सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान एक महत्वाची टिप्पणी केली. कोणत्याही पत्रकाराचे लेख किंवा व्हिडिओ प्रथमदर्शनी देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारे कृत्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत शर्मा आणि जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने ‘द वायर’चे सिद्धार्थ वरदराजन आणि ‘फाउंडेशन ऑफ इंडियापेंडेंट जर्नलिझम’च्या सदस्यांना अटकेपासून संरक्षण देताना ही टिप्पणी केली.
लेख लिहिणे किंवा बातम्यांचे व्हिडिओ तयार करणे यासाठी पत्रकारांना खटल्यात अडकवावे का? किंवा यासाठी अटक करावी का? असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने विचारला. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या एका जेटच्या कथित नुकसानाच्या संदर्भात वृत्तांकन करून देशद्रोहाचा लेख लिहिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान जेटच्या कथित नुकसानाबाबत केलेल्या वृत्तांकनाच्या संदर्भात संबंधित लेखकाने स्पष्टीकरण दिले की, त्यांनी हा अहवाल भारताच्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांचा हवाला देत लिहिला होता.आम्ही पत्रकारांना एका वेगळ्या वर्गात वर्गीकृत करत नाही आहोत. मात्र, एखादा लेख देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करतो का? तो एक लेख आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
