‘बैसरानमधील बलिदान वाया जाता कामा नये’ ह्या संपूर्ण देशाच्या अपेक्षेनुरूप मोदी सरकारने सर्वप्रथम पाच निर्णय घेऊन पाकिस्तानच्या थोबाडात जणू पाच बोटे उमटवली. सिंधू जल करार संस्थगित करणे, अटारी – वाघा सीमा बंद करणे, पाकिस्तान्यांना 48 तासांत भारतातून चालते होण्यास सांगणे, दिल्लीच्या पाकिस्तानी दूतावासातील अधिकाऱ्यांची परत पाठवणी करणे आणि पाकिस्तानमधील आपल्या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 30 पर्यंत खाली आणणे अशी ही पाच खमकी पावले सरकारने सर्वप्रथम उचलली आहेत. अर्थात, ही केवळ सुरूवात आहे. याहून कठोर स्वरूपाची लष्करी कारवाई येणाऱ्या काळात होऊ शकते. उरी आणि पुलवामातील हल्ल्याचा बदला दहा – बारा दिवसांनंतर घेतला गेला होता. बैसरनचा बदलाही अशाच प्रकारे स्थळ काळ वेळ आपण ठरवून घेतला जाणे असंभव नाही. तत्पूर्वी हे जे पाच निर्णय घेतले गेले आहेत, तेही पाकिस्तानची मिजास उतरवण्यात मोलाची भूमिका बजावल्यावाचून राहणार नाहीत. विशेषतः सिंधू जल करार संस्थगित करण्याचा निर्णय हे भारत सरकारचे फार मोठे पाऊल आहे. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने साठच्या दशकात उभय देशांमध्ये हा करार झाला होता. म्हणजेच उभय देशांदरम्यान तीन युद्धे होऊन देखील हा करार मोडला गेला नव्हता. उरी हल्ला झाला तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी ‘रक्त आणि पाणी एकसोबत वाहू शकत नाही’ अशा सूचक शब्दांत भविष्यातील जलयुद्धाचे संकेत दिले होते, परंतु आजवर ह्या कराराला संस्थगित करणे टाळले होते. मात्र, बैसरनच्या दहशतवादी हल्ल्याने भारताने ही लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. सरकारच्या ह्या निर्णयाचे मोठे परिणाम पाकिस्तानवर संभवतात. पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंधसारख्या समृद्ध प्रदेशातील शेती ही मुख्यत्वे सिंधू नदीच्या विविध उपनद्यांच्या पाण्याच्या कालव्यांवर पोसली गेलेली आहे. भारताने हा करार रद्द केलेला नाही. करारामध्ये तशी तरतूदही नाही. तो केवळ संस्थगित करण्यात आल्याचे भारताने जाहीर केले आहे. करार संस्थगित ठेवणे म्हणजे पाणीपुरवठा बंद करणे असा अर्थ जरी नसला, तरी भारताकडून ह्यापुढे किती पाणी सोडले वा साठवले जाणार ह्याचा तपशील पाकिस्तानला देणे बंधनकारक नसल्याने त्या देशाच्या जलव्यवस्थापनावर ह्याचा विपरीत परिणाम होणे अटळ आहे. सिंधू नदीच्या उपनद्यांपैकी काबूल ही अफगाणिस्तानातून वाहणारी नदी सोडल्यास झेलम, चिनाब, बियास, रावी आणि सतलुज ह्या पाचही उपनद्या भारतातून पाकिस्तानात वाहतात. सिंधू जल करारानुसार ह्यापैकी पश्चिमेच्या बियास, रावी आणि सतलुजचे पाणी भारताच्या वाट्याला, तर झेलम व चिनाबचे 70 टक्के पाणी पाकिस्तानसाठी सोडले गेले होते. पाकिस्तानातील गहू, तांदुळ, कापूस, टोमॅटो, बटाटे, कांदे आदी पिके ही पूर्णतः ह्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. आधीच पाकिस्तानला पाणीटंचाईने ग्रासले आहे. अशावेळी भारताने जर आपल्या धरणसाठ्यांतील पाणी वाढवले तर त्याचा फटका पाकिस्तानातील शेतकऱ्यांना बसू शकतो. तसे झाले तर पर्यायाने त्याचा दणका पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेलाही बसेल. शेती व औष्णिक ऊर्जाक्षेत्राचा पाकिस्तानच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 24 टक्के असून 45 टक्के रोजगार आणि साठ टक्के निर्यात त्यावर अवलंबून आहेत असे सांगितले जाते. पाकिस्तानच्या शेती आणि औष्णिक ऊर्जेला पुरेशा पाण्याची आवश्यकता आहे, ज्याची नाडी भारताच्या हाती आहे. पाकिस्तान भारताच्या निर्णयाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जरूर धाव घेईल, परंतु त्यावरील निवाडा येईपर्यंत पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेची दाणादाण उडालेली असेल. सीमा बंदी, व्हिसा संस्थिगिती, अधिकारी कपात आदी राजनैतिक पावले अशा विवादांत सर्रास उचलली जातात व त्याप्रमाणे ती ह्यावेळीही उचलली गेली आहेत. पाकिस्तानशी शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न भारताने आजवर सदैव केला. वाजपेयी असोत किंवा मोदी असोत, उजव्या विचारसरणीच्या सरकारांनी देखील मोठ्या अपेक्षेने पाकिस्तानला मैत्रीचा हात पुढे केला होता, परंतु शेवटी ‘लातोंके भूत बातोंसे मानते नही’ हेच सत्य प्रत्ययाला आले. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तान एकाकी पडलेला आहे. अमेरिका आणि रशिया पाकिस्तानची पाठराखण करणार नाहीत. व्यापारयुद्धाला सामोरा जाणारा चीनही त्या परिस्थितीत नाही. अशावेळी भारताने पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांविरुद्ध आक्रमक लष्करी पाऊल उचलले, तरी त्याला आंतरराष्ट्रीय समर्थन लाभणे कठीण आहे. खुद्द पाकिस्तानात बलुचीस्तानपासून खैबर पख्तुनख्वापर्यंत असंतोष उफाळलेला आहे. अफगाणिस्तानातून दहशतवादी हल्ले होत आहेत. अशा अशांत, अस्थिर परिस्थितीचा फायदा उठवून पाकिस्तानस्थित दहशतवादाचे कंबरडे मोडणारे पाऊल भारत उचलणार काय?
