>> गोवा फॉरवर्डची मुख्यमंत्र्यांवर टीका
गोवा कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काल राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, मुख्य सचिव व पोलीस महानिरीक्षकांना पत्र लिहिले असून, त्यात राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना जी वादग्रस्त पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू आहे, ती सरकारने तात्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. ही प्रक्रिया न थांबवल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेण्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाकडून परवानगी घेऊन वादग्रस्त ठरलेली पोलीस भरती प्रक्रिया राज्य पोलीस खाते पुन्हा सुरू करू पाहत आहे, अशी आम्हाला माहिती मिळालेली आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या दबावाला बळी पडून जर खात्याने ही पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू केली, तर आम्ही त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाद मागणार आहोत, असेही चोडणकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारने ही नोकरभरती करण्याचा प्रयत्न निवडणुकीपूर्वी केला होता आणि त्यावेळी सगळे नियम धाब्यावर बसवून उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेऊन पदांचा लिलाव केला होता, असेही चोडणकर यांनी सदर पत्रातून निदर्शनास आणून दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील फौजफाट्यात तैनात असलेल्या आणि शारीरिक क्षमता चाचणी परीक्षेत नापास झालेल्या आयआरबीतील शिपायांची पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी निवड करण्यात आली आहे. एका उमेदवाराला शारीरिक क्षमता चाचणी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेला असताना लेखी परीक्षेस बसण्यास परवानगी देण्यात आली व त्याला या परीक्षेत १०० पैकी तब्बल ९८ एवढे गुण देण्यात आले, ही बाब देखील चोडणकर यांनी पत्रात नमूद केली आहे.
भाजप महिला मंडळातील एका पदाधिकार्‍याचा मुलगाही शारीरिक क्षमता चाचणी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेला असताना त्याला लेखी परीक्षेला बसू देण्यात आले व त्यालाही लेखी परीक्षेत १०० पैकी तब्बल ९८ गुण मिळाले आहेत, अशी अन्यही बरीच उदाहरणे असल्याचे चोडणकर यांनी स्पष्ट केले आहे. या उत्तरपत्रिकांची तपासणी करताना मोठा घोटाळा झाला असल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रातून केला आहे.
शिपाई पदासाठी अर्ज केलेल्या काही उमेदवारांनी उपनिरीक्षक पदासाठी सुद्धा अर्ज करून परीक्षा दिलेली आहे. त्यापैकी काही जण हे शिपाईपदासाठीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेले आहेत; मात्र त्यांना उपनिरीक्षपदासाठीच्या परीक्षेत मात्र १०० पैकी ९० पेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे या पोलीस भरतीत मोठे गौडबंगाल आहे, ही बाब स्पष्ट होत आहे, असेही चोडणकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. ही पोलीस भरती प्रक्रिया पुढे नेल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
गिरीश चोडणकर यांनी
पत्रात नमूद केलेल्या बाबी :
- – आचारसंहिता काळात चालवलेली पोलीस भरती थांबवावी.
- – पोलीस भरती न थांबवल्यास गोवा खंडपीठात धाव घेणार.
- – लाखो रुपये उकळून पोलीस खात्यातील पदांचा लिलाव.
- – शारीरिक चाचणीत अनुत्तीर्ण अनेक जण लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण.
- – पोलीस भरती उत्तरपत्रिकांची तपासणी करताना मोठा घोटाळा.
- – काहीजण शिपाई परीक्षेत नापास; उपनिरीक्षक परीक्षेत मात्र पास.
