गोवा विधानसभेच्या येत्या १९ जुलै ते ३ ऑगस्टपर्यंत चालणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात गृह, कृषी, महसूल, नगरपालिका प्रशासन आदी अनेक खात्यांकडून दुरुस्ती विधेयके सादर केली जाणार आहेत. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन एकूण १२ दिवस चालणार आहे.
या अधिवेशनामध्ये अर्थसंकल्पाला मंजुरी घेतली जाणार आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये घेतलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये केवळ अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले होते. कोणत्याही नवीन योजनांची घोषणा केली नव्हती. पावसाळी अधिवेशनामध्ये काही नवीन योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
जुगार कायद्यात दुरुस्ती, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणार्‍यांना दंड करण्यासाठी विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणार्‍यांवर कडक कारवाईचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिलेले आहे.
या अधिवेशनात कृषिमंत्री विजय सरदेसाई यांनी कंत्राटी शेतीसाठीचे विधेयक सादर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. भू महसूल विधेयक, गोवा नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती तसेच काही नवी आणि दुरुस्ती विधेयके या अधिवेशनात आणण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
राज्यात अंदाजे १३ हजार हेक्टर जमीन पडिक आहे. उत्तर गोव्यात ९ हजार हेक्टर आणि दक्षिण गोव्यात साधारण ४ हजार हेक्टर जमीन पडिक असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. कंत्राटी शेतीचा कायदा तयार केल्यानंतर यातील मोठ्या प्रमाणात जमीन लागवडीखाली येऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
