गोवा सरकारच्या लेखा खात्यातील लेखाधिकार्‍यांच्या ऐंशी पदासाठी परीक्षा दिलेले सर्वच्या सर्व म्हणजे जवळजवळ आठ हजार उमेदवार लेखी परीक्षेत नापास होण्याचा नुकताच उघडकीस आलेला प्रकार धक्कादायक आहे. अनेक प्रश्न यातून उपस्थित होतात. परीक्षा घेणार्‍यांचे म्हणणे खरे मानावे तर सरकारची रोजगारभरतीची पद्धत, उमेदवारांची पात्रता, गोव्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राची एकूण गुणवत्ता याविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका खूप कठीण होती आणि नागरी सेवा परीक्षांच्या समकक्ष होती, त्यामुळेच ती आपल्याला कठीण गेली हे उमेदवारांचे म्हणणे खरे मानावे तर ही प्र श्नपत्रिका काढणार्‍या गोवा शिक्षण विकास महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांच्या या उमेदवारांकडून असलेल्या अपेक्षा आणि गोव्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राची स्थिती याचा ताळमेळ बसत नसल्याचे स्पष्ट होते. परीक्षेला बसलेल्या आठ हजार विद्यार्थ्यांपैकी एकही विद्यार्थी किमान गुणही मिळवू शकू नये याचा अर्थ कुठे तरी काही तरी गंभीर त्रुटी आहे आणि तिचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. सर्वांत आधी एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे सात जानेवारीला घेण्यात आलेल्या या तथाकथित लेखी परीक्षेचा निकाल लावण्यास ऑगस्टचा दुसरा पंधरवडा का उजाडावा लागला? दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या दहावी – बारावी परीक्षेच्या सहा विषयांचे निकाल जेथे महिन्या दोन महिन्यांत तयार होतात, तेथे या परीक्षेतील शंभर गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिकांचा निकाल लावण्यास एवढा विलंब लागावा? की या बेरोजगारांना एवढे महिने आशेवर झुलवत ठेवण्यासाठी जाणूनबुजून हा विलंब लावला गेला? ही खरे तर त्या बेरोजगारांची क्रूर थट्टा आहे. या परीक्षेचा निकाल लगोलग लागणे आवश्यक होते. दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेनंतर विशिष्ट शुल्क भरून त्यांच्या उत्तरपत्रिका आत्मपरीक्षणासाठी मिळवता येतात, आपले कुठे काय चुकले हे शोधता येते, तशाच या उत्तरपत्रिका देखील संबंधित उमेदवारांना परत केल्या गेल्या पाहिजेत, म्हणजे खरोखरच आपण या पदासाठी पात्र नव्हतो. वशिल्याच्या तट्टाने आपली जागा हिरावून घेतलेली नाही याची त्यांना त्याद्वारे खात्री पटू शकेल. तेवढी पारदर्शकता सरकारने आणणे गरजेचे आहे. या परीक्षेत प्रत्येकी शंभर गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका उमेदवारांना सोडवण्यास देण्यात आल्या होत्या. पहिल्या प्रश्नपत्रिकेत इंग्रजी लेखन, सामान्य ज्ञान, निबंध, पत्रव्यवहार अशा कोणत्याही नोकरीत अत्यावश्यक असलेल्या मूलभूत बाबी होत्या. दुसर्‍या प्रश्नपत्रिकेत ज्या पदासाठी अर्ज केला गेला होता, त्या पदाशी संबंधित बुककीपिंग आणि अकौन्टन्सी, अर्थशास्त्र, गणित याच्या ज्ञानाची चाचपणी घेण्यात आली होती. या दोन्ही विषयांमध्ये जर आठ हजार उमेदवारांपैकी एकही उत्तीर्ण होऊ शकत नसेल, तर साहजिकच या परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांच्या एकूण वकुबाबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. लेखी परीक्षेचा निकाल पारदर्शीपणे लावला गेल्याने तर या उमेदवारांची अपात्रता एवढी ढळढळीतपणे उघडी पडली नसे ना हाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, कारण आजवर सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मंत्र्यासंत्र्यांच्या वशिल्याने चिकटलेल्या अनेक मंडळींची एकूण कुवत आणि वकुब पाहिल्यास त्या पदावर त्या व्यक्ती खरोखर पात्र आहेत का याविषयी मोठी शंका सर्रास उपस्थित होत असते. लेखा खात्याच्या या पदांबाबतही मंत्री आणि आमदार विलक्षण उत्सुक होते असे दिसते. म्हणजे अर्थात, त्यांनीही आपले उमेदवार या परीक्षांना बसण्यास पाठवलेच असतील. पण आपण ज्यांना ही परीक्षा द्यायला लावतो आहोत, त्यांच्यापाशी किमान त्या पदाला न्याय देण्याइतपत पात्रता आहे की नाही याचा विचार नको व्हायला? की सरकारी नोकरी म्हणजे आयजीच्या जिवावर बायजी होऊन कोणालाही एकदा चिकटवून दिले की त्याच्या जन्माचे कल्याण आणि मतदारसंघातील आपली लोकप्रियता वाढून शिवाय त्या उमेदवारांच्या कुटुंबियांच्या मतांची बेगमी होईल हा होरा अशावेळी प्रधान ठरतो? लेखाधिकार्‍याच्या पदासाठी अर्ज करणार्‍या उमेदवारांमध्ये सरसकट सर्व विद्याशाखांतील तरुण मंडळी असल्याने त्यांना प्रश्नपत्रिका क्र. २ मधील प्रश्न अवघड गेलेले असू शकतात असे जरी मानले तरीही प्रश्नपत्रिका क्र. १ मधील इंग्रजीचे किमान ज्ञान तरी त्यांना असायला हवे होते. तेही जर दिसत नसेल तर गोव्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राच्या गुणवत्तेविषयी प्रश्न निर्माण होतात. खासगी नोकर्‍यांमध्ये अशा काठावरच्या मंडळींना कधीही स्थान मिळत नाही. तेथे गुणवत्ताच लागते. पण सरकारी नोकरी म्हटल्यावर गुणवत्तेपेक्षा वशिला लागतो असाच जनतेचा समज होऊन बसला आहे आणि असे प्रकार त्याला हातभार लावीत असतात. जनतेचा हा जो समज आहे, तो खोटा ठरवायचा असेल तर अशा परीक्षांमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता कशी आणता येईल याचा विचार व्हायला हवा. कोणाचा किती वशिला आहे या निकषावर नव्हे, तर गुणवत्तेच्या आणि पात्रतेच्या निकषावरच सरकारी नोकरभरती व्हायला हवी. खिरापतीसारखे त्या पदांचे वाटप होऊ नये. तसे घडू शकले तर प्रशासनाची गुणवत्ताही वाढेल.
