पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या निकषात न बसणारी गावे वगळणार

विशेष मुलाखत ः प्रमोद ठाकूर

केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

राज्य सरकारची म्हादई नदी प्रश्नाबाबत भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. म्हादई प्रश्नी कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविण्यास विरोध गोवा सरकारचा क़ायम आहे. केंद्र सरकारने म्हादई प्रश्नी प्रवाह समितीची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रश्नी याचिकेवर सुनावणी सुरू असून न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

प प्रश्न – राज्यातील सुमारे 1461 चौरस किलोमीटर भागाचा पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्टया संवेदनशील विभागात समावेश करण्याच्या प्रस्तावाबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय आहे?
प्र मुख्यमंत्री – राज्यातील पर्यावरणीयदृष्टया संवेदनशील गावे निश्चित करताना त्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून प्रयत्न केला जाणार आहे. राज्य सरकारकडून पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गाव क्षेत्राचा वरचेवर आढावा घेतला जात आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गावांसाठी निकष तयार करण्यात आले आहेत. त्या निकषात न बसणारी गावे त्या क्षेत्रातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागात समावेश होणाऱ्या गावांमध्ये स्थानिकांना निवास, घरबांधणी, शेती, हरित उद्योगावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. त्यामुळे राज्यातील जैवसंवेदनशील क्षेत्रातील नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे मुळीच कारण नाही.

प प्रश्न – केरळमधील वायनाड येथील दुर्घटनेनंतर राज्यात दरडी कोसळण्याच्या काही घटना घडल्या. त्याबाबतच्या अहवालावर कोणती उपाययोजना केली जात आहे?
मुख्यमंत्री – राज्य प्रशासनाने वायनाड, केरळ येथील दुर्घटनेनंतर गोव्यात अशा प्रकारची दुर्घटना होऊ नये म्हणून आवश्यक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील डोंगरांच्या दरडी कोसळण्याच्या घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्देश दिला गेला आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक घेऊन महसूल, नगरनियोजन, वन, सार्वजनिक बांधकाम खाते व इतर संबंधिताना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील बेकायदा डोंगर कापणीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी तलाठ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

प प्रश्न – राज्य सरकारची नियोजित व्याघ्र प्रकल्पाबाबत भूमिका काय?
मुख्यमंत्री – राज्य सरकारने म्हादई अभयारण्यास व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्य सरकार व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करीत आहे.

प प्रश्न – म्हादई नदी प्रश्नी सरकारवर निष्काळजीपणाचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो, त्याविषयी काय सांगाल?
मुख्यमंत्री – राज्य सरकारची म्हादई नदी प्रश्नाबाबत भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. म्हादई प्रश्नी कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविण्यास विरोध गोवा सरकारचा क़ायम आहे. केंद्र सरकारने म्हादई प्रश्नी प्रवाह समितीची स्थापना केली आहचे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रश्नी याचिकेवर सुनावणी सुरू असून न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

प प्रश्न – राज्यात मेगा प्रकल्पाना विरोध वाढत आहे?
मुख्यमंत्री – राज्यात मेगा प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय अभ्यास सक्तीचा करण्यावर विचार केला जात आहे.

प प्रश्न – राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात आहे?
मुख्यमंत्री – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 ची अंमलबजावणी करण्यामध्ये गोवा राज्य देशात आघाडीवर आहे. राज्यात पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन स्तरांवर ह्या धोरणाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जात आहे. एनईपी 2020 साठी आवश्यक साधनसुविधा उभारण्याच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. युवा पिढीला नावीन्यपूर्ण शिक्षणासाठी एनईपीची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

प प्रश्न – मध्यंतरी राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे आऱोप झाले. राज्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे ?
मुख्यमंत्री – राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. विरोधकांकडून आर्थिक स्थितीबाबत केला जाणार आरोप निराधार आहे. राज्य सरकारने मागील चार महिन्यांत नवे कर्ज घेतलेले नाही. तसेच, राज्य सरकारच्या जुन्या कर्जांचा पुन्हा आढावा घेऊन नाबार्ड, सिडबी व इतर केंद्रीय संस्थांकडून कमी व्याजदरात कर्जांचे रूपांतर करून घेण्यात आले आहे. येत्या जानेवारी 2025 पासून राज्याच्या आर्थिक स्थितीत आणखी वृद्धी होणार आहे. मोपा – पेडणे येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडून महसूल प्राप्त होण्यास सुरुवात होणार आहे. गेली सुमारे वीस वर्षे प्रलंबित असलेला ताज हॉटेल प्रकल्पावर यशस्वी तोडगा काढण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यापासूनही महसूल मिळणार आहे. तसेच, पर्यटन वृद्धीसाठी राज्याला त्याचा फायदा होणार आहे.

प प्रश्न – दाबोळी विमानतळ बंद होण्याची भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे. सरकारची दाबोळी विमानतळाबाबत भूमिका कोणती आहे?
मुख्यमंत्री– राज्यातील दाबोळी विमानतळ आणि मोपा विमानतळ हे दोन्हीही विमानतळ कार्यरत राहणार आहेत. विमानतळाच्या प्रश्नावर केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांची भेट घेऊन दोन्ही विमानतळ सुरू राहण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल.

प प्रश्न– राज्यातील पर्यटक टॅक्सींच्या विषयावर कधी तोडगा निघणार?
मुख्यमंत्री – राज्यातील पर्यटक टॅक्सी प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात पर्यटकांना योग्य दरात टॅक्सी सेवा देण्यासाठी ॲप आधारित टॅक्सी सेवेवर भर दिला जात आहे. राज्यात सर्व आमदारांना ॲप आधारित टॅक्सीसेवेवर भर देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, राज्यातील पर्यटक टॅक्सीचालकांना ॲपवर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पर्यटक टॅक्सी चालकांना ॲपवर येण्यासाठी आवश्यक सुविधा देण्याची सरकारची तयारी आहे. राज्याच्या शाश्वत पर्यटनासाठी ॲप आधारित टॅक्सीसेवेची गरज आहे. टॅक्सीसेवेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून पर्यटकाला ॲपवर टॅक्सीसेवेचा निश्चित दर उपलब्ध झाला पाहिजे.

प प्रश्न – राज्यात वाढते वाहन अपघात रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली जात आहे ?
मुख्यमंत्री – राज्यात अपघाताची संख्या कमी करण्यासाठी सर्वांनी वाहतूक नियम पाळण्याची गरज आहे. राज्यात वाहन अपघातांच्या संख्येत घट करण्यासाठी वाहतूक खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक पोलीस यांच्याकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. तथापि, बेशिस्तपणे, भरधाव वेगाने वाहन चालविणे, मद्याच्या नशेत वाहन चालविणे यामुळे अपघात होतात. सर्वांनी वाहतूक नियमांचे पालन केल्यास राज्यातील वाहन अपघातांची संख्या निश्चित कमी होऊ शकते. रेंट अ कार आणि बाईक चालकांमध्ये शिस्त आणण्याची गरज आहे.

प प्रश्न – राज्यातील बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी कोणता प्ऱयत्न केला जात आहे?
मुख्यमंत्री – राज्यातील सर्वांनाच सरकारी नोकरी दिली जाऊ शकत नाही. युवा वर्गाने मिळेल ते काम करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. राज्य सरकार नवीन रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी नवीन उद्योग प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहे. हॉटेल उद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. स्वयंरोजगार करण्यासाठी पुढे येणाऱ्यांना आवश्यक आर्थिक साहाय्य उपलब्ध केले जात आहे. खासगी उद्योग, आस्थापनामध्ये कायम स्वरूपी नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला आहे.

प प्रश्न – राज्यातील ऑनलाइन सेवेत सुसूत्रता कधी येणार?
मुख्यमंत्री – राज्य सरकारच्या विविध खात्यांच्या सेवा नागरिकांना सुलभरीत्या ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. तथापि, इंटरनेटच्या समस्येमुळे काही नागरिकांना सेवा वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. राज्यातील इंटरनेट सेवेचा दर्जा वाढविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ज्या नागरिकांनी सेवा मिळविण्यात अडचणी येतात, त्यांनी नागरी सेवा केंद्र किंवा ग्रामीण मित्रांशी संपर्क साधावा.

प प्रश्न – राज्यात भूरूपांतरणाच्या प्रकारांत वाढ झाल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जातो..
मुख्यमंत्री – राज्यात भूरूपांतरणास आळा घालण्यासाठी उपाययोजना हाती घेतली जात आहे. भूरूपांतरणाला कोणतेही प्रोत्साहन दिले जाणार नाही. केवळ गरज असलेल्या ठिकाणी भूरूपांतर करण्यास मान्यता दिली जाईल. शेतजमिनीचे संवर्धन करण्यासाठी विधेयक संमत करण्यात आले आहे.

प प्रश्न – राज्यात अमलीपदार्थाचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोप केला जातो.
मुख्यमंत्री – राज्यात अमली पदार्थाला थारा दिला जात नाही. पोलिसांकडून अमलीपदार्थाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. अमलीपदार्थ व्यवहारात परराज्यातील व्यक्तींचा मोठा सहभाग आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यावर भर दिला जात आहे. राज्यात कामधंद्यानिमित्त परराज्यातील लोक मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करीत आहेत. काही परराज्यातील लोक येथे गुन्हे करून पसार होतात. त्यामुळे भाडेकरूंची पडताळणी सक्तीची करण्यात आली आहे.

प प्रश्न – राज्यातील खनिज व्यवसायाला गती कधी मिळेल ?
मुख्यमंत्री – राज्यातील खाण व्यवसायाला येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून आणखी गती मिळू शकेल. राज्यातील आणखीन तीन खनिज पट्ट्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी नऊ खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात आला आहे. खाणपट्टे लिलावात विकत घेतलेल्या कंपन्यांनी पर्यावरण व इतर दाखले मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. डिचोली तालुक्यातील एक खाणीवर कामाला सुरुवात झाली आहे.

प प्रश्न – तमनार प्रकल्पाबाबत भूमिका काय आहे ?
मुख्यमंत्री – तमनार प्रकल्प हा एक हरित उद्योग आहे. राज्यातील विजेच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी तमनार वीजप्रकल्प आवश्यक आहे. राज्यात तमनार वीजप्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. केवळ कर्नाटकातून वीजवाहिन्या आणण्याचे काम प्रलंबित आहे.

प प्रश्न – मंत्रिपदाचा अनुभव नसताना मुख्यमंत्रिपदाचे आव्हान कसे पेललेत ?
मुख्यमंत्री – ध्येय आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर असाध्य गोष्ट सुध्दा साध्य केली जाऊ शकते. मंत्रिपदाचा कोणताही अनुभव नसताना मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारावी लागल्यानंतर अनेकांनी माझ्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता. तथापि, राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मागील पाच वर्षे केलेल्या कामाची राज्य आणि केंद्र पातळीवर दखल घेतली जात आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या पश्चात राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारावी लागली. त्यामुळे ॲक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर अशी टीका काही जणांनी केली होता. त्यानंतर 2022 च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 20 जागा मिळाल्यानंतर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिली. मी केवळ कामाच्या बढाया मारत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून काम करतो. मागील पाच वर्षांत राज्यात साधनसुविधा विकास, मनुष्यबळ विकास आणि आर्थिक सुधारणा करण्यात यश मिळविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमाचे स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमात रूपांतर करून यशस्वीपणे राबविण्याचे काम हाती घेतले. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. हर घर नळ, स्वच्छतागृह व इतर काही योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यात आली, तर, केंद्राच्या इतर काही योजनांची कार्यवाही 80 टक्के झाली आहे.

प प्रश्न – राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदलाची चर्चा सुरू आहे?
मुख्यमंत्री– राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याचा तूर्त कोणताही विचार नाही.