– श्रीरंग व्यं. जांभळे
आता मान्सुनच्या आगमन व प्रवासाच्या बातम्या येत आहेत. वाढलेला उष्मा व पुढील काळातील शेतीची कामे डोळ्यांसमोर ठेवून, पावसाळ्यापूर्वीची कामे (पुरुमेंत) करत-उरकत पावसाळा सुरू होण्याची वाट पाहिली जातेय. काही ठिकाणी मोसमपूर्व पावसाने हजेरीही लावलीय. तर मग आता चला… शेताकडे चला!
गेले दोन-तीन महिने पाणीटंचाई व दुष्काळाची चर्चा देशभर होत आहे. झरे, विहिरी इतकेच नव्हे तर धरणांसारखे पाण्याचे स्रोत आटल्यामुळे जमिनी ओसाड पडल्याचे चित्र देशातील काही भागांत व विशेषत्वाने आपल्या शेजारील राज्य महाराष्ट्रात आपण पाहत आहोत. यामुळे स्थलांतरात वाढ होत असल्याचे दाखले समोर येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आपण मात्र सुखी आहोत.
गोवा राज्य देशाच्या पश्‍चिम किनारपट्टीवर वसलेले आहे. राज्याचे चार तालुके पूर्णत्वाने व दोन तालुक्यांचा काही भाग पश्‍चिम घाट क्षेत्रात येतो. त्यामुळे येथे वर्षाला तीन ते साडेतीन हजार मी.मी. पाऊस पडतो. पण तरीही पाणीटंचाईचे सुतोवाच सरकारी पातळीवर करण्यात येत आहे. आता मान्सुनच्या आगमन व प्रवासाच्या बातम्या येत आहेत. वाढलेला उष्मा व पुढील काळातील शेतीची कामे डोळ्यांसमोर ठेवून, पावसाळ्यापूर्वीची कामे (पुरुमेंत) करत-उरकत पावसाळा सुरू होण्याची वाट पाहिली जातेय. काही ठिकाणी मोसमपूर्व पावसाने हजेरी लावली आहे.
पाऊस व शेतीचे अतूट नाते अनेक शतके चालत आले आहे. हवामान व भौगोलिक परिस्थितीनुसार पिकांची मांडणी वेगवेगळी असली तरी गोव्यातील पारंपरिक पावसाळी शेतीचे आपले असे एक विशिष्ट स्थान आहे. १५-२० वर्षांपूर्वी डोंगरमाथ्यावर मरड शेतीत नाचणी, वरी, भात अशी पिके पावसाळ्यात घेतली जात. तसेच डोंगरउतारावर काकडी, दोडकी, कारली, भोपळा अशी वेलवर्गीय फळभाजी; सोबत वांगी, भेंडी, मिरची; केपे, सांगे, काणकोण तालुक्यांत कारांदे व अन्य कंदवर्गीय पिके व खालच्या (सखल) भागात भातशेती अशी सर्वसाधारण पावसाळी पिकांची मांडणी होती. तसेच बहुवर्षीय फळांच्या बाबत काजू, आंबा, नारळ, सुपारी यांची लागवड पावसाळ्यात केली जायची. मोठमोठ्या तळ्यांमध्ये पावसाळ्यात भातशेती केली जायची व भातशेती झाल्यावर पाणी अडवून त्याला तळ्याचे स्वरूप यायचे. या जलाशयांचा प्रत्यक्ष सिंचन अथवा परिसरातील झरे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ‘पाझर तलाव’ म्हणून उपयोग व्हायचा. खाडीच्या किनार्‍यावरील क्षारप्रभावित जमिनीत (खाजनात) भातशेती केली जायची. फुलांच्या बाबतीत झेंडू, जाई, अबोली, मोगरा यांची लागवड केली जात होती.
बदलत्या काळानुसार विविध कारणांमुळे शेतीचे स्वरूप बदलत गेले. काही पिकांच्या बाबतीत व्यापारीकरणामुळे ऊर्जितावस्था येत गेली, तर काहींच्या बाबतीत पिकांचे अस्तित्व एक तर नगण्य झाले किंवा एकदम लयाला गेले. याला बरीच कारणे आहेत. अनियंत्रित व बेसुमार खाण उद्योग, वाढते शहरीकरण, नवीन पिढीचे शेतीपासून दूर जाणे, जमिनीच्या मालकीहक्कांबाबत कायदेशीर अडचणी, मजुरांची कमतरता, शेतीउत्पादनांचे खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे कमी भाव, साधन-सुविधांच्या कमतरता, जंगली प्राण्यांकडून शेतीची होणारी नासधूस अशी अनेक कारणे यामागे आहेत.
बदलत्या स्वरूपातील शेतीत भाजीपाला, फुले, फळलागवड यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. याला बाजारपेठेबरोबरच केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, तसेच राज्याच्या पूरक योजना कारणीभूत आहेत. डोंगरमाथ्यावरील बरेचसे क्षेत्र गृहनिर्माण व औद्योगिक वसाहतींमुळे शेतीच्या कक्षेतून पार दूर गेले आहे. डोंगरउतारावरील वेलवर्गीय भाजी लागवडीत व्यावसायिकरणामुळे बरेच बदल आढळतात. पाऊस सुरू होण्यापूर्वीच टँकरद्वारे पाणी आणून मे महिन्याच्या अखेरीस लागवड केली जाते. यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली तरी पीक लवकर हातात आल्याने नफ्याचे प्रमाण वाढते. त्याचबरोबर गोव्यात उत्पादित भाजीपाल्याच्या विशेष गुणवत्तेमुळे त्याला बाजारात मागणीही जास्त असते व भावही चांगला मिळतो. गोव्यात सुपारी व नारळ आधारीत बागायती क्षेत्रात सुरणाचे पीक चांगले येते. त्यासाठी विशेष मशागतीची आवश्यकताही नसते. गोव्यातील भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या संशोधन केंद्राने गजेंद्र जातीचे वाण काही शेतकर्‍यांना देऊन चांगले उत्पादन मिळत असल्याचे पाहिले आहे. लागवड करताना योग्य बियाणे, खड्डा खणून लागवड व सेंद्रिय खतांचा/पदार्थांचा पुरेपूर वापर केल्यास फार चांगले उत्पादन मिळते. सुरणाच्या औषधी गुणधर्मामुळे बाजारपेठेत याला चांगली मागणी व भाव मिळतो. रानडुकरासारख्या वन्यप्राण्यांपासून त्याचे रक्षण करणे गरजेचे आहे.
बहुवर्षीय बागायती पिकांच्या बाबतीत काजू व आंब्याच्या लागवडीत वाढ होताना आढळते. नारळाची लागवड नव्याने होत असल्याने रोपांना मागणी वाढते आहे. सुपारी व नारळ बागेत मिश्रपीक म्हणून मसाल्याची लागवड करण्याकडे कल वाढत आहे. वर्षाधारीत पीक म्हणून अननस फार उपयोगी असले तरी वन्यप्राण्यांच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकरी द्विधा मनःस्थितीत आहेत. या सर्व पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढत असताना लागवडीच्या वेळी शेतकर्‍यांनी काही काळजी घेणे आवश्यक आहे. जातींची निवड करताना त्याची उत्पादन क्षमता, त्याची वाढ, त्यासाठी लागणार्‍या सुविधा व रोपांची प्रत याबाबत योग्य आराखडा आखणे व सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. सरकारकडे नोंद असलेल्या रोपवाटिकेतूनच रोपे/कलमे घ्यावीत. भरघोस उत्पादनाची हमी देणार्‍या व अव्वाच्या सव्वा किमतीत विकल्या जाणार्‍या बेण्याबरोबर घातक रोग/किडींना आमंत्रण तर दिले जात नाही ना, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे.
आगामी काळात कोकमला बरीच मागणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्याचा औषधी गुणधर्म व रोजगार निर्मितीची क्षमता यामुळे सरकारी स्तरावर कोकम व फणसाच्या लागवडीसाठी आवश्यक पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने विचार करता शेतकर्‍यांनी या लागवडीचा विचार करावा. तसेच घरगुती स्तरावर त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचाही विचार व्हावा. तसे होऊन प्रयोग यशस्वी केल्यास जास्त नफा कमावता येईल. तसेच हळद व आले लागवडीचे काही यशस्वी प्रयोग गोवा व कोकणपट्टीत पाहायला मिळतात. हळदीच्या बाबतीत मात्र उत्पादनानंतर प्रक्रियेच्या बाबतीत योग्य सूर न गवसल्याने हळद उत्पादक चिंताग्रस्त आहेत. यावर सरकारी खाते, संशोधन संस्था, शेतकरी व सेवाभावी संस्था यांनी एकत्रितपणे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे.
पावसाळा येथील भातशेतीसाठी वरदानच आहे. एकेकाळी भाताच्या पन्नासपेक्षा जास्त जाती असल्याचा उल्लेख असलेला गोवा भाताच्या बाबतीतली आपली जनुकीय संपदा हरवून बसला आहे. काही कृषीप्रेमी ते वैभव पुन्हा मिळवण्यासाठी वाणांचे संवर्धन व प्रसार करत आहेत. ‘स्री’ (सिस्टिम ऑफ राईस इन्टेन्सिफिकेशन) पद्धतीने गोव्यात भात उत्पादनात उल्लेखनीय वाढ होताना दिसते आहे. मजुरांच्या कमतरतेमुळे अडचणीत आलेली ही भातशेती यंत्रांचा वापर व ‘स्री’ पद्धतीमुळे पुन्हा एकदा गती घेताना दिसते. परंतु हे चित्र सर्वत्र सारखे नाही. या पद्धतीचा प्रसार होण्यासाठी कृषी खात्याने अनुदान योजना राबवली तरी योग्य विस्तार योजनेशिवाय शक्य नाही. त्याचसोबत चारसूत्री भातशेती किंवा त्यात वापरल्या जाणार्‍या डीएपी (खताच्या) गोळ्या वापरल्यास उत्पादन खर्चात कमी व नफ्यात वाढ दिसून येईल. याचे प्रयोग संशोधन प्रक्षेत्रावर तसेच प्रगतीशील शेतकर्‍यांनी आपल्या ठिकाणी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. भाताची रोपवाटिका करताना वाफ्यावर भाताच्या तुसाची राख वापरावी. यामुळे रोपांना सिलिकाचा पुरवठा होऊन रोपांची रोगप्रतिकार क्षमता वाढेल. तसेच जमीन तयार करताना गिरीपुष्पाचा (ॠश्रळीळलळवळर) पाला चिखलणीच्या वेळी घातल्यास सेंद्रीय पद्धतीने नत्राचा पुरवठा होईल. यामुळे उत्पादन खर्चातही बचत होईल.
खाजनातील पावसाळ्यात केली जाणारी भातशेती फारच धोक्यात आहे. भातशेतीसाठी कृषी खात्याच्या योजना व मासेमारीसाठी महसुली खात्याकडे अधिकार या कचाट्यात भातशेतीचे महत्त्व कमी होताना दिसते. खाजन शेतीचे पर्यावरणीय महत्त्व तेथील जीवसृष्टी व भौगोलिक परिस्थिती शाश्‍वत राहण्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. हवामान बदलाच्या आजच्या काळात तर ते फार अधोरेखित करण्यासारखे आहे. अशावेळी शासन व खाजन समित्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा. या भाताला बाजारपेठेत चांगला भाव नक्कीच मिळू शकतो. त्यासाठी ब्रँडिंग करणे गरजेचे आहे.
यंदाचे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ) ‘इयर ऑफ पल्सेस’ (डाळींचे वर्ष) म्हणून घोषित केले आहे. तूर, चवळी, अळसांदे, मूग, कुळीथ ही पिके या मातीत पूर्वी मोठ्या प्रमाणात घेतली जायची. या पिकांमुळे मातीत नत्राचे होणारे स्थिरीकरण (नायट्रोजन फिक्सेशन)व डाळींचे सध्याचे भाव, तसेच डाळींचे आहारातील महत्त्व यामुळे डाळवर्गीय पिकांची लागवड नक्कीच फायदेशीर ठरेल. या विशेष वर्षाच्या निमित्ताने शासन व शासकीय विस्तार यंत्रणा यांनी या पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करावे.
शाश्‍वत शेतीसाठी वनीकरण (डळर्श्रींळ- रसीळर्लीर्श्रींीीश, ीळर्श्रींळ-हेीींळर्लीर्श्रींीीश किंवा डळर्श्रींळ-र्रिीींीीश) हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे सूक्ष्म वातावरण (मायक्रो क्लायमेट) निर्मिती व मातीची सुपिकता वाढवण्यासाठी सेंद्रीय पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतात. सध्या जंगली जनावरे मोठ्या प्रमाणात वस्तीत अथवा शेतीत घुसून नुकसान होण्याच्या घटना वाढत आहेत. यामुळे ही जनावरे व मानव यांच्यातील संघर्ष मोठे होण्याची चिन्हे आहेत. अशा वेळी जंगलात जंगली जनावरांना अन्न पुरवणार्‍या वनस्पतींची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली पाहिजे. जंगलातील अकेशिया व निलगिरी यांसारखी अपायकारक झाडे काढून त्याजागी त्या अधिवासातील प्राण्यांना आवश्यक वनस्पती लावणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वनखाते, पंचायती, विविध संस्था, पर्यावरणप्रेमी, शेतकरी यांनी पुढाकार घेऊन कृती करावी. येणारा पावसाळा यासाठी मोठी संधी समजावी.
शेतीच्या विकासासाठी गोवा शासनाच्या अनेक योजना आहेत. त्याबाबतीत गोवा देशात आघाडीवर आहे. यंदाचा ‘कृषिकर्मणी’ पुरस्कार ही शासन व शेतकर्‍यांना अभिमानास्पद गोष्ट आहे. पण तरीही दुर्दैवाची बाब म्हणजे राज्य शासनाचे ‘कृषी धोरण’ नाही. कृषी धोरणाशिवाय योजना म्हणजे गंतव्य स्थान न ठरता चालणारे वाहन आहे. शेतकर्‍यांचा शेती करताना थेट किंवा वेगवेगळ्या मार्गांनी सरकारच्या अनेक खात्यांशी संबंध येतो. ही सर्व खाती व त्यांचे व्यवहार वेगवेगळे कायदे व नियमांनी बांधलेले असतात. या सर्व खात्यांचे शेतीशी विकासात्मक व्यवहार व्हावेत यासाठी शासनाचे धोरण असणे आवश्यक आहे. साडेतीन वर्षांपूर्वी शेतीविषयक धोरण सुचवण्यासाठी एक समिती घोषित झाली. जशी पाऊस पडू लागला की बर्‍याचजणांची झाडे लावण्यासाठी लगबग सुरू होते. तशीच या पावसातील शेतीच्या मोसमात कृषी धोरण तयार करण्याची सरकारला बुद्धी होवो, ही कृषिदेवते चरणी प्रार्थना.
ऋग्वेदातील एका सूक्तात ‘कृषिमित कृषस्व’ असा संदेश जनतेला दिला आहे. यावेळचा पाऊस चांगला असेल असे अंदाज वर्तवले आहेत. त्याने प्रेरित होऊन जास्तीत जास्त जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न हवेत आणि या प्रयत्नांना सरकारचा व जनतेचा वरहदस्त-आधार हवा.
