>> जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाची सूचना
पर्वरी येथील उड्डाणपुलाच्या बांधकामावेळी होणारे वायू प्रदूषण व इतर प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना मंगळवारी (दि. 7) प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याची सूचना काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केली. तसेच, गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला नागरिकांच्या अडचणी, समस्यांबाबत तक्रारी हाताळण्यासाठी खास कक्ष सुरू करण्याचा निर्देश दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पर्वरी येथील नवीन उड्डाण पुलासंबंधीच्या एका याचिकेवर काल सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेवर मंगळवारी पुन्हा सुनावणी घेतली जाणार आहे. याचिकाकर्त्याने उड्डाण पुलाच्या बांधकामामुळे होणारे हवा प्रदूषण, वाहतूक कोंडी व इतर समस्या मांडल्या आहेत. आवश्यक सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव आहे. उड्डाणपुलाच्या बांधकामामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्याबाबत न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास सुनावणीच्या वेळी आणून दिले. त्यामुळे खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला मंगळवारी न्यायालयात हजर राहण्याचा निर्देश दिला.
सोमवारच्या सुनावणीच्या याचिकाकर्त्याने प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि बॅरिकेडिंगमधील विसंगतीमुळे नागरिकांच्या होणाऱ्या गैरसोयींचा मुद्दा मांडला. उड्डाणपुलाचे काम सुरू करण्यापूर्वी उपाययोजना आखल्या असत्या, तर हवा प्रदूषण, वाहतूक कोंडी व इतर प्रश्न निर्माण झाले नसते. त्यामुळे खंडपीठाने राज्य सरकारला नागरिकांच्या समस्यांबाबतच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी खास व्यवस्था करण्याचा निर्देश दिला.
न्यायालयाला नागरिकांच्या समस्यांबाबतच्या तक्रारीसाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या नवीन व्यवस्थेबाबत मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी माहिती दिली जाणार आहे, अशी माहिती सरकारी वकील ॲड. देविदास पांगम यांनी दिली.
