केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे विद्यमान संचालक रणजित सिन्हा यांना टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणीच्या तपासकामापासून दूर राहण्याचे आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जणू सीबीआयसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थेची ढासळती प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील सीबीआय एकीकडे टूजी स्पेक्ट्रम, कोळसा घोटाळा अशा प्रकरणांचा तपास करीत असताना दुसरीकडे त्या प्रकरणांतील आरोपी आणि त्यांचे हस्तक सिन्हांच्या २, जनपथ येथील निवासस्थानी वारंवार भेटी देत होते असा गौप्यस्फोट नामांकित विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सिन्हांच्या घरच्या ‘व्हिजिटर्स डायरी’ च्या पुराव्यानिशी केला तेव्हाच सिन्हा यांच्यावर संशयाचे ढग दाटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्या संशयाला पुष्टी देत त्यांना टूजी तपासकामापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. सिन्हा यांच्यापाशी थोडी तरी नैतिकता कायम असती तर त्यांनी या आदेशानंतर लगेच सीबीआय संचालकपदाचा राजीनामा दिला असता. परंतु एवढी फटकार सोसूनही ते ‘‘न्यायालयाने माझ्याविरुद्ध वैयक्तिक टिप्पणी केलेली नाही’’ असे केविलवाणेपणाने सांगत सुटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना टूजी प्रकरणाच्या तपासकामापासून दूर राहण्यास सांगितले यातच खरे तर सारे काही आले. त्यावर आणखी भाष्य न करण्यामागे न्यायालयाचा दृष्टिकोन सीबीआयसारख्या संस्थेची जनमानसातील प्रतिमा ढासळू न देणे हाच आहे. सिन्हांच्या प्रतिक्रियेचा फोलपणा त्यामुळे स्पष्ट होतो. येत्या दोन डिसेंबरला त्यांचा कार्यकाल संपतो आहेच, त्यामुळे न्यायालयाची फटकार सोसूनही तोवर दिवस ढकलायचे त्यांनी ठरवले असावे. सिन्हांच्या घरी जी वादग्रस्त मंडळी भेट देत होती, त्यांच्या सततच्या राबत्याची कारणे कोणती असतील याची अटकळ सहज बांधता येते. मोईन कुरेशीसारखा हस्तक त्यांच्या घरी पंधरा महिन्यांत ९० वेळा येऊन गेला, मिथिलेशकुमार हा कोळसा व्यवहारातील तज्ज्ञ २७५ वेळा येऊन गेला. हे लोक केवळ सिन्हांची मैत्री निभावत होते असे कसे मानायचे? वास्तविक कोळसा घोटाळ्याचा वा टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा तपास सीबीआय करीत असताना सिन्हा यांनी या संशयित मंडळींना भेटी नाकारायला हव्या होत्या. पण तसे घडले नाही. ही मंडळी घरी जाऊन कसली मेतकुटे करीत होती? तीन कारणांसाठी सिन्हा यांच्याविषयी संशय व्यक्त करण्यात आलेला आहे. एक तर टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील संशयित मंडळी सिन्हांच्या घरी जाऊन गळाभेटी घेत होती, दुसरे म्हणजे त्या प्रकरणातील बचावपक्षाने मांडलेले मुद्दे सीबीआयच्या गळी उतरवण्याचा सिन्हांचा प्रयत्न होता आणि एअरसेल – मॅक्सीस व्यवहारासंबंधी आरोपपत्र दाखल करण्यात ते चालढकल करीत आहेत हा त्यांच्यावरील तिसरा आरोप आहे. एअरसेल – मॅक्सीस प्रकरणातील ही चालढकल दयानिधी मारन यांच्या पथ्यावर पडली आहे. हा विलंब प्रशासकीय कारणांमुळे झाला, विदेशांतून माहिती वेळेवर मिळाली नाही, एजींकडे मागितलेला सल्ला द्यायला त्यांनी सहा महिने लावले वगैरे कारणे सिन्हा त्यासंदर्भात पुढे करीत आहेत. पण स्वतःच्या घरी वारंवार येऊन गेलेल्या पाहुण्यांसंदर्भात त्यांच्यापाशी योग्य स्पष्टीकरण नाही. सिन्हा यांची आजवरची कारकिर्द अशीच कलंकित राहिलेली आहे. चारा घोटाळ्यातील अहवाल अंतिम टप्प्यात सौम्य करून त्यांनी आपले राजकीय गुरू लालूप्रसाद यादव यांना गुरूदक्षिणा दिली होती. कोळसा प्रकरणातील अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याआधी गेल्या सरकारमधील कायदामंत्र्यांना दाखवण्याचा प्रकारही सिन्हा यांनी केला होता. आता टूजी प्रकरणात तपासकामापासून दूर राहण्यास न्यायालयाने त्यांना सांगणे हा तर भीमटोलाच आहे. पण पडलो तरी नाक वरच जर राहणार असेल, तर अशाने सीबीआयसारख्या तपाससंस्थेसंबंधी आधीच जो अविश्वास जनतेच्या मनामध्ये आहे तो अधिक दृढ होईल त्याचे काय? सीबीआय हे सरकारच्या हातचे बाहुले आहे अशीच या तपाससंस्थेची आजवरची प्रतिमा आहे. या संस्थेचे सूत्रधारच आरोपींना सामील असल्याचे चित्र जर आता निर्माण होऊ लागले, तर तिची आजवरची उरलीसुरली प्रतिष्ठा पार धुळीला मिळेल. या तपाससंस्थेचे संचालकपद भूषविणार्‍या व्यक्तीने याचे भान ठेवायला हवे होते.
