– शशांक मो. गुळगुळे
गेले काही महिने भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा दिसत आहे. केंद्र सरकारचे गुंतवणूक धोरण व सुधारणा प्रक्रियेला चालना यामुळे ‘जीडीपी’त सुधारणा दिसून येत आहे. गेल्या जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत ५.७ टक्के वाढ झाली. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत जास्त वाढ दिसून आली.ही वाढ ज्या उद्योगांत झाली, तसेच ज्या उद्योगांत थेट परकीय गुंतवणूक येत आहे ते उद्योग-
टेलिकॉम सेवा ः या उद्योगात फार मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक येत आहे. २०१४-१५ च्या पहिल्या तिमाहीत या उद्योगात २.३३ अब्ज डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक झाली. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षी या उद्योगात १.३ अब्ज डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक झाली होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जुलै या कालावधीत १२ दशलक्ष डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक झाली होती. रेडिओ पेजिंग, सेल्युलर मोबाईल, मूळ टेलिफोन सेवा यांत जास्त गुंतवणूक झाली. दरम्यान, २००९-१० या आर्थिक वर्षी २.५५ अब्ज डॉलर्स, २०१०-११ या आर्थिक वर्षी १.६६ अब्ज डॉलर्स, तर २०११-१२ या आर्थिक वर्षी १.९९ अब्ज डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंंतवणूक झाली होती.
माहिती-तंत्रज्ञान उद्योग ः इंटरनॅशनल डाटा कॉर्पोरेशनच्या अंदाजानुसार, २०१४ साली भारतातील माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगात ८४ टक्के म्हणजे ४ लाख ७६ हजार ३५६ दशलक्ष रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. भारतीय कंपन्या सध्या माहिती-तंत्रज्ञानात उत्पादने व सेवा खरेदी करण्यावर फार खर्च करीत आहेत. सर्व्हर, स्टोअरेज व नेटवर्किंग उपकरणे यांच्या बाजारपेठेत २०१४ साली ४ टक्के वाढ अपेक्षित असून ही बाजारपेठ १.९ अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतकी झेप घेईल असा अंदाज वर्तविण्यात आलेला आहे. मॅन्यूफॅक्चर्स असोसिएशन ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी अंदाजानुसार भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगात ३० टक्के वाढ अपेक्षित असून, आर्थिक वर्ष २०१५ मध्ये एकूण विक्रीचा आकडा १७ अब्ज यू.एस. डॉलर्सवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. या जोरदार प्रगतीकरिता असलेल्या उद्योगात थेट परदेशी गुंतवणूक सातत्याने येत आहे.
आरोग्य निगा उद्योग ः या उद्योगात भारतात सध्या ४ दशलक्ष व्यक्ती नोकरी करतात. सेवा क्षेत्रातील हा एक मोठा उद्योग आहे. या उद्योगाचा ‘जीडीपी’त हिस्सा ५ टक्के आहे. आरोग्य निगा उत्पादनांवर प्रत्येक भारतीय २०११ साली ५७.९ यू.एस. डॉलर्स इतकी रक्कम खर्च करीत होता, तर २०१५ मध्ये यात ८८.७ यू.एस. डॉलर्सपर्यंत वाढ होईल असे अपेक्षित आहे. या उद्योगात खाजगी उद्योगांचा सहभाग २००५ साली जो ६६ टक्के होता तो २०१५ पर्यंत वाढून २०१५ टक्के होईल असा अंदाज आहे. या उद्योगातही थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या फार संधी आहेत.
पायाभूत सेवा उद्योग ः वीज, महामार्ग, रेल्वे, रस्ते, बंदरे या पायाभूत सेवा निर्मितीत एप्रिल २००० ते जुलै २०१४ या कालावधीत १२ हजार ९५३.७१ कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली होती. देशातील रस्ते आणि पुलांवर २०१७ पर्यंत १९.२ अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतका खर्च अपेक्षित आहे. २०१३ साली भारतीय रेल्वेचे उत्पन्न १ लाख २१ हजार ८३१.६५ कोटी रुपये इतके होते. १२० या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरपर्यंत भारतीय बंदरे २४९३.१० दशलक्ष टन माल हाताळू शकतील. या उद्योगाच्या भरभराटीवर देशाची प्रगती अवलंबून आहे. परिणामी या उद्योगात सातत्याने व भरपूर थेट परदेशी गुंतवणूक यावी यासाठी सर्व भारतीय उत्सुक आहेत.
वाहन उद्योग ः सध्या या उद्योगात मरगळ आहे. ऑगस्टमध्ये देशांतर्गत बाजारपेठांत १ लाख ५३ हजार ७५८ वाहने विकली गेली. या उद्योगात एप्रिल २००० ते मे २०१४ या कालावधीत ९८८५.२१ दशलक्ष यू.एस. डॉलर्स इतक्या रकमेची थेट परदेशी गुंतवणूक आली.
ग्राहक बाजारपेठ ः भारतात ई-कॉमर्स बाजारपेठ फार जोरदारपणे वाढत आहे. पुढच्या वर्षापर्यंत ही बाजारपेठ ३.७ लाख कोटीचा पल्ला गाठेल अशी अपेक्षा आहे. मॉल संस्कृती वाढत चालली आहे. परिणामी, या मॉलमध्ये यापूर्वी काही प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणूक आलेली असून, भविष्यातही फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक अपेक्षित आहे. भारतात सध्या उत्पादन क्षेत्रापेक्षा सेवाक्षेत्र जोरदार मुसंडी मारत आहे.
पर्यटन उद्योग ः या वर्षी देशांतर्गत पर्यटनाच्या उत्पन्नात ८.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. परदेशी पर्यटकांचे प्रमाण वाढावे म्हणून भारत सरकारने ‘व्हिसा ऑन अरायवल’ ही योजना जाहीर केली आहे. तसेच काही शहरांत नवीन विमानतळ बांधण्याचाही सरकारचा विचार आहे. हॉटेल व पर्यटन उद्योगात एप्रिल २००० ते मार्च २०१४ या कालावधीत ७३४८.०९ दशलक्ष यू.एस. डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक झाली. २०२२ पर्यंत ही बाजारपेठ ४१८.९ अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतक्या आकाराची असेल असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. सप्टेंबर १४ मध्ये भारतात आलेल्या परदेशी पर्यटकांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे- बांगलादेश १४.७९ टक्के, यू.एस.ए. ११.८८ टक्के, यू.के. ८.३३ टक्के, श्रीलंका ४.७७ टक्के, मलेशिया ४.१८ टक्के, जपान ३.७ टक्के, ऑस्ट्रेलिया ३.५४ टक्के, जर्मनी ३.१० टक्के, चीन २.९६ टक्के, फ्रान्स २.५७ टक्के, कॅनडा २.५७ टक्के, नेपाळ २.४९ टक्के, सिंगापूर २.१८ टक्के, पाकिस्तान २.१४ टक्के व अफगाणिस्तान १.५६ टक्के.
भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशाचा विचार करता यात खूप सुधारणा होणे गरजेचे आहे. पर्यटन व्यवसायातून जानेवारी-सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत १४.१८६ अब्ज यू.एस. डॉलर्स उत्पन्न मिळाले. औषधोपचारांसाठी भारतात जास्त परदेशी पर्यटक यावेत यासाठी आपले सरकार प्रयत्नशील आहे. पर्यटन उद्योगातील अपेक्षित वाढ लक्षात घेता २०१३ ते २०१७ या कालावधीत ५२ हजार नव्या हॉटेल रुम्सची गरज भासणार आहे.
ग्लेन रेवन इन्कॉर्पोरेशन ः दरम्यान, ग्लेन रेवन इन्कॉर्पोरेशन ही जगाला घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठी हाय-परफॉर्मन्स कापडाचा पुरवठा करणारी कंपनी भारतात थेट गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. ही कंपनी ऑटोमोटिव्ह, पेट्रोकेमिकल्स, बांधकाम, खाणकाम, लॉजिस्टिक, जिओसिन्थेटिक्स आदी उद्योगांसाठी व पोलीस, सैन्य, अग्निशमन जवान यांच्या वापरासाठी लागणारे संरक्षक कापड पुरविते. या कंपनीच्या उत्पादन सुविधा उत्तर अमेरिका, युरोप व आशियात असून १०० हून अधिक देशांमध्ये यांचे कापड विकले जाते. ‘सनब्रेला’ व ‘डिक्सन फॅब्रिक’ अशी या कंपनीची दोन उत्पादने असून घरगुती व व्यावसायिक वापरासाठी आच्छादने, घराबाहेर वापरण्यात येणारे फर्निचर व बोटिंगसाठी यांचा वापर करण्यात येतो. या कंपनीने भारतात २००७ पासून गुंतवणुकीस सुरुवात केली. आता या कंपनीस सरकारच्या थेट परदेशी गुंतवणूक योजनेखाली गुंतवणुकीत वाढ करावयाची आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या भारताचा दहावा क्रमांक लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपण थेट परदेशी गुंतवणूक नक्कीच आकर्षित करू शकतो. ब्राझिल व चीनपेक्षाही परदेशी गुंतवणूकदार सध्या भारताला प्राधान्य देत आहेत. ऑगस्टमध्ये भारत सरकारने मल्टिब्रॅण्ड रिटेल व टेलिकॉम या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक वाढण्यासाठी काही नियम शिथिल केले. एप्रिल-जून २०१४ या कालावधीत देशात ७.२३ अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतक्या रकमेची थेट परदेशी गुंतवणूक आली. १९६० साली भारतातील ग्रामीण भागात राहणार्‍यांचे प्रमाण जे ८२.१ टक्के इतके होते ते २०१० साली ६९.९ टक्के इतके झाले. परिणामी शहरीकरणात वाढ झाली व या शहरीकरणाच्या आणखीन वाढीसाठी आपल्याला थेट परदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे. २०४० पर्यंत १० भारतीयांपैकी ९ भारतीय हे आर्थिकदृष्ट्या मध्यम वर्गात मोडणारे असतील. यांच्या गरजेपोटी आतापासून आपल्याला थेट परदेशी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. आपल्या देशातील शेतकी, औषध उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तू, पायाभूत सोयी, वीज तसेच किरकोळ विक्री हे घटक थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. भारतात थेट गुंतवणूक करण्यात अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. जपान दुसर्‍या क्रमांकावर असून, यू.के. तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेने १५०५ प्रकल्पांत, जपानने ५१७ प्रकल्पांत तर यू.के.ने ५०५ प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेली आहे. जर्मनी, फ्रान्स, इटली व स्वित्झर्लंड या देशांचीही भारतात थेट गुंतवणूक येत आहे. २००७ ते २०१२ या कालावधीत यू.ए.ई.ने भारतातील प्रकल्पांत १६.६ अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतकी गुंतवणूक केली. साऊथ-ईष्ट आशियातील देशांनी या कालावधीत १२ अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतकी गुंतवणूक केली. अनिवासी भारतीयांनाही विमा उद्योगात २६ टक्के गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
सध्याचे सरकार भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक वाढावी म्हणून सर्व तर्‍हेचे प्रयत्न करीत आहे, पण याच सरकारातली मंडळी जेव्हा विरोधी बाकांवर बसत होती तेव्हा थेट परदेशी गुंतवणूक म्हणजे देश विकणे अशी ओरड करीत होती. त्यावेळची आपली ओरड मूर्खपणाची होती ही जाणीव आता त्यांना झाली असावी असे वाटते.
