‘गोव्यात पणजीसारखे शहर नाही. रोज समुद्राला पोटात घेणारी मांडवीसारखी नदी, बाजूलाच डोंगर, डोंगरउतारावरील कौलारू घरे असे लावण्य कोणत्या शहराला गोव्यात आहे? तुम्ही पणजी शहर पाहिले आहे? पाहिलं असेल तर ते कुठून पाहिलं असा दुसरा प्रश्न मी तुम्हाला विचारीन. पणजी शहर सर्वांत सुंदर कुठून दिसतं याची खरी पाहता पर्यटकांसाठी एक स्पर्धाच ठेवायला हवी…’ ज्येष्ठ पत्रकार माधव गडकरी यांनी एकेकाळी पणजी शहराचे असे कोडकौतुक करताना मांडवीच्या तीरावरील रातराणी असे त्याचे बहारदार वर्णन केले होते. सध्या याच पणजीचे चित्र पाहिले, तर या शहराची जी विल्हेवाट बिनडोक अधिकारी आणि अतिशहाणे राजकारणी यांनी लावलेली आहे ती पाहून हळहळ वाटते आणि कीवही येते. आज जवळजवळ संपूर्ण पणजी खोदून उद्ध्वस्त करून टाकलेली दिसते आहे. दिसेल तो रस्ता एकतर खोदून ठेवलेला वा काम पूर्ण झाल्यावर डांबराचा थर न देता नुसताच दगड-मातीने बुजवलेला असे हे अत्यंत विदारक चित्र आहे. नाही म्हणायला, जी – 20 परिषदेच्या निमित्ताने होणारी बैठक जवळ आल्याने पणजी – मिरामार मुख्य रस्त्याचे घाईघाईत डांबरीकरण करून स्वतःची अकार्यक्षमता झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यात आला आहे. गरज नसताना डिव्हायडर उभारला जात आहे. त्यावर महागड्या स्टीलच्या जाळ्या काय लावल्या जात आहेत, नवे दिवे काय लावले जात आहेत, एकूण करदात्यांच्या पैशांतून उदंड उधळपट्टी चालली आहे. कोणत्याही योग्य नियोजनाविना हाती घेतलेल्या आणि ते पूर्ण कसे करावे हेच कळेनासे झाल्याने अपूर्णावस्थात सोडलेल्या या तथाकथित विकासकामांमुळे अख्ख्या पणजीला सध्या नरकाचे स्वरूप आलेले आहे आणि या सगळ्या विल्हेवाटीला जबाबदार असलेले नरकासुर मात्र आपण त्या गावचेच नसल्यागत शहर स्मार्ट झाल्याचा तोरा मिरवत आहेत.
पणजी शहरातील सततच्या वाहतूक कोंडीची अखेर उच्च न्यायालयाला स्वेच्छा दखल घ्यावी लागली. कोर्टाने पणजी व आसपासच्या परिसरातील सततच्या वाहतूक कोंडीची गंभीर दखल घेत वाहतूक खाते, पर्यटन खाते, पणजी नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम खाते, इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड अशा सर्वांना नोटीस बजावली आहे, कारण या सगळ्या गोंधळाची जबाबदारी नेमकी कोणाची हेच कळणे दुरापास्त झाले आहे. पणजी शहराबाहेरील सततच्या वाहतूक कोंडीने तर भीषण स्वरूप धारण केले आहे. अटल सेतूचे मनोहर पर्रीकरांचे स्वप्न त्यांच्या हयातीत पूर्ण व्हावे म्हणून जी घिसाडघाई केली गेली त्याची फळे आज जनतेला भोगावी लागत आहेत. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पुलाच्या अत्यंत निकृष्ट कामाबद्दल आणि जनतेच्या पैशाच्या अपव्ययाबद्दल संबंधित कंत्राटदारावर त्याच्या राजकीय हितसंबंधांचा मुलाहिजा न बाळगता खरे तर फौजदारी कारवाई व्हायला हवी. हा तिसरा पूल मांडवीवर उभा राहत होता, तेव्हा दोन पूल असताना त्याची गरज काय असा सवाल काही महाभाग विचारत होते. मग आता हा पूल बंद पडला तर सर्वत्र वाहतूक कोंडीच कोंडी होते त्याचा अर्थ काय? वाहतूक खात्याची नियोजनशून्यता हेच या वाहतूक कोंडीचे सर्वांत प्रमुख कारण आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीची दुसरीच तऱ्हा. विशेषतः सांतिनेज परिसरात गेला महिनाभर राजकारण्यांच्या मर्जीतल्या बड्या कंत्राटदारांनी नुसती मयसभा करून ठेवली आहे. वाहतुकीच्या या मुख्य रस्त्यावर खोदकामे केली तर वाहने कुठून कशी जातील येतील याचा कोणताही विचार न करता सरळ रस्ते खोदले जात आहेत. एका ठिकाणी खड्डा मारायचा आणि भलेमोठे पाईप आत सरकवून दुसऱ्या बाजूने बाहेर काढायचे असा काहीसा प्रकार सुरू आहे. त्यासाठी खोदकाम केले की पाणी लागते. मग ते पाणी उपसून भररस्त्यात टाकले जाते. त्यामुळे या रस्त्यांवर नुसता चिखल, दलदलीचा कहर झाला आहे. एखादे काम जेव्हा हाती घेतले जाते तेव्हा ते किती दिवसांत पूर्ण करायचे, त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय करायची याचे काही नियोजन असावे लागते. येथे तर वेगवेगळ्या यंत्रणांनी एकाचवेळी शहरभर खोदकामाचा मक्ता मिळाल्याने मनमानीपणाने खोदकाम चालवले आहे. ते कधी पूर्ण होणार, त्यावर किती पैसे पाण्यात घातले गेले आहेत याचा हिशेब कोणी द्यायचा? जी 20 च्या गोव्यात होणाऱ्या परिषदेच्या पाहुण्यांना कोणी तरी सांतिनेजच्या रस्त्यावरून जरूर हिंडवावे. चिंचोळे – भाटल्यातील रस्त्याची वाताहत दाखवावी. रविवारी अमित शहा येत आहेत. त्यांनीही जरा पणजी शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचा दौरा करावा. जनतेचे हाल पाहावेत. काय दर्जाचा विकास राजधानीच्या शहरात चालला आहे त्याची त्यांनाही कल्पना येईल. हे सगळे सुशोभीकरण चालले आहे की विद्रुपीकरण? न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांवर बडगा उगारला तरच हे सगळे सुतासारखे सरळ येतील!
