>> उच्च न्यायालयाचा आदेश; गेल्या 7-8 वर्षांचे पगार परत करावे लागणार
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. 2016 मध्ये झालेली शिक्षक भरती न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. या आदेशामुळे तब्बल 24 हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्दबातल ठरणार असून, त्यांना आपली नोकरी गमवावी लागणार आहे. याशिवाय बेकायदेशीर नियुक्तीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे गेल्या 7-8 वर्षांत मिळालेले वेतन परत घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवांशु बसाक आणि न्यायमूर्ती शब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाला (डब्ल्यूबीएसएससी) नवीन नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व बेकायदेशीर शिक्षकांवर 15 दिवसांत कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणातही अपवाद आहेत. कर्करोगग्रस्त सोमा दास यांची नोकरी सुरक्षित राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
23 लाखांहून अधिकांनी भरती परीक्षा दिली होती
सरकारने राज्यस्तरीय परीक्षेद्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. त्यानंतर 24,640 रिक्त पदांसाठी 23 लाखांहून अधिकांनी परीक्षा दिली होती.
5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप
सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांची निकटवर्तीय महिला आणि काही डब्ल्यूबीएसएससी अधिकाऱ्यांनाही भरती अनियमिततेच्या प्रकरणाची चौकशी करताना अटक केली होती. या भरतीत 5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
