पंजाबात अमृतसर आणि कपुरथळामध्ये शिखांच्या पवित्र प्रतिकांची बेअदबी करण्याच्या २४ तासांत ज्या दोन घटना घडल्या त्या निषेधार्ह तर आहेतच, शिवाय त्या एखाद्या व्यापक कटकारस्थानाचा भाग असाव्यात का या दिशेने कसून तपास होणे गरजेचे आहे. अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात जिथे शिखांचा पवित्र ग्रंथ गुरुग्रंथसाहिब ठेवण्यात आलेला असतो, तेथे उडी घेऊन तेथील श्रीसाहिब म्हणजे पवित्र तलवार पळवण्याचा प्रयत्न प्रथम झाला. संतप्त जमावाने संबंधित तरुणाला तात्काळ पकडून त्याची अक्षरशः ठेचून हत्या केली. त्या घटनेला २४ तास उलटतात न तोच कपुरथळा जिल्ह्यात शिखांचा पवित्र ध्वज निशाणसाहिबची बेअदबी करणार्या एका बिहारी मजुरालाही जमावाने ठेचून मारले. तो बेअदबीचा प्रकार नसून चोरीचा होता असे आता पोलिसांचे म्हणणे आहे. गुन्हा कितीही गंभीर असो, जमावाने कायदा हाती घेऊन अशा प्रकारे गुन्हेगारांना स्वतःच जेथल्या तेथे शिक्षा देणेही अमानुषपणाचे तर आहेच, परंतु लागोपाठ घडलेल्या बेअदबीच्या दोन्ही घटना ह्या एखाद्या कटकारस्थानाचा भाग आहेत हा याचा तपास करणेही दोघाही गुन्हेगारांच्या मृत्यूमुळे आता अवघड बनले आहे.
पंजाबची विधानसभा निवडणूक गोव्याबरोबरच २०२२ च्या प्रारंभी होणार आहे. त्यामुळे अर्थातच तेथील राजकीय वातावरण तापलेले आहे. अशा वेळी शिखांच्या पवित्र प्रतीकांची बेअदबी घडवून धार्मिक उन्माद भडकवून तेथे सत्तेवर यायच्या प्रयत्नात कोणी आहे का याचाही तपास झाला पाहिजे. खलिस्तानवादी चळवळही पंजाबात डोके वर काढू पाहते आहे. शिखांच्या अस्मितेला हा घालून आपला मतलब साधून घेण्याचा प्रयत्न तेही करीत आहेत. त्यामुळे अशा बेअदबीच्या संवेदनशील प्रकरणाचा सखोल आणि समाधानकारक तपास आवश्यक आहे.
शिखांच्या पवित्र प्रतिकांच्या बेअदबीच्या ह्या काही पहिल्याच घटना नव्हेत. २०१५ साली फरिदकोटमधील बुर्ज जवाहरसिंगवाला गुरुद्वार्यात गुरुग्रंथसाहिबची बेअदबी करण्याचा प्रकार घडलेला होता. त्यानंतर तेथे मोठा नागरी असंतोष उफाळला. गोळीबाराची घटनाही घडली. पंजाबात तेव्हा शिरोमणी अकाली दल – भाजपाचे सरकार होते. त्या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद त्यानंतर २०१७ च्या निवडणुकीत उमटले आणि कॉंग्रेस सत्तेवर आली. आता पंजाबात कॉंग्रेस सत्तेवर आहे. परंतु अशा प्रकारच्या बेअदबीच्या घटना निवडणुकीच्या तोंडावर घडत आहेत, त्यांचे राजकीय पडसाद उमटणे अपरिहार्य आहे.
फरिदकोटचे प्रकरण घडले तेव्हा अकाली दल सरकारने ते सीबीआयकडे सोपवले होते, परंतु शेवटपर्यंत ते तडीस गेले नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसचे सरकार राज्यात येताच ते प्रकरण सीबीआयकडून काढून घेऊन एसआयटीकडे सोपवण्याचा ठराव विधानसभेने केला आणि त्याप्रमाणे राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन केली. मात्र न्यायालयाने त्या तपास पथकाचा अहवाल फेटाळून स्वतःची एसआयटी स्थापन केली. मात्र, त्या प्रकरणाचा अहवाल अजून आलेला नाही. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर फरिदकोटच्या घटनेतील आरोपींबाबतची सत्यता अजूनही उघड न झाल्यानेच संतप्त जमावाने ‘‘संगत करुगी इन्साफ’’ म्हणजे लोकच काय तो न्याय करतील असे म्हणत स्वतःच आरोपींना ठेचून ठार मारले. परंतु एखाद्या धर्माच्या पवित्र प्रतिकांची बेअदबी करणे जितके गैर आणि निषेधार्ह आहे, तितकेच जनतेने स्वतःच कायदा हाती घेऊन जीव घेणेही असमर्थनीय आहे. जनतेमध्ये न्यायदेवतेविषयी विश्वास निर्माण करणे ही तेथील सरकारची आता जबाबदारी ठरते.
धार्मिक विषयांत शिख समाज अतिशय संवेदनशील आहे हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. अमृतसरच्या पवित्र सुवर्णमंदिरावर इंदिरा गांधींनी कारवाई केली तेव्हा त्याचे किती भीषण परिणाम देशाला भोगावे लागले हे अजून विस्मृतीत गेलेले नाही आणि जाणारे नाही. अलीकडेच शेतकर्यांचे आंदोलन दिल्लीबाहेरच्या सिंघू सीमेवर सुरू होते तेव्हा एका तरुणाने शिखांच्या पवित्र ग्रंथाचा अवमान केल्याने त्याचे हात पाय अक्षरशः तोडून निहंग शिखांनी त्याची हत्या केली होती. त्यामुळे अशा आधीच आक्रमक असलेल्या पंथाच्या भावनांना जाणूनबुजून ठेच पोहोचवून कोणी पंजाब पुन्हा पेटवू पाहात असेल तर पडद्यामागे कोण आहे त्यांचा लवकरात लवकर शोध घेणे आणि उघडे पाडणे, कठोर कारवाई करणे आत्यंतिक जरूरीचे आहे. प्रत्यक्ष बेअदबी करणारे मारले गेले आहेत. परंतु यामागे केवळ त्या दोन व्यक्तीच होत्या का, की एखादा संघटित गट किंवा शक्ती त्यामागे आहे याचा तपास झाला पाहिजे. वैयक्तिक माथेफिरूपणातून या घटना घडल्या की पंजाब पेटवण्याच्या उद्देशाने हे शोधावे लागेल. अन्यथा या ज्या ठिणग्या उडत आहेत, त्यांचा वणवा व्हायला फार वेळ लागणार नाही.