>> मंत्री व आमदारांनी हस्तक्षेप न करण्याचे आवाहन
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या काही सचिवांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक कारवाई करण्याची तयारी आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाईस सुरूवात झाल्यानंतर त्या सचिवांना वाचविण्यासाठी मंत्री, आमदारांनी हस्तक्षेप करू नये. पंचायत कार्यालयात सचिवाच्या उपस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी बायोमॅट्रीक यंत्र बसविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पंचायत मंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी राज्य विधानसभेत काल दिली.
मयेचे आमदार प्रेंमेद्र शेट यांनी ग्रामपंचायतींमधील सचिवांच्या अनियमितपणाबाबत प्रश्न विचाराला होता. राज्यातील अकरा ग्रामपंचायत सचिव कार्यालयात अनियमित येत असल्याची माहिती मंत्री गुदिन्हो यांनी दिली. ग्रामपंचायतींमध्ये काही सचिवांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. काही पंचायत सचिव पंचायत कार्यालयात वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावे लागत आहेत. गट विकास अधिकाऱ्यांनी पंचायतींना आकस्मिक भेट देऊन पंचायत सचिव कार्यालयातील उपस्थितीची पाहणी करायची असते. तथापि, गट विकास अधिकारी सुध्दा पंचायत कार्यालयाला भेट देऊन सचिव कार्यालयात वेळेवर हजर असतो की नाही याची शहानिशा करीत नाहीत. त्यामुळे पंचायत सचिवांना वठणीवर आणण्यासाठी पंचायत कार्यालयात बायोमॅट्रीक यंत्रे बसविण्यात येणार आहेत, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.
बदल्या केल्यास दबाव
पंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांविरोधात अनेक तक्रारी येत असल्याने पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी कॉमन कॅडर लागू करण्यात आला होता. या कॉमन कॅडरच्या माध्यमातून सुमारे 20 पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. तथापि, राजकीय व्यक्तींकडून पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या स्थगित करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला होता. तसा प्रकार पुन्हा घडता कामा नये, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
पंचायतीच्या कामात हयगय करणाऱ्या एका पंचायत सचिवाला निलंबित करण्यात आले आहे. हा पंचायत सचिव वरिष्ठांनी आदेश देऊन सुध्दा एका बांधकामाला परवाना देण्यास टाळाटाळ करीत होता. सदर पंचायत सचिव बांधकाम परवान्यासाठी लाच मागत होता, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
पंचायतीमध्ये कचरा विल्हेवाटीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध केला जात आहे. तथापि, योग्य प्रकारे कामकाज न करता निधी लाटला जात असल्याचे आढळून येत आहे. पंचायत सचिव केवळ बांधकाम परवाने, निवासी दाखले देण्यावर भर देत आहेत. पंचायत सचिवांमध्ये शिस्त आणण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात येतील, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
तात्पुरते घर क्रमांक देण्यास बंदी घालणार
ग्रामपंचायत क्षेत्रांत तात्पुरता घर क्रमांक देण्यास बंद करण्यात येणार आहे. पंचायत सचिवांकडून बेकायदा घरांना तात्पुरते घर क्रमांक देण्याच्या निर्णयाचा गैरवापर केला जात असल्याचे आढळून येत आहे. केवळ कर वसुल करण्यासाठी बेकायदा घरांना तात्पुरता क्रमांक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
हडफडे येथील ग्रामपंचायतीच्या सचिवाने बेकायदा कामाच्या तक्रारीची प्रत्यक्ष पाहणी न करता पाहणी केल्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला आहे, असे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी पंचायत मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणी चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन मंत्री गुदिन्हो यांनी दिले.
पंचायत कायद्यात दुरुस्तीचा विचार
पंचायत सचिव आणि गटविकास अधिकारी बेकायदा बांधकामांना पाठिशी घालत आहेत. बेकायदा बांधकाम प्रकरणी कारवाईला टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी पंचायत राज कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा विचार आहे, असे मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
