मुख्यमंत्र्यांकडून 2025-26 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने काल गोवा विधानसभेत 2025-26 या सालासाठीचा एकूण 28,162 कोटी रुपयांचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. 2403 कोटी रुपयांचा हा शिलकी अर्थसंकल्प आहे. त्यापैकी 20,299 कोटी रुपये हे महसुली खर्चासाठी, तर 7863 कोटी रुपये हे भांडवली खर्चासाठी आहेत. कोणतीही करवाढ नसलेला हा अर्थसंकल्प असून, हा अर्थसंकल्प पर्यटनवाढीवर भर देणारा तसेच हरित उपक्रमांना चालना देणारा आहे. त्यात प्रामुख्याने पर्यटन क्षेत्रातील साधनसुविधांसाठी विविध योजना व उपक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. याशिवाय शहरी भागात 1 हजार चौरस मीटर, तर ग्रामीण भागात 600 चौरस मीटरपर्यंतची बांधकामे कायदेशीर ठरवण्यासाठी गोवा बांधकाम नियमन कायद्यात दुरुस्तीही केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडताना स्पष्ट केले. तसेच व्हॅट कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपण गोवा विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा भविष्याचा वेध घेणारा व गोव्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारा एक दस्ताऐवज आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी अर्थमंत्री या नात्याने विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडताना त्याचे वर्णन
केले.
गोव्यात यापुढील काळात दरडोई उत्पन्न हे 9 लाख 69 हजारांवर जाणार आहे. 2024-25 साली गोव्याला एकूण 1 हजार 423 कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळाला होता, तर राज्याच्या एकूण सकल उत्पादनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 14.27 टक्के यावेळी वाढ झाली आहे.
अर्थसंकल्पात पर्यटनासाठी 11 मोठ्या घोषणा
वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात पर्यटन खात्यासाठी 440.08 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली असून, विविध प्रकल्प चालीस लावण्याचा मानस बोलून दाखवला आहे. पर्यटन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने हे प्रकल्प चालीस लावले जाणार आहेत.
- वेसाईड ॲमिनिटीझ : आधुनिक वॉशरुम, को-वर्किंग स्पेस आणि कॅफे अशा सुविधा पर्यटकांना उपलब्ध केल्या जाणार, त्यातून गोमंतकीयांना अर्थप्राप्तीची संधी मिळणार.
- ऑनलाईन टॅक्सी : प्रवासी व पर्यटकांच्या सोयीसाठी ‘ॲप अग्रीगेटर’वर त्यांची नोंदणी करून गोव्याची टॅक्सी सेवा डिजिटल प्लॅटफार्मवर एकत्र आणणार.
- प्लग अँड प्ले मॉडेल : संगीत मैफिली आणि मोठ्या महोत्सवांसाठी अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त एक मुख्य ठिकाण विकसित करण्याचा मानस.
- क्रूझ टुरिझमला चालना : गोव्यात येऊ घातलेल्या अत्याधुनिक क्रूझ टर्मिनल पर्यटनाच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवणार असून, त्यातून क्रूझ पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच नोकऱ्यांची निर्मिती होईल.
- नव्या साधनसुविधा : 1 जून 2025 पर्यंत न्यू जेटी टर्मिनल सुरू होईल आणि पणजीतील मिनी कन्वेन्शन सेंटरचे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होईल.
- एअरो-टुरिझम : किटला येथे नवा ‘एअरो टुरिझम’ उपक्रम राबवण्याचा प्रस्ताव असून, त्यात स्कायडायव्हिंग आणि ड्रोन यासारख्या साहसी खेळांचा समावेश असेल. हवाई क्रीडा, पॅराग्लायडिंग, हॉट एअर बलूनिंग आणि एअरोबेटिक फ्लाईट्स यारख्या साहसी क्रीडाप्रकारांचा समावेश असेल.
- ओशिनारिम : गोव्याच्या सागरी वारशाचे दर्शन घडवले जाणार.
- कॅराव्हॅन पार्कचा विकास : समुद्रकिनाऱ्यांच्या पलीकडे पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केरी व अन्य भागांत कॅराव्हॅन पार्क विकासाचे काम सुरू.
- पर्वरीत टाऊन स्क्वेअर : पर्वरीत भव्य टाऊन स्क्वेअर प्रकल्प साकारला जाणार असून, त्यात प्लाझा, थीम कोर्ट आणि मार्केट प्लेसचा समावेश असेल.
- छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय : फर्मागुडी-फोंड्यातील किल्ल्यात छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय उभारले जाणार.
- डिजिटल नोमड्स : गोव्याची ओळख ‘वर्केशन’ म्हणून स्थापित करण्यासाठी को-वर्किंग हाय स्पीड इंटरनेट आणि आयटी संबंधित सेवांमध्ये गुंतवणूक करून एक क्लस्टर तयार करणार.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना यंदापासून
युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू
यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना यूनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली जाईल. ज्यामुळे त्यांना मूळ पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. तसेच अन्य फायदे देखील मिळतील.
सहा महिन्यांच्या
लेखानुदानाला मंजुरी
विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यांच्या लेखानुदानासाठी मंजुरी घेतली. अर्थसंकल्पावर कोणतीही चर्चा न करताना मुख्यमंत्र्यांनी सदर ठराव मांडल्याचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांनी यावेळी एकच गोंधळ घातला. सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत विरोधकांनी धाव घेऊन अर्थसंकल्पावर बोलू द्या, असा आग्रह धरला. मात्र सभापतींनी ह्या गोंधळातच लेखानुदानाला मंजुरी दिली. या अर्थसंकल्पावर येत्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होणार आहे.
बांधकाम खाते : 1975 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी 744 कोटी महसुली खर्चासाठी, तर 1230 कोटी भांडवली खर्चासाठी वापरले जातील.
‘मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य’ योजनेद्वारे कंत्राटदारांना कमी व्याजदराने कर्ज पुरवले जाणार
प्रधानमंत्री ग्रामसडक विकास योजनेसाठी 102 कोटींचा निधी
रस्ते अभियांत्रिकीसाठी नवे धोरण आणणार
डिचोली, सत्तरी, धारबांदोडा, फोंडा या तालुक्यांत कोट्यवधींची विविध विकासकामे.
विविध भागांत खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती व अन्य कामांसाठी 1208 कोटी रुपयांची तरतूद.
हॉटमिक्सिंग केलेले रस्ते पुढील 5 वर्षे खोदण्यास मनाई
पुरातन इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार
सरकारी इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 273 कोटींचा निधी
पेयजल खाते : 801 कोटींची तरतूद
स्मार्ट वॉटर मीटर बसवले जाणार
जलशुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी 1023 कोटी खर्च केले जाणार
पाणीपुरवठा कामांसाठी 577 कोटी वितरित करणार
वॉटर टँकर क्षेत्रासाठी नियम निश्चित करणार
जलस्रोत खाते : 759.99 कोटी
भांडवली खर्चासाठी 491 कोटींची तरतूद
691 कोटी खर्चून पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करणार
6 नवी धरणे बांधण्यासाठी पूर्वअभ्यास केला जाणार
नव्या जलप्रकल्पांसाठी 1000 कोटींची तरतूद
आरोग्य खाते : 857 कोटींची तरतूद
> पेडणे, कुळे, सांगे येथे नव्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी 81 कोटी
>61 कोटी खर्चून पर्वरी, बेतकी, बाणावली, कुंकळ्ळी, मुरगाव व मडकई प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आधुनिकीकरण
>‘एआय’द्वारे कर्करोगाचे पहिल्या टप्प्यातच निदान केले जाणार
>कर्करोग, मधुमेह व अन्य आजारांवरील अभ्यासासाठी 2 कोटींचा निधी
>उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्ह्यात डे-केअर कर्करोग केंद्रे सुरू केली जाणार
>5 कोटी रुपये खर्चून चिखली, फोंडा व काणकोण इस्पितळांचे आधुनिकीकरण करणार
>गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी तब्बल 993 कोटी रुपयांची तरतूद.
>आयपीएचबीसाठी 80 कोटी, तर दंतवैद्यक महाविद्यालयासाठी 79 कोटींची तरतूद.
> फुफ्फुसाच्या कर्करोगाची चाचणी करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करणार.
> मुलांसाठी नवे वसतिगृह उभारले जाणार
> नव्या कर्करोग इस्पितळासाठी 217 कोटींचा निधी
> संलग्न आरोग्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी 125 कोटी आणि 200 विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह
> एमबीबीएसच्या जागा वाढवणार
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणांवर एक नजर
> मडगाव येथील दिंडी उत्सव आणि शिरगाव येथील श्री लईराई देवीची जत्रा यांना राज्य उत्सवाचा दर्जा.
> सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ‘आयगॉट कर्मयोगी’ अंतर्गत कमीत कमी एक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार.
> मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी प्रत्येक आमदाराला 100 कोटींचा निधी दिला जाणार. हा निधी नियोजित कामांसाठी खर्च करता येणार.
> गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळात (जीएचआरडीसी) 4000 नव्या गोमंतकीय कर्मचाऱ्यांची भरती आणि त्यांची खासगी क्षेत्रातही नियुक्ती केली जाणार.
> सांडपाणी जोडणी न घेणाऱ्यांकडून 50 टक्के अधिक पाणी बिल वसूल करणार.
> केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यात युनिटी मॉल चालू करणार.
> स्वदेश दर्शन 2.0 योजनेखाली पर्वरी व कोलवा या परिसरांचा विकास होणार.
> नार्वेचा आध्यात्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास केला जाणार असून, तेथे गंगा आरती स्थळाची स्थापना केली जाणार.
> सगळ्या सरकारी इमारती समान रंगाने रंगवणार.
> शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेषात कुणबी साडीचा वापर करणार.
> कामगार खात्याचे मनुष्यबळ विकास खाते असे नामांतरण करणार.
> सरकारी प्रशासनात कोकणीचा वाढता वापर करण्यास उत्तेजन देण्यासाठी विशेष समित्यांची स्थापना.
> नगरनियोजन खात्यातील सुकाणू समिती बळकट करण्यात येणार असून मोठ्या गृहप्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठीचा अधिकार त्यांना देण्यात येणार.
> विकसित गोवा 2037 आणि विकसित भारत 2047 नुसार विकासाचे नियोजन करण्यापूर्वी त्यासाठी राज्याच्या क्षमतेचा अभ्यास केला जाणार.
> सीझेडएमपी 2019 चा मसुदा सरकार सल्लामसलतीसाठी लोकांसमोर ठेवला जाणार. हा नकाशा निश्चित झाला व त्याला अंतिम रूप मिळाले की किनारपट्टीतील बेकायदा बांधकामावर कारवाई.
> लवकरच नव्या 9 खाण लिजांचा लिलाव होणार.
> राज्य चित्रपट महोत्सवासाठी गोवा मनोरंजन सोसायटीला 20 कोटी.
> कृषी पर्यटन, काजू व बांबू बोर्ड यावर भर देण्यासाठी कृषी खात्याला 300 कोटी.
> अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात 1000 रुपयांची वाढ.
> राज्यातील तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचे सोपस्कार यंदा पूर्ण करण्यात येतील.
> गृहआधार योजनेचे पैसे दर महिन्याच्या 10 तारखेला मिळणार
> सरपंचांचे मानधन 2 हजार, तर पंचांचे मानधन 1 हजार रुपयांनी वाढवण्याचा मानस
> पंचायतींचा कारभार होणार ऑनलाईन
> भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजनेच्या माध्यमातून ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ परीक्षेस पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन शैक्षणिक वर्षांच्या कोचिंगसाठी प्रत्येकी 3 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य
> 3.6 कोटी खर्चून साखळी किल्ला आणि 3 कोटी खर्चून खोर्जुवे किल्ला यांचे संवर्धन करणार
> पेडणे, सत्तरी व सांगे येथे रवींद्र भवन उभारले जाणार, यंदाच्या आर्थिक वर्षात त्यांची पायाभरणी
> रिअल इस्टेट क्षेत्राला आधार देण्यासाठी दोन टप्प्यात कर भरणा करण्याची सवलताणकोण, कुडचडे व पेडणे येथे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाची सॅटेलाईट ओपीडी सुरू केली जाणार
