सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरती गैरव्यवहार प्रकरणी काल कॉंग्रेसने राज्यपालांना निवेदन सादर करून सीबीआय चौकशीची मागणी केली, तर आम आदमी पक्षाने निवृत्त न्यायाधीशामार्फत न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. या विषयाला वाचा फोडणारे भाजपचे पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेर्रात उच्च न्यायालयात जाण्याच्या विचारात आहेत. एकूण बाबूश यांच्या माध्यमातून का होईना, गोव्याच्या तरुणाईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विषयाला वाचा फोडली गेली आहे. त्यांच्या पुढे सरसावण्याचे कारण काही असो, सरकारी नोकरभरतीचे संपूर्ण शुद्धीकरण करण्याची हीच योग्य वेळ आहे आणि गोमंतकीय तरुणाईला यापुढे अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना सामोरे जाऊ नये असे वाटत असणार्‍या प्रत्येकाने या विषयामध्ये पोटतिडकीने उभे राहणे नितांत गरजेचे आहे. हे शुद्धीकरण होईल की नाही हा पुढचा भाग, परंतु गोमंतकीय जनता या विषयावर अस्वस्थ आहे हे श्रक्षी राज्यकर्त्यांना दाखवून देण्याची ही वेळ आहे.
साबांखा नोकरभरतीमध्ये गैरव्यवहार झाला की नाही याची सत्यासत्यता न्यायालयीन हस्तक्षेपातूनच उघड होऊ शकेल, त्यामुळे सन्माननीय न्यायालयाने या विषयाची स्वेच्छा दखल घेऊन स्वतःहून चौकशी करणे खरे तर योग्य ठरेल. झालेला आरोप हा प्रातिनिधिक आहे. जवळजवळ सर्व सरकारी पदांबाबत हा जो निर्लज्ज खुला बाजार चालतो त्याला कुठे तरी थांबवण्याची गरज आहे.
राज्य कर्मचारी आयोग माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कार्यकाळात २०१६ साली अधिसूचित झाला, परंतु त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही २०२१ संपत आले तरीही का होऊ शकलेली नाही याचे उत्तर विद्यमान सरकारने सर्वप्रथम द्यावे. डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्रिपदी आले तेव्हा यापुढे सरकारची सर्व कनिष्ठ नोकरभरती राज्य कर्मचारी आयोगामार्फत करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती आणि आम्ही त्यांचे त्याबद्दल अभिनंदनही केले होते. सरकारी नोकरभरतीमध्ये ही पारदर्शकता आणाल तर गोमंतकीय तरुणाई आपली कायमची उतराई होईल असेही आम्ही त्यांना व्यक्तिशः सांगितले होते. परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्यांच्या सरकारकडूनही नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता येऊ शकलेली नाही. राज्य कर्मचारी आयोगामार्फत नोकरभरती शक्य आणि आवश्यक असताना त्याला आजवर बासनात गुंडाळून ठेवून तब्बल दहा हजार सरकारी पदे विविध खात्यांद्वारे परस्पर भरण्यात येत आहेत ती नेमकी कोणाकोणाच्या फायद्यासाठी?
साबांखाच्या नोकरभरतीमध्ये लाखो रुपयांची लाच दिलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका कोर्‍या ठेवा, पुढचे आम्ही पाहून घेऊ असा सल्ला दलालांनी दिला होता. त्या भरण्यासाठी दोनापावलाच्या एका सदनिकेत एका प्राध्यापकाने सारी व्यवस्था केलेली होती असे बाबूश म्हणत आहेत. या गंभीर आरोपाची चौकशी व्हायला हवी. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील १०६ पदांपैकी तब्बल ९६ पदांवर केवळ सत्तरीतील व त्यातही पर्ये मतदारसंघातील उमेदवारांना निवडले गेले आहे असा दुसरा आरोप आहे आणि त्याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. नोकरभरतीमधील हे पारंपरिक मोकासे उद्ध्वस्त करण्याची वेळ आलेली आहे.
सरकारी पदांच्या जाहिराती वृत्तपत्रांतून झळकतात. बेरोजगार तरुणाई मग मोठ्या आशेने अर्ज करण्यासाठी धडपडते. जिथे जिथे शक्य असेल तिथे वशिला लावण्याचा प्रयत्न करते. परंतु आजकाल नुसत्या वशिल्यानेही कामे होत नाहीत, पैसा लागतो हे वास्तव ज्ञात असल्याने आपल्याला शक्य असेल तितकी पैशाची जमवाजमव करून मंत्र्यासंत्र्यांच्या, आमदारांच्या आणि दलालांच्या मनधरण्या करते. परंतु नोकर्‍यांची बोली लावलेली असल्याने दाम तसे काम होत असल्याने एवढे करूनही लाखोंच्या पदरी निराशाच येते. पुन्हा नवी जाहिरात, पुन्हा नव्याने धडपड, परीक्षा, मुलाखती आणि पुन्हा निराशाच! नोकरीच्या आशेने उन्हातान्हात ही तरुणाई वणवणते ते खरोखर पाहवत नाही. बेरोजगारांची ही जी क्रूर थट्टा गोव्यात वर्षानुवर्षे चालली आहे ती थांबायला हवी की नको? राज्य कर्मचारी आयोगाला कार्यान्वित करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. विविध खात्यांनी आपल्या गरजेनुरुप पदे भरण्याची विनंती आयोगाला केली की एकत्रितपणे ही भरती प्रक्रिया आयोग हाती घेऊ शकेल. उमदेवारांना प्रत्येक खात्यासाठी पुन्हा पुन्हा अर्ज करण्याची, परीक्षा देण्याची आवश्यकताही मग राहणार नाही. हा आयोग माहिती अधिकार कायद्याखाली येतो हेही विसरले जाऊ नये. सरकारमधील उच्च पदांची भरती जशी गोवा लोकसेवा आयोगाखाली होते, तशी अन्य पदांची भरती राज्य कर्मचारी आयोगाखाली आणून सर्व निवड प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची हिंमत आहे का सरकारमध्ये?
