युद्धामध्ये शत्रूला आपल्याला हव्या त्या रणभूमीवर उतरण्यास भाग पाडण्याचे तंत्र अवलंबिले जाते. आम आदमी पक्षाच्या गोमंतकीयांना मोफत विजेच्या घोषणेने सत्ताधारी भाजपलाही मोफत पाण्याचे आश्वासन देऊन सवंग घोषणाबाजीच्या निसरड्या मैदानावर उतरण्यास भाग पाडलेले दिसते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची गोवेकरांना येत्या सप्टेंबरपासून प्रत्येक घराला दरमहा सोळा हजार लीटर पिण्याचे पाणी मोफत देण्याची स्वातंत्र्यदिनी केलेली घोषणा येत्या निवडणुकीत भाजप नवख्या ‘आप’ ला आपला सर्वांत मोठा प्रतिस्पर्धी मानत असल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच जणू देत आहे. आपल्या सरकारची विकासकामे, कल्याणयोजना, ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ चे प्रयत्न ह्या सार्‍या आतापर्यंतच्या कामगिरीच्या आधारे मतदारांना निर्धाराने सामोरे जाण्याऐवजी पाणी ‘मोफत’ देण्याच्या आश्वासनाचा आधार घेण्याची गरज सरकारला वाटावी हे सत्ताधारी पक्षाचा आत्मविश्वास डळमळल्याचेच निदर्शक आहे. ह्या घोषणेचे कोणी स्वागत करीत असेल तर ही भाटगिरी हास्यास्पद आहे.
मोफत विजेच्या घोषणेप्रमाणेच मोफत पाण्याची घोषणाही निव्वळ सवंगपणाची आहे. बर्‍याच वर्षांपूर्वी बहुधा रवी नाईक यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात तत्कालीन सरकारने राज्यात गावोगावी सार्वजनिक नळ बसवण्याची आणि त्याद्वारे मोफत पाणी पुरवण्याची योजना राबवली होती. परिणामी, गावोगावी, रस्तोरस्ती सार्वजनिक नळांतून अखंड पाण्याचे लोट वाहताना दिसू लागले. लोक त्या नळांच्या प्रक्रियाकृत पाण्यावर ट्रक देखील धुवायचे! शेवटी सरकारलाच आपली चूक उमगली आणि ती पाण्याची नासाडी थांबली.
आता ह्या सरकारने जो मोफत पाण्याचा वायदा केलेला आहे तोही अशाच प्रकारे पाण्याच्या नासाडीस आमंत्रण देणारा आहे. मुळात गोव्यामध्ये दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या गंभीर रूप धारण करीत असते. मार्च – एप्रिल उजाडला की गावागावांतून पाणीटंचाईच्या बातम्या येऊ लागतात. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ह्या समस्येला ऐरणीवर घेत नव्या बंधार्‍यांची योजना आखली आणि पाणीप्रकल्पांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रयत्न केले. परंतु तरीही पाणी पुरत नसल्याने शेवटी खाणींतील खंदकांतील गढूळ पाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्पांना पुरवून ते ‘शुद्ध’करून ग्राहकांना देण्याची वेळ सरकारवर ओढवली होती. अनेक गावांतून नळांद्वारे अत्यंत गढूळ पाणी मिळत असल्याच्या तक्रारी तेव्हा येऊ लागल्या होत्या. गोव्यात प्रचंड पाऊस पडतो, परंतु हे सर्व पाणी समुद्रार्पण होत होते. धरणांमध्ये मुबलक पाणी पावसाळ्यात असते, परंतु पाण्याचा अनिर्बंध वापर होऊ लागला तर गोव्याच्या वाढत्या लोकसंख्येस ते पुरणारे नाही.
आजही राज्यामध्ये बहुतेक शहरांना २४ तास अखंड पाणीपुरवठा होत नाही. पर्वरीसारखी गावे कायम तहानलेली असतात. खुद्द राजधानी पणजीमध्ये सकाळी जेमतेम तासभर नळाचे पाणी सोडले जाते. बाकी सर्व ठणठणाट असतो. मोठमोठ्या गृहनिर्माण संकुलांना टँकरने पाणी घेण्यावाचून पर्याय नसतो. साबांखाच्या मदतीने एक मोठी खासगी टँकर लॉबी गोव्यात तयार झालेली आहे. पिण्याचे पाणी ही जीवनावश्यक गोष्ट असल्याने ह्या भाडोत्री टँकरांची मदत घेतल्याविना नागरिकांना पर्याय राहत नाही. ही सर्व बिकट परिस्थिती राज्यात असताना सरकार मोफत पाण्याची घोषणा करते ते कोणाच्या जिवावर? जे मोफत मिळते त्याचे कधीच मोल राहात नाही. मोफत मिळते म्हणून नळाच्या प्रक्रियाकृत पाण्याचा घरोघरी अनिर्बंध वापर होऊ लागला तर उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या अधिक अक्राळविक्राळ रूपात सामोरी येईल त्याचे काय?
एकीकडे राज्य सरकार कर्जबाजारी आहे. केवळ निवडून येण्यासाठी ऋण काढून हे सण साजरे केले जाणार असतील तर त्याचा फटका अंतिमतः गोमंतकीय करदात्यांच्या खिशालाच बसणार आहे. पाणी मोफत दिले आणि उद्या विजेचे दर वाढवले तर हिशेब एकच होईल. हे मोफत देऊ, ते मोफत देऊ, असला ‘तामीळनाडू फॉर्म्युला’ गोव्यात अवलंबण्याची पाळी जेव्हा राजकीय पक्षांवर येते, तेव्हा स्वतःच्या कामगिरीवरचा अविश्वास आणि भीतीच त्यामागे असावी असा अर्थ मतदारांनी घेतला तर त्यांचे काय चुकले? पाणी असो, वीज असो, नाही तर पेट्रोल असो, ह्या गोष्टी केवळ मतांसाठी मोफत देण्याच्या घोषणा गैर आहेत. ही नैसर्गिक संसाधने आहेत आणि त्यांचा वापर जपूनच व्हायला हवा. सरकारने मोफत पाण्याऐवजी राज्यात २४ तास अखंड पाणीपुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले तर ते अधिक उपकारक आणि प्रशंसनीय ठरेल!
