- ऍड. असीम सरोदे
निवडणुकांदरम्यान शपथपत्र सादर करताना उमेदवारांच्या, विशेषतः प्रस्थापित उमेदवारांच्या संपत्तीत झालेली डोळे दिपवणारी वाढ ही सामान्यांना अस्वस्थ करणारी होतीच; पण त्यातून राजकारण हे भ्रष्टाचाराचे कसे आगर बनले आहे हेही दर्शवणारी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालामुळे येणार्‍या काळात उमेदवारांना स्वतःच्याच नव्हे तर पत्नी आणि मुलांच्या संपत्तीचे स्रोतही जाहीर करावे लागणार आहेत. हा निर्णय क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक आहे…
निवडणुकीला उभे राहणार्‍या उमेदवारांना संपत्ती जाहीर करणे आवश्यक असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती; टी. एन शेषन जेव्हा निवडणूक आयुक्त होते, तेव्हापासून त्यांनी याबाबतची सक्ती केली. त्यानंतरच्या काळात संपत्ती जाहीर न केल्यास आपली उमेदवारी अपात्र ठरेल या भीतीमुळे याबाबतचा हिशेब दिला जाऊ लागला. मात्र तरीही बरेचसे उमेदवार संपत्तीचे स्त्रोत स्पष्ट दाखवत नव्हते. आर्थिक ताळेबंदही काहीसा गोलमाल करून सादर केले जाऊ लागले होते. याच काळात एखादा सामान्य माणूस खासदार किंवा आमदार होतो आणि मंत्री नसतानाही त्याच्या संपत्तीत अचानक वाढ कशी होऊ लागते असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडत होता. किंबहुना उमेदवारांच्या संपत्तीतील डोळे दिपवणारी वाढ पाहून समाजामध्ये एक प्रकारचा रोष तयार होऊ लागला होता. त्यावर उमेदवारांनी, नेत्यांनी शक्कल लढवत आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने संपत्ती करून ती लपवण्याचा प्रयत्न सुरू केला, कारण बेनामी संपत्तीची निर्मिती आणि दुसर्‍याच्या नावाने संपत्ती खरेदी करणे बेकायदेशीर ठरते. तसेच गुंतवणूक ही उत्पन्नाच्या प्रमाणातच असावी आणि ती दाखवता येण्यासारखीच असली पाहिजे.
ह्या सर्व कायदेशीर तरतुदी असूनही त्यातून वेगवेगळे मार्ग शोधले जात होते. पारंपरिक अथवा जुना व्यवसाय असल्याचे दाखवून त्यातून उत्पन्न मिळत असल्याचे दाखवले जात होते. वेगवेगळ्या कंपन्या स्थापन करून किंवा आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असूनही कंपनी ङ्गायद्यात असल्याचे दाखवले जात होते. संपत्तीचे स्रोत समजण्यासाठी केवळ विवरण पत्र भरून चालणार नाही तर ती संपत्ती कशी मिळवली याचे स्रोत जाहीर केले गेले पाहिजेत अशी मागणी होत होती. लोकप्रतिनिधीत्त्व कायद्याच्या कलमात यासंदर्भात विशिष्ट स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात योग्य ते बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवाराच्या संपत्ती निर्मितीचे मार्ग आणि त्याचबरोबर त्याच्या पत्नी, मुले यांच्या संपत्तीचे विवरणही जाहीर करणे बंधनकारक बनले आहे. हे खूप महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे सर्व भ्रष्टाचार दूर होईल असे नाही. पण त्याला चाप बसू लागेल हे मात्र नक्की.
आज भारतीय राजकारणामध्ये असे अनेक नेते आहेत जे अत्यंत गरीब परिस्थितीतून आले आहेत; मात्र राजकारणात आल्यानंतर पाच वर्षांतच त्यांची संपत्ती कैकपटींनी वाढली आहे. याचा खुलासाही पुढील वेळच्या निवडणुकीसाठीचा उमेदवारी अर्ज भरतानाच नागरिकांना होतो. एका पाहणीनुसार २५७ खासदारांच्या संपत्तीमध्ये अतार्किक वाढ झाली आहे. ही वाढ पाचपट ते २१ पट इतकी आहे. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी ३० हजार कोटी रुपये खर्च केल्याची अधिकृत आकडेवारी समोर आली आणि हे आकडे पाहून सुनावणी दरम्यान कोर्टानेही आश्चर्य व्यक्त केले होते. राजकारणी मंडळी इतक्या बिनदिक्कतपणेे आपली संपत्ती वाढवू शकत होते कारण त्यांना ती कशा प्रकारे मिळवली, त्याचे स्रोत काय आहेत हे सांगण्याचे बंधनच नव्हते.
उमेदवारांची धनशक्ती वाढल्यामुळे स्वच्छ चारित्र्य, कामाचा लेखाजोखा, समाजाप्रतीचे कार्य, राजकीय जाणीवा, विचारांची पातळी यापेक्षाही त्यांचे आर्थिक वजन हाच मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरू लागला होता. साधेपणा, वैचारिक पार्श्‍वभूमी यापेक्षा आर्थिक दबदबाच विचारात घेतला जाऊ लागला होता. प्रत्येकाला लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी आहे आणि तो हक्क आहे. मात्र तो हक्क असूनही वापरता येत नव्हता. त्यातून आर्थिकतेच्या आधारे एक असमानता तयार होत गेली. श्रीमंत आणि गरीब उमेदवार यांच्यातील निवडणूक पैशाच्या आधारे श्रीमंत उमेदवारच जिंकू लागले. आर्थिक अभाव आणि आर्थिक प्रभाव हा निवडणुकीच्या काळात असमानता आणणारा ठरू लागला. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने उपस्थित केलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे भारतीय राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त होईल असे नाही; मात्र ही एक चांगली सुरुवात आहे असे म्हणता येईल. त्यातून भ्रष्टाचारमुक्त निवडणूक प्रक्रियेच्या दिशेने आपण वाटचाल करतो आहोत.
आत्तापर्यंत असा समज होता की धोरणात्मक निर्णय केवळ संसदच घेते असा समज होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, धोरणात्मक निर्णय घेणे हा केवळ सरकारचाच विशेषाधिकार आहे असे नाही तर त्यात न्यायप्रक्रियाही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. एकीकडे जाहीरपणे समाजामध्ये आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करायचे आणि त्याचवेळी केंद्रामधून मात्र याला विरोध करायचा हा दुहेरी राजनीतीचा प्रकार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे केंद्र सरकार असले तरीही ते जवळच्या नातेवाईकांनी संपत्तीचे विवरण जाहीर कऱण्याला विरोध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रावर सांगितले जाते. असे असेल तर मग भ्रष्टाचाराची पाठराखण कोण करते आहे? आमदार, खासदार यांनी बेनामी संपत्ती गोळा केली तर त्यावर कारवाई होऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालय सांगत असताना केंद्र सरकार त्याला विरोध करत असेल तर भारतीय नागरिक म्हणून सर्वांसाठी ती दुःखद गोष्ट आहे. म्हणूनच जाहीर केलेल्या स्रोतांव्यतिरिक्त ज्यांच्याकडे प्रचंड मालमत्ता आहे त्यांना अपात्र ठरवून त्यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द केले पाहिजे, असे मत न्या. चेलमेश्‍वर आणि न्या. अब्दुल नझीर यांनी व्यक्त केले आहे. ही खूपच मोठी गोष्ट आहे.
पैशांनी गब्बर असलेल्या नेत्यांचे सर्वच राजकीय पक्ष स्वागतच करताना दिसतात. त्यामुळे बेहिशोबी मालमत्ता आहे या कारणावरून नेत्यांना अपात्र ठरवण्याची जी तरतूद आहे त्याचा कायदा केंद्र सरकार करेल याची शक्यता खूपच कमी आहे. कारण त्यांना राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे याबाबत ठोस कार्यवाही होईल अशी शक्यता दिसत नाही. त्याबाबत आता नागरिकांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे.
यासाठी जनहित याचिकांचा पर्याय उपलब्ध आहे. या संदर्भात ज्या जनहित याचिका दाखल होतात त्या दिशा देणार्‍या आहेत. जनहित याचिकांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांकडून हस्तक्षेप करण्यात येत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करून निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्याची मागणी होत आहे, ही बाबही खूप सकारात्मक आह. कायदा उत्क्रांत होण्याच्या दिशेने ही वाटचाल सुरु आहे. रथाचे चाक ढकलल्याशिवाय सुधारणा, बदल होणार नाहीत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील अनेक सुधारणांच्या दिशेने जनहित याचिकेकडे आपण एक महत्त्वाचे माध्यम म्हणून पाहिले पाहिजे. न्यायालयही लोकांच्या बाजूने पारदर्शक निर्णय घेत आहे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे.
