सार्वजनिक बांधकाम खाते ग्राहकांकडून पाण्याची बिले ई-प्रणालीद्वारे स्वीकारणार आहे. पाण्याचे बिल चेक किंवा डिमांड ड्राफद्वारे स्वीकारले जाणार नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी ट्विट संदेशाद्वारे काल जाहीर केले. पाण्याचे बिल स्वीकारण्यासाठी सर्व ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. बांधकाम खात्याकडून बिल देण्याच्या पद्धतीत बदल केला जाणार असून, भारत बिल पेमेंट सिस्टमला पाण्याचे बिल जोडण्यात येणार आहे. मीटर रिडर दिवसाला किमान ४० ते ५० घरांना बिले देत नसल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा मंत्री काब्राल यांनी दिला आहे.
