पणजीत इलेक्ट्रिक बसगाड्यांना विरोध

0
14

>> खासगी बसमालकांनी वाहतूक सचिवांकडे नोंदवल्या 5 हरकती नोंदवल्या

पणजी महानगरपालिका व आसपासच्या भागातील प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या जुन्या खासगी बसगाड्या बंद करून त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक बसगाड्या सुरू करण्यासाठी सरकारच्या प्रस्तावाला स्थानिक खासगी बसमालकांनी विरोध केला असून, राज्याच्या वाहतूक सचिवांकडे 5 हरकती नोंदवल्या आहेत, अशी माहिती अखिल गोवा खासगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी येथील आझाद मैदानावर घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत काल दिली.

राज्य सरकारच्या वाहतूक खात्याने गेल्या 28 डिसेंबर रोजी एक सूचना जारी करून पणजी महानगरपालिका व आसपासच्या भागात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी बसगाड्या बदलून त्याठिकाणी कदंब महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसगाड्या सुरू करण्याचे नमूद केले होते. वाहतूक खात्याने ही सूचना जारी करण्यापूर्वी खासगी प्रवासी बसमालकांशी चर्चा केलेली नाही. तसेच, खासगी बसमालकांना विश्वासात घेतलेले नाही. राज्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेली खासगी प्रवासी बस वाहतूक मोडीत काढण्याचा हा प्रयत्न आहे. पणजी शहर आणि आसपासच्या ताळगाव, सांताक्रूझ, बांबोळी, दोनापावल या भागात गेली कित्येक वर्षे प्रवासी वाहतूक करीत असलेल्या खासगी बसगाड्या मोडीत काढण्याचा निर्णय एकतर्फी आहे, असेही ताम्हणकर म्हणाले.

राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी तीन प्रवासी मार्गांचे राष्ट्रीयीकरण करून एका रात्रीत 122 खासगी प्रवासी बसगाड्या बंद पाडल्या होत्या. तसाच प्रकार पणजीत पुन्हा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य सरकारने राष्ट्रीयीकरण केलेल्या मार्गावर केवळ 70 ते 80 कदंबाच्या बसगाड्या चालविण्यात येत असल्याने प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पणजी आणि आसपासच्या भागात सुध्दा प्रवाशांना त्रासाला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही ताम्हणकर यांनी सांगितले.

अन्यथा न्यायालयात जाणार : ताम्हणकर

कदंब महामंडळाकडून खासगी प्रवासी बसगाड्या माझी बस योजनेखाली ताब्यात घेऊन काही प्रवासी मार्गावर चालविण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर पणजीतील जुन्या बसगाड्या ताब्यात घेऊन चालविल्या जाऊ शकतात; मात्र या ठिकाणी जुन्या प्रवासी बसगाड्या कायमच्या वाहतुकीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. खासगी प्रवासी बसवाहतुकीवर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. ही कुटुंबे संकटात येण्याची शक्यता आहे. खासगी बसमालकांची बाजू ऐकून न घेतल्यास न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी ठेवण्यात आली आहे, असेही ताम्हणकर यांनी सांगितले.