उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाकडून (एनजीपीडीए)पणजी भागाचा बाह्य विकास आराखडा २०३१ (ओडीपी) पुन्हा अधिसूचित करण्यात येणार आहे.
ग्रेटर पणजी नियोजन व विकास प्राधिकरणाने पणजीचा बाह्य विकास आराखडा २८ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये अधिसूचित करून लेखी स्वरूपात आक्षेप सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र त्यानंतरच्या काळात राज्य सरकारने ग्रेटर पणजी पीडीए बरखास्त केली. त्यामुळे पणजी भागाचा समावेश पुन्हा उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणामध्ये झाला आहे.
ज्या नागरिकांनी ओडीपींसाठी यापूर्वी आक्षेप सादर केले आहेत, त्यांनी पुन्हा सादर करू नये, अशी सूचना केली जाणार आहे. पणजीचा ओडीपी तयार करताना झोन बदलासाठी सखल भागातील भात शेती, पाणथळ जागा, खाजन जमीन, पूरप्रवण क्षेत्र, २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उतार असलेली जमीन, खासगी वन जमीन, अभयारण्याच्या बफर झोनमधील जमीन, भाडेकरू शेतजमीन या जागांचा विचार केला जाणार नाही, असे नगरनियोजन विभागाने म्हटले आहे.
