष्मी विलास बँक ही खाजगी मालकीची बँक आहे, तर पीएमसी ही सहकार क्षेत्रातील बँक आहे. पण सामान्य ग्राहक बँकेत पैसे ठेवताना बँकेच्या मालकीचा विचार करीत नाही. तो सदर बँकेत जाणे-येणे सोयीचे आहे ना व व्याज मिळते ना? एवढाच विचार करतो. रिझर्व्ह बँकेची या बँकेस परवानगी आहे ना? याचाही ग्राहक विचार करीत नाहीत. त्यांचे फक्त एकच मागणे आहे की, जशी लक्ष्मी विलास वाचवलीत तशी ‘पीएमसी’लाही संकटातून बाहेर काढा.
२३ सप्टेंबर २०१९ रोजी रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेवर नियंत्रणे आणली तेव्हापासून या बँकेचे ग्राहक अतिशय अडचणीत आलेले आहेत. ग्राहकांना रिझर्व्ह बँकेने निश्‍चित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम खात्यातून काढण्यास संमती नाही. परिणामी, ग्राहकांचा स्वतःचा पैसा असून, पैसा या बँकेत अडकून पडल्यामुळे आर्थिक हाल सहन करावे लागत आहेत. या बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकांनी एकूण कर्जाच्या ७३ टक्के रक्कम ‘हाऊसिंग डेव्हलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ (एचडीआयएल) या कंपनीला नियमबाह्यरीत्या मंजूर केली असून हे कर्ज ‘एनपीए’ म्हणजे थकित/बुडित झाले आहे.
सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेने खातेदारांना फक्त १ हजार रुपये काढता येतील अशी परवानगी दिली. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या अवधीत ५० हजारांपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली. नंतर यात वाढ करून २२ डिसेंबर २०२० पर्यंत एकूण १ लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली. या बँकेचे ३७ टक्के ग्राहक हे वरिष्ठ नागरिक आहेत व सध्या ते कोरोना महामारीमुळे भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत. या नागरिकांचे गुंतवणूक हेच एकमेव उत्पन्नाचे साधन असते. रिझर्व्ह बँकेने या वरिष्ठ नागरिकांच्या पैशांवर पाचर मारल्यामुळे हे नागरिक फार हलाखीचे जीवन जगत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने निदान वरिष्ठ नागरिकांना त्यांचे या बँकेतील खाते बंद करण्यास व त्यांची सर्व रक्कम काढून घेण्यास परवानगी द्यावी. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासकांच्या म्हणण्यानुसार, या बँकेकडे कर्जदारांनी तारण ठेवलेल्या मालमत्तांचे ‘डॉक्युमेन्ट्‌स’ योग्य नाहीत. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया होऊ शकत नाही. ‘डॉक्युमेन्ट्‌स’ योग्य नसले तर न्यायालयातही खटला कमकुवत होऊ शकतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक खातेदारांना दिलासा देऊ शकत नाही. बँकिंगचे एक तत्त्व आहे- ‘नो डॉक्युमेन्ट, नो लोन.’ ज्या कोणी हे कर्ज बुडविले गेले तर कर्जदार अडचणीत येऊ नयेत म्हणून योग्य ‘डॉक्युमेन्ट’ घेतले नसतील त्या अधिकार्‍यांवर रिझर्व्ह बँकेमार्फत व न्यायालयामार्फत जास्तीत जास्त कठोर कारवाई व्हायला हवी. पीएमसी बँकेबाबत रिझर्व्ह बँकच जाणूनबुजून हलगर्जीपणा करून या बँकेच्या ग्राहकांना त्रास देत आहे असा दावा पीएमसी ठेवीदार संघटनेचे प्रतिनिधी निखिल वोरा यांचा आहे. ते पुढे म्हणाले की, १४ महिने झाले तरी रिझर्व्ह बँक तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचा लिलाव का करीत नाही? अजूनही रिझर्व्ह बँकेचा व्यवहारांतील अनियमिततेचा शोध चालू आहे. रिझर्व्ह बँक जर अशा कुर्मगतीने व्यवहार करत असेल तर सामान्यांनी बँकिंग प्रणालीवर कसा विश्‍वास ठेवायचा असाही मुद्दा वोरा यांनी मांडला. गेल्या १४ महिन्यांत या बँकेकडून मिळालेल्या ‘शॉक’ने पाचजण मृत्युमुखी पडले, तर त्यांपैकी चार जणांनी जगण्यासाठी पैसा मिळत नसल्यामुळे आत्महत्या केली. ‘एस बँक’ आणि ‘लक्ष्मी विलास बँके’ला तत्काळ मदतीचा हात देणारी रिझर्व्ह बँक ‘पीएमसी’ बँकेबाबत उदासीन का? हा प्रश्‍न बर्‍याच लोकांना सतावतो आहे.
९१ हजार ठेवीदार असलेल्या सिटी सहकारी बँकेवरही रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. शिवसेना नेते व अटलबिहारींच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री असलेले आनंद अडसूळ या बँकेचे चेअरमन आहेत. पण या बँकेचे ग्राहक गेली सुमारे २ ते ३ वर्षे वार्‍यावर फेकले गेले आहेत. यांचाही त्राता कोणी नाही. याशिवाय अन्यही काही सहकारी बँकांवर नियंत्रणे आहेत. या सर्व बँकांचे खातेदार नैराश्येत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार सध्या कार्यरत असलेल्या सहकारी बँकांत पाच पैकी एक बँक कधीही अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांनी सहकारी बँकांवर किती विश्‍वास ठेवावा हे ठरवावे लागेल.
अलीकडेच संमत झालेल्या कायद्यानुसार सहकारी बँका आता पूर्णतः रिझर्व्ह बँकेच्या अधिपत्त्याखाली आल्या आहेत. पण रिझर्व्ह बँक त्याना नव्याने मिळालेल्या अधिकारांचा कधी वापर करणार या उत्तराच्या अपेक्षेत पीडित बँक ग्राहक आहेत. सुरुवातीस पोलीस खात्याच्या ‘इकॉनॉमिक ऑफेन्सिस विंग’ने (इओडब्ल्यू) जोरदार कार्यवाही सुरू केली होती. पण तो देखावाच ठरला. कर्जदारांची मालमत्ता विकणे हे पोलिसांचे काम नाही. त्यामुळे पैसे वसूल होण्यात पोलिसांच्या अधिकारांना मर्यादा आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत १५ जणांना अटक झाली आहे.
काही खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण १९६९ साली झाले. त्यावेळी उरलेल्या खाजगी बँकांची संख्या ५० होती. ती आता १२ (लक्ष्मी विलास धरून) आहे. लक्ष्मी विलास गटांगळ्या खात बुडणार होती, पण तिला वाचविले. पण उरलेल्या ११ बँकांची कामगिरीही भीती दाखविणारी आहे.
खाजगी क्षेत्रातील बँका आता सुपात आहेत. लक्ष्मी विलास सुपातली जात्यात गेली, पण याही जाऊ शकतात. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने यांच्यावर योग्य पाळत ठेवणे गरजेचे आहे.
ज्या खाजगी बँका अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर अस्तित्वात आल्या, त्या म्हणजे आयसीआयसीआय, आयडीबीआय, एचडीएफसी, आयडीएफसी फर्स्ट व अन्य काही यांना ‘न्यू जनरेशन’ खाजगी बँका असे संबोधिले जाते. यांचे प्रश्‍न वेगळे आहेत.
