चुकीचे निर्णय चुकीच्या वेळी घेतले तर महाग पडू शकतात. गोवा सरकारने पाणी बिलांत वाढ करण्याचा नुकताच घेतलेला निर्णयही असाच चुकीच्या वेळी, अगदी दसरा – दिवाळीच्या सणासुदीच्या दिवसांत घेतला आहे. एरवी आग चटका देते. यावेळी पाण्याने सर्वसामान्यांना चटका दिला आहे. अशा दरवाढीचे चटके धनिकांना बसत नसतात, परंतु सर्वसामान्य नागरिकांचे, निम्न मध्यमवर्गीयांचे मासिक अंदाजपत्रक त्यामुळे कोलमडते ह्याची जाणीव सत्ताधार्‍यांकडून ठेवली जात नाही. ह्या आकस्मिक दरवाढीमुळे अशा लोकांच्या उत्सवाच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे. कॉंग्रेसमधून भाजपात झालेल्या घाऊक पक्षांतरामुळे जवळजवळ धराशायी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या हाती त्यामुळे एक आयते हत्यार तर गवसले आहेच, पण आम जनतेमध्येही ह्या दरवाढीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसते ती त्यामुळेच.
केवळ पाणीपट्टीत वाढ झाल्याबद्दलची ही नाराजी नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केवळ मते मिळवण्यासाठी आणि विशेषतः आम आदमी पक्षाने चालवलेल्या आश्वासनांमुळे आपला मतदार तिकडे वळेल ह्या भीतीपोटी तत्कालीन भाजप सरकारने पाणीदरात सवलतीची अगदी तातडीने घोषणा करून गतवर्षी एक सप्टेंबरपासून तात्काळ अंमलबजावणीही केली होती. त्यामुळे मासिक सोळा हजार लीटरपर्यंतचे पाण्याचे बिल अगदी शून्यावर आले. आता निवडणुका आटोपल्या आहेत. सरकार सत्तेवर तर आले आहेच, पण कॉंग्रेसमधून झालेल्या घाऊक पक्षांतरामुळे भक्कमही बनले आहे. त्यामुळे आता पुढची चार वर्षे जनतेचा, मतदारांचा विचार करण्याची गरज नाही असे संबंधितांना वाटते की काय कळायला मार्ग नाही, परंतु एकाएकी पाणीपट्टीत थेट पाच टक्क्यांची वाढ करून सरकार मोकळे झाले आहे. त्यामुळेच हा जनतेचा संताप उफाळून वर आला आहे. समाजमाध्यमांवर ह्या संतापाचा लाव्हा खदखदतो आहे.
निवडणुकीपुरते मतदारांना आश्वासनांची खैरात करून वापरून घ्यायचे आणि निवडणुका आटोपल्या की खुंटीवर टांगायचे हा जो काही प्रकार आजकाल राजकारणात चालतो, त्याबद्दलचा जनतेचा हा संताप आहे. पाणीदरात निवडणुकीपूर्वी जी सवलत दिली गेली ती राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर भार टाकणारी ठरेल हे काय सरकारला ठाऊक नव्हते? परंतु निवडणुका समोर होत्या आणि एकीकडे आम आदमी पक्ष, दुसरीकडे तृणमूल कॉंग्रेस, तिसरीकडे कॉंग्रेस, चौथीकडे आरजी असे एकाहून एक पक्ष विरोधात खडे होते. त्यामुळे कोंडी झालेल्या भाजपने ‘तुम्ही यंव देत असाल तर आम्ही त्यंव देऊ’ म्हणत आपणही जनतेवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला. ‘आप’ने भरघोस वीज सवलत जाहीर करताच भाजपने पाणी सवलत जाहीर केली. वास्तविक, ‘आप’ला स्वतःकडे सत्ता येणार नाही हे पुरते ठाऊक होते. त्यांचे लक्ष विधानसभेत चंचुप्रवेश करणे एवढेच होते. त्यामुळे निधी कुठून आणणार ह्या प्रश्नाचे उत्तर न देता त्यांनी उदंड आश्वासने देऊन टाकली. ह्या आकस्मिक आतषबाजीने धास्तावलेला भाजप मग मागचापुढचा विचार न करता आश्वासनांच्या ह्या सापळ्यात अडकत गेला. आश्वासने दिल्याने ‘आप’चे काही जाणार नव्हते आणि तसे ते गेलेही नाही. उलट त्यांच्या पदरात दोन जागा पडल्या. भाजपचे तसे नव्हते. पुन्हा सरकार स्थापन करण्याइतपत जागा येणार होत्या, सरकार बनणार होते. म्हणजेच दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी होती. हे भान तेव्हा राखले गेले नाही. त्याचीच परिणती आता आपले निर्णय सत्तेवर येताच फिरवण्याची आणि त्यामुळे जनतेच्या रोषाला सामोरे जाण्याची पाळी सरकारवर आलेली आहे.
अशा सवलतींचा आर्थिक भुर्दंड किती येईल, त्याची भरपाई कशी केली जाईल वगैरे हिशेब न करताच ही सवलत घोषित केली होती का? निवडणुका मार्चमध्ये आटोपल्या आणि सत्तेत स्थिरस्थावर होताच गेल्या मे महिन्यात पाणीपट्टीत वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि जनतेला त्याचा थांगपत्ता लागू न देता एकदम अंमलबजावणी सुरू करून सरकार मोकळे झालेले दिसते.
विरोधकांना जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवून आपले अस्तित्व अद्याप राज्यात संपलेले नाही हे दाखवून देण्याची संधी ह्या विषयाने मिळवून दिलेली आहे, कारण पिण्याचे पाणी हा समस्त, सर्वसामान्य गोमंतकीय जनतेच्या जिव्हाळ्याचाच नव्हे, तर अगदी दैनंदिन गरजेचा विषय आहे. विरोधकांनी एकत्र येऊन त्याविरुद्ध रान पेटवले तर नामुष्कीजनक माघार घेण्याची पाळी ओढवेल. सरकारने ह्याची जाणीव ठेवावी आणि आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, किमान सणासुदीच्या दिवसांत तरी तो लांबणीवर टाकावा, टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणावा यातच शहाणपण आहे.
