अनुसूचित जमातीला 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राज्य विधानसभेत आरक्षण मिळवून देण्याचा विषय केंद्र सरकारच्या कानी घालण्याचे आश्वासन विधानसभेच्या गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्याची पूर्तता त्यांनी नुकतीच दिल्ली दौऱ्यात तत्परतेने केली. केंद्रीय मंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेऊन अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण देण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची विनंती ह्या शिष्टमंडळाने केली आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा जो इशारा ‘पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी’ ह्या आदिवासी संघटनांच्या महासंघाने दिलेला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर ही तातडी आवश्यकच होती. काही काळापूर्वी केंद्र सरकारच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाने राज्य सरकारला पाठवलेल्या उत्तरात 2027 च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवणे अशक्य आहे अशी स्पष्टोक्ती केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला ह्या मागणीचे स्वरूप आणि तिचे राजकीयदृष्ट्या असलेले महत्त्व पटवून देण्याचे सायास राज्य सरकारला करावे लागणार आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे अनुसूचित जमातींसाठी काही करण्याची इच्छाशक्ती केंद्रातील मोदी सरकारपाशी निश्चितच आहे. वेळोवेळी ती दिसूनही आलेली आहे. परंतु ह्या राजकीय आरक्षणाच्या कार्यवाहीमध्ये ज्या काही तांत्रिक गोष्टी आहेत, त्याही दुर्लक्षिता येण्यासारख्या नाहीत व त्या त्यामध्ये अडसर बनलेल्या आहेत. गोव्यामध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 10.23 टक्के जरी असली, तरी ही जी लोकसंख्या आहे, तीही विविध मतदारसंघांमध्ये विखुरलेली आहे. केवळ अनुसूचित जमातींच्या वस्त्या व तेथील लोकसंख्या तो संपूर्ण विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवण्याइतपत मोठी आहे का, हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असलेले छोटे प्रभाग आरक्षण करणे सरकारला शक्य झाले. त्यामुळे त्यानुसार ग्रामपंचायती, नगरपालिका आदींमध्ये अनुसूचित जमातींना आरक्षण प्राप्त झाले. परंतु विधानसभा मतदारसंघांमध्ये जसे अनुसूचित जातींसाठी एका मतदारसंघात आरक्षण दिले गेले आहे, तसे त्याहून दसपट लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जमातींनाही गोव्यात मिळायला हवे ह्या मागणीमध्ये लोकसंख्येचे हे व्यस्त गणित अडथळा बनून राहिले. आता राज्य आणि केंद्र सरकार जर ह्या मागणीला खरोखरच अनुकूल असेल आणि त्यांनी जरी हे आरक्षण प्रत्यक्षात उतरवण्याचे ठरवले, तरी देखील त्याची प्रक्रिया प्रदीर्घ आणि वेळकाढू आहे हेही लक्षात घेणे जरूरी आहे. 2011 च्या जनगणनेची आकडेवारी आज ग्राह्य धरता येईल का, तशी ती धरणे योग्य ठरेल का हाही मुद्दा पुढे येईल. नवी जनगणना कोरोनामुळे झाली नाही. ती होण्यास 2026 साल उजाडेल. तिचे निष्कर्ष बाहेर येण्यास आणखी काळ लागेल. आगामी जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घ्यायचे झाले तर 2027 च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत हे आरक्षण बहाल होणे अशक्य ठरेल. राज्य सरकारने 2027 च्या निवडणुकीत एसटींना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार काय करते हे पहावे लागेल. कोणत्या आकडेवारीचा आधार घ्यायचा हे एकदा निश्चित झाले की त्यानुसार मतदारसंघ पुनर्रचना हाती घ्यावी लागेल. त्यासाठी पुनर्रचना आयोग नेमावा लागेल. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशिवाय नवे आरक्षण लागू करणे शक्य आणि व्यवहार्य होणार नाही. ही सारी वेळकाढू प्रक्रिया आहे. गोव्यात अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण मिळते आहे हे एकदा स्पष्ट झाले की देशाच्या विविध राज्यांतून अशा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्याही डोके वर काढतील आणि केंद्र सरकारसाठी ती डोकेदुखी ठरेल. परंतु शेवटी सामाजिक न्यायाचा विचार करता अनुसूचित जमातींना विधानसभा मतदारसंघात आरक्षण देणे अपरिहार्य आहे आणि कधी ना कधी सरकारला ते करावेच लागणार आहे. हे काम लवकर व्हावे यासाठी सर्वांत प्रथम गरज आहे ती अनुसूचित जमातींच्या एकजुटीची. कालपर्यंत दोन दिशांना तोंडे असलेले आणि एकमेकांवर नुकतेच शरसंधान केलेले रमेश तवडकर व गोविंद गावडे हे दोघेही नेते दिल्लीतील शिष्टमंडळात एकत्र आले. ही एकजूट कायम राहिली पाहिजे. अनुसूचित जमातींच्या व्यापक हितासाठी सर्व नेते आणि संघटना एकत्र आले तर त्यांना राजकीय आरक्षण मिळवण्यापासून रोखणे कोणालाही शक्य होणार नाही. मात्र, त्यासाठी गाकुवेधपासून उटापर्यंतचा आणि संकल्पदिनापासून प्रेरणादिनापर्यंतचा इतिहास आणि त्याने केलेले नुकसान सर्वांना लक्षात ठेवावे लागेल आणि त्यापासून झालेल्या चुका सुधाराव्या लागतील.
