मणिपूरमधील हिंसाचाराची प्रमुख प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय 85 दिवसांनंतर केंद्र सरकारने घेतला. अर्थात, हिंसाचाराच्या सहा – सात प्रकरणांचा तपास सीबीआय करील. प्रत्यक्षात मणिपूरमधील गेल्या तीन महिन्यांतील हिंसाचाराच्या आणि अत्याचारांच्या गुन्ह्यांच्या पोलीस तक्रारींची संख्याच सहा हजारांच्या वर आहे. त्यामुळे सीबीआय तपासाची ही वरवरची मलमपट्टी मणिपूरच्या भळभळत्या जखमेवर खपली धरणे कठीण आहे. मे महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात कुकी जमातीच्या स्त्रियांवर अनन्वित अत्याचार करून काढल्या गेलेल्या विवस्र धिंडीचा व्हिडिओ 19 जुलैला व्हायरल झाल्यानंतरच देशाला या दूरस्थ राज्यामध्ये तीन महिने चाललेल्या भयावह हिंसाचाराची दाहकता कळली. परंतु तोवर मणिपूर रात्रंदिवस जळत होते. निरपराध माणसे मारली जात होती, महिलांच्या अब्रूवर घाले घातले जात होते, सर्वसामान्यांचीच नव्हे, तर केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्र्यापासून राज्याचे मंत्री आणि लष्करी अधिकाऱ्यांची घरेदारे जाळली जात होती, प्रार्थनास्थळांची नासधूस चालली होती. आता ह्या हिंसाचाराची तीव्रता जरी थोडीशी कमी झाली असली, तरी मणिपूर अस्वस्थ आहे आणि हिंसेच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभे आहे. मणिपूर जळत असताना तेथील भाजपचे सरकार तर पूर्णपणे अपयशी ठरलेच, परंतु केंद्र सरकारने आतापर्यंत केलेली उपाययोजनाही अपुरी भासते आहे ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती मुकाट कबूल केली गेली पाहिजे. अर्थात, केंद्र सरकारने मणिपूरसंदर्भात काहीच केले नाही असे बिलकूल नव्हे. हिंसाचाराच्या तिसऱ्या दिवशी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून मणिपूरमध्ये लष्कर व आसाम रायफल्स तैनात केली गेली. दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश जारी केले गेले. परंतु तरीही हिंसाचार सुरूच राहिला. परिस्थिती थोडीशी शांत होताच मे महिन्याच्या अखेरीस लष्करप्रमुख मनोज पांडे स्वतः मणिपूरमध्ये जाऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या भेटीसाठी स्थिती अनुकूल आहे का हे पाहून आले. त्यानंतर 29 मे ते 1 जून असे चार दिवस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा स्वतः मणिपूरमध्ये ठाण मांडून राहिले. त्यांनी मैतेई, कुकी आणि इतर सर्व समुदायांच्या प्रतिनिधींसमवेत व इतर सर्व संबंधितांसमवेत तब्बल 45 बैठका या चार दिवसांत घेतल्या. हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करू, शांतता समिती स्थापन करू, मदत, पुनर्वसन, औषधे, धान्यपुरवठा यात लक्ष घालू्‌ वगैरे आश्वासने शहा यांनी दिली आणि सरकारने आतापर्यंत त्या सर्वांची पूर्तताही केली. मणिपूरच्या विषयावर पंतप्रधान व गृहमंत्री सतत एकमेकांच्या संपर्कात होते. 31 मे ला गुवाहाटी आणि शिलाँगहून वैद्यकीय पथके रवाना झाली, 4 जूनला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अजय लांबा यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला गेला. 10 जूनला मणिपूरच्या राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समिती नियुक्त झाली, राज्याला 30 हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त धान्यसाठा मंजूर केला गेला, हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व सुरक्षा यंत्रणांचा युनिफाईड कमांड निर्माण केला गेला, परिस्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय 25 मे ते 17 जूनदरम्यान स्वतः मणिपूरमध्ये होते. परंतु एवढे सगळे केले असले, तरी ज्या प्रकारे केवळ मणिपूरमधील भाजप सरकारवर दोष येऊ नये यासाठी त्याची जी पाठराखण केंद्र सरकारने चालवली, एन. बिरेनसिंग सरकारवर कुकी जमातीकडून पक्षपातीपणाचे गंभीर आरोप होत असूनही ते तात्काळ बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट जारी करण्यात जी टाळाटाळ झाली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरसंदर्भात माध्यमांपुढे चार शब्द बोलण्याखेरीज जे मौन आजवर बाळगले आहे, या सगळ्यामधून केंद्र सरकारविषयी एक प्रचंड अविश्वासाचे आणि असंतोषाचे वातावरण तेथील डोंगराळ भागांतील जनजातींमध्ये निर्माण झाले आहे. मणिपूर प्रकरणाचा वापर मोदी सरकारची आणि भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डागाळण्यासाठीही होऊ लागला आहे. मोदी विरोधकांनी तर मणिपूर प्रश्नावरून राजकीय आघाडीच उघडली आहे. पंतप्रधानांसाठीही हा मुद्दा अकारण प्रतिष्ठेचा बनवण्यात आला आहे. मणिपूरसंदर्भात आलेले अपयश हे केवळ तेथील बहुसंख्य हिंदूबहुल मैतेई समाजाची पाठराखण करण्याच्या आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नांतूनच पदरी पडले आहे. ध्रुवीकरणाचे हे राजकारणच दोन्ही समाजांमधील विसंवादाच्या आणि अविश्वासाच्या मुळाशी आहे आणि त्यातच गेले तीन महिने चाललेल्या अमानुष हिंसाचाराची बीजे दडलेली आहेत. उभय समाजांमध्ये निर्माण झालेली दरी आता सांधणे फार कठीण आहे. या यादवीतून फुटिरतेची बीजे ईशान्येत पुन्हा फोफावण्याचा मोठा धोका देशापुढे निर्माण झाला आहे.
