वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या सुरक्षेसंबंधी राष्ट्रीय पातळीवरील धोरण आखण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच केली. कोलकात्यातील पाशवी बलात्कार व हत्या प्रकरणी सध्या सुरू असलेल्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे. ह्या कृतिदलाला येत्या तीन आठवड्यांत आपला अंतरिम अहवाल आणि दोन महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावले आहे. ह्यासंदर्भात न्यायालयापुढे जी सुनावणी झाली, त्यातून देशातील आरोग्यव्यवस्थेचा भाग असलेले निवासी व अनिवासी डॉक्टर, परिचारिका आणि विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी यांची सुरक्षा आणि त्यांच्यासाठीच्या सुविधा यामधील अगणित त्रुटी समोर आलेल्या आहेत. देशभरातील इस्पितळांमधून ही मंडळी अविरत रुग्णसेवा करीत असतात. कोरोनाच्या काळात त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून केलेल्या सेवेचे कौतुक त्यांच्यावर हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करून आणि थाळ्या वाजवून करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात ह्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत, सुविधांबाबत मात्र बहुधा सारा आनंदीआनंदच असल्याचे दिसते. ह्यापैकी अनेकांना छत्तीस तास सलग काम करायला भाग पाडले जाते, त्यांच्यासाठी पुरेशी स्वच्छतालये नसतात, विश्रांतीसाठी स्वतंत्र दालने नसतात, कुठे जागा मिळेल तेथे थकून भागून विश्रांती घेण्याची त्यांच्यावर पाळी येते. इस्पितळ आणि वसतिगृह यामध्ये खूप अंतर असते. अशावेळी रात्री अपरात्री इंटर्नना तेथवर अंधाऱ्या वाटेने चालत जावे लागते. असे अनेक प्रश्न ह्यानिमित्ताने समोर आले आहेत. कोलकात्यात ज्या 31 वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार झाला ती बिचारी सेमिनार हॉलमध्ये झोपलेली होती. इस्पितळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात सुरक्षारक्षक नसणे, इस्पितळातील प्रवेशावर निर्बंध नसणे, येणाऱ्यांची तपासणी न होणे अशा अगणित त्रुटी ह्या सुनावणीदरम्यान समोर आल्या. त्यामुळेच अशा प्रश्नांवर विचार करून एक राष्ट्रीय धोरण आखण्यासाठी ह्या राष्ट्रीय कृतिदलाची स्थापना सन्माननीय न्यायालयाने केलेली आहे. नौदलाच्या वैद्यकीय सेवेतील सर्जन व्हाईस ॲडमिरल आर सरीन यांच्या नेतृत्वाखालील ह्या कृतिदलास सरकारला वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा व कल्याण यासंबंधी उपाययोजना सुचवण्यास सांगण्यात आलेले आहे. अर्थात, ह्या कृतिदलाच्या स्थापनेबाबत वैद्यकीय जगतच समाधानी दिसत नाही. ह्या कृतिदलाचे सदस्य बव्हंशी देशातील एम्ससारख्या प्रमुख इस्पितळांचे संचालक आहेत. छोट्या सरकारी इस्पितळांत जेथे प्रत्यक्ष ह्या साऱ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागते त्यांना ह्यात प्रतिनिधित्व नाही, परिचारिका आणि कनिष्ठ डॉक्टरांना प्रतिनिधित्व नाही असा सूर ‘फायमा’ किंवा ‘एआयजीएनएफ’सारख्या संघटनांनी लावला आहे. परंतु किमान वैद्यकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्यांची सुरक्षा आणि सुविधा या विषयाचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार ह्या निमित्ताने होईल व त्यातून सरकारला काही उपाययोजना करणे भाग पडेल हेही काही कमी नाही. इस्पितळांच्या आपत्कालीन कक्षांना अधिक सुरक्षा पुरवावी, रुग्णेतर लोकांना विशिष्ट सीमेच्या पलीकडे प्रवेश दिला जाऊ नये, गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त सुरक्षा असावी, पुरेसे विश्रांती कक्ष पुरवले जावेत, तेथे प्रवेशासाठी बायोमेट्रिक आणि फेशियल रिकग्निशन सक्ती असावी, सर्वत्र सीसीटीव्ही लावावेत, इस्पितळांच्या परिसरात अंधारे कोपरे असू नयेत, सर्वत्र पुरेशी प्रकाशयोजना असावी, रात्री दहा ते सकाळी सहा दरम्यान वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना वाहनसेवा पुरवावी, हेल्पलाईन सुरू करावी अशा अनेक सूचना ह्या सुनावणीदरम्यान पुढे आल्या आहेत. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी शेवटी एकाच विषयावर येऊन थांबत असतात, तो म्हणजे ह्या सगळ्यासाठी आवश्यक असलेला निधी. ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी लागणारा निधीच जर सरकार उपलब्ध करून देणार नसेल तर हे सगळे प्रत्यक्षात येणार नाही. त्यामुळे त्याची तरतूद आधी झाली पाहिजे. इस्पितळांची सुरक्षा वाढवली वा कर्मचारी वाढवले म्हणजेच महिलावर्ग सुरक्षित होईल असे नव्हे, कारण यापूर्वीच्या अनेक घटनांमध्ये सुरक्षारक्षक, वाहनचालक किंवा वॉर्डबॉयच दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे ह्या उपाययोजना केल्याने असे गुन्हे थांबतील असे मानणे धाडसाचे ठरेल, परंतु निदान त्यांचे प्रमाण तरी खाली येईल. इस्पितळांमधून किमान सुविधा तरी ह्या समस्त वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. त्यांच्यावर पुन्हा आंदोलनाची वेळ येऊ नये. अहोरात्र झटणाऱ्या ह्या मंडळींबाबत आदर, आस्था आणि आपुलकीची भावना समाजात जागी झाली पाहिजे. ती कशी निर्माण करता येईल ह्यावरही विचार झाला पाहिजे. हे कृतिदल ही त्याची सुरूवात मानूयात.
