>> सरकारचा निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव
राज्यातील सुमारे ६० टक्के लोकांचा संबंध येणार्या एकूण १८६ पंचायतींच्या निवडणुका ११ जून रोजी घेण्याचे निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव सादर केला असून वेगवेगळ्या नऊ पंचायतींमध्ये प्रथमच ९ प्रभाग अनुसूचित जमाती म्हणजे एससी वर्गियांना आरक्षित केल्याची माहिती पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली.
यापूर्वी अनुसूचित जमातीच्या
उमेदवारांची नियुक्ती केली जात होती. परंतु त्यांना मताअधिकार नव्हता.
त्यामुळे या नियुक्तीला अर्थ नव्हता. बर्याच काळापासून त्यांची आरक्षणाची मागणी होती. सरकारने त्याची दखल घेऊन वरील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे गुदिन्हो यांनी सांगितले.
आरक्षण संबंधिची अधिसूचना दि. ८ मे पर्यंत जारी होईल. त्यामुळे या घडीस पंचायती व आरक्षित प्रभागांची नावे सांगणे शक्य नसल्याचे गुदिन्हो यांनी एका प्रश्नावर सांगितले. प्रभाग ङ्गेररचनेचे काम पूर्ण झाले होते. त्यामुळे अतिरिक्त ३२ प्रभाग वाढले आहेत. दि. ११ रोजी १५२२ प्रभागांमध्ये निवडणूक होईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रभागांच्या ङ्गेररचनेच्या बाबतीत प्रत्येक घटकाच्या मतांची दखल घेतली आहे. मात्र, लोकशाहीत शंभर टक्के जनतेचे समाधान करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रचारासाठी किती दिवस द्यायचे हा विषय राज्य निवडणूक आयोगाचा असल्याने त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे गुदिन्हो यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.
पत्रकार परिषदेस पंचायत संचालक संध्या कामत उपस्थित होत्या. २०११ च्या जनगणना अहवालानुसारच अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
