पणजी महानगरपालिकेच्या वर्ष २०१८- २०१९ च्या ३.१८ कोटी रूपयांच्या तुटीच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यात आली आहे. महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या बैठकीत या अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यात आली आहे. यावेळी उपमहापौर लता पारेख, आयुक्त अजित राय यांची उपस्थिती होती.
महानगरपालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक ५२.८८ कोटी रूपयांचे तयार करण्यात आले आहे. यात वार्षिक उत्पन्न ४७.६९ कोटी रूपये दाखविण्यात आले आहे. तर वार्षिक खर्च ५२.८८ कोटी रूपये दाखविण्यात आला आहे. या तुटीच्या अंदाजपत्रामध्ये १५ व १६ फेब्रुवारीला करण्यात आलेली ३.५७ कोटी रूपयांची वसुली दाखविण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या तिजोरीत घरपट्टीतून १५ कोटी, जाहिरात व साईनबोर्डच्या शुल्कातून २.५० कोटी, ऑक्ट्रॉयतून २.५० कोटी, इमारत भाड्यातून १.६५ कोटी, व्यापार परवान्यातून २.५० कोटी, इमारत परवान्यातून ३ कोटी, कचरा शुल्क वसुलीतून ४.५० कोटी आणि पगार अनुदानातून १० कोटी रूपये जमा होणार आहेत. महानगरपालिकेच्या नियमित कर्मचार्‍यांच्या पगारावर २४.३५ कोटी, रोजंदारी कर्मचार्‍यांच्या पगारावर ५.६२ कोटी, पेन्शनवर १.५५ कोटी, निवृत्ती लाभावर १.२९ कोटी तसेच तीस प्रभागातील रस्ते दुरूस्तीवर ५.५० कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत. महानगरपालिकेची विविध करांची २६ .७० कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. त्यात घरपट्टी १२.५६ कोटी, व्यापार परवाना ३.४४ कोटी, साईन बोर्ड २.६४ कोटी, स्वच्छता शुल्क ( घर) १.०८ कोटी, स्वच्छता शुल्क (व्यापार) २.७९ कोटी, भाडे ४.१५ कोटी रूपयाच्या थकबाकीचा समावेश आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रातील अनेक सरकारी खात्यांची घरपट्टी थकीत आहे. सरकारी खात्यांकडून घरपट्टी वसुली केली जाऊ शकत नाही. तर सरकारी खात्याकडून सेवाकरच्या स्वरूपात थकबाकीची वसुली केली जाणार आहे. थकबाकी असलेल्या सरकारी खात्याने नव्याने डिमांड नोटीस पाठविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आयुक्त राय यांनी दिली.
सुरक्षा रक्षकांवरील
खर्चाचा आढावा घेणार
महानगरपालिकेकडून सुरक्षा रक्षकांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. हा एवढा खर्च अनावश्यक असल्याचे मत नगरसेवकांनी व्यक्त केले. सुरक्षा रक्षकावरील खर्चाचा फेरआढावा घेतला जाईल, अशी माहिती आयुक्त राय यांनी दिली. महानगरपालिकेच्या गाड्याच्या इंधनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. महानगरपालिकेच्या गाड्यांच्या इंधनाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इंधन नियंत्रक उपकरणे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. स्मार्ट सिटीअर्ंतगत शहरातील वाहतूक व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. याच प्रकल्पामध्ये महानगरपालिकेच्या वाहनांच्या इंधनाच्या वापराबाबत आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे, अशी माहिती आयुक्त राय यांनी दिली. महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे कित्येक वर्षे ऑडीट करण्यात आलेले नाही. महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे ऑडीट करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे. लहान कार्यालयाच्या स्वच्छता शुल्कात थोडी कपात करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
