>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा दावा; निर्धारित निकषात बसत नसल्याचेही मत
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गाव म्हणून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आपल्या मसुदा अधिसूचनेत समावेश केलेल्या राज्यातील 99 गावांपैकी 40 गाव त्या निकषात बसत नसल्याचा दावा काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. त्यामुळे ही गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील यादीतून वगळणे शक्य असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
पश्चिम घाटाशी संबंधित पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गाव ठरवताना ते समुद्रसपाटीपासून किती उंचावर आहे आणि तेथे प्राणी व पक्ष्यांच्या कोणकोणत्या प्रजाती आहेत, त्या निकषांवर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गाव ठरवण्यात आलेले आहेत; मात्र गोव्यातील घोषित केलेल्या 99 गावांपैकी 40 गाव ह्या निकषात बसत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आपण वनमंत्री असताना ह्या गोष्टींचा अभ्यास केला असल्याचेही ते म्हणाले.
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या उर्वरित 59 गावांत आणखी 10 गावांचा समावेश करणे शक्य आहे. तसे केल्यास गोव्यातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गावांची संख्या 69 एवढी होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे जे सगळे काही केले जात आहे, ते पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी केले जात आहे. हे गाव पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गाव ठरवण्यात आले म्हणून त्या त्या गावात घरे बांधण्यास किंवा शेती करण्यावर बंदी घालण्यात येणार नाही. काय काय करण्यास अनुमती असेल ते स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. व्यापारी गोष्टी करण्यास काही अंशी मान्यता असेल; मात्र खाण उद्योगासह प्रदूषणकारी अशा उद्योगांवर बंदी असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले
गोव्यातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या गावांच्या मसुदा अधिसूचनेविषयी संबंधितांशी चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीने काही दिवसांपूर्वीच गोव्याला भेट देऊन संबंधित गावांतील लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधला होता.
यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या समितीला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असेलल्या गावांच्या यादीत 99 गावांऐवजी 69 गावांचा समावेश करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना केली होती.
दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी तिसरी मसुदा अधिसूचना जारी करून गोव्यातील पश्चिम घाटाजवळील 99 गाव पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरवले होते. तसेच म्हादई, नेत्रावळी, खोतीगाव, भगवान महावीर आणि बोंडला वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरवण्यात आले आहेत.
