>> मुख्यमंत्र्यांची पत्रकारांना माहिती
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरावर असलेल्या दारुच्या दुकानांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण करू नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिलेला आहे तो रेस्टॉरन्ट व हॉटेल्समधील बारना लागू होत नसल्याचे ऍडव्होकेट जनरलाचे म्हणणे आहे असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यादनी काल पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तसे झाले तर ५०० मीटरच्या आत असलेल्या रेस्टॉरन्ट व हॉटेल्समधील बारना अभय मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे अंदाजे ३ हजारांपैकी १५०० बारना (जी हॉटेल्स व रेस्टॉरन्टमध्ये आहेत) संरक्षण मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.
वरील आदेशाविरुद्ध सरकार न्यायालयात जाणार आहे काय, असे विचारले असता दारूच्या दुकानासाठी सरकारने न्यायालयात जाणे हे योग्य दिसत नाही. मात्र दुकानांच्या मालकांच्या संघटनेनेच न्यायालयात जावे, असे सरकारला वाटत असल्याचे ते म्हणाले.
महामार्गांवर काही ठिकाणी बगलमार्ग बांधण्यात आले आहेत त्यामुळे ज्या भागांतून बगलमार्ग गेला आहे तो ठिकाणच्या पूर्वीच्या महामार्गावर असलेल्या बारना अभय मिळू शकणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यासाठी त्यांनी पर्वरी व जुने गोवे येथील बगल मार्गांचे उदाहरण दिले.
कायदे पंडिताचे मत घेऊ
दरम्यान, याच प्रश्‍नावरून पत्रकारांनी पर्यटनमंत्री दिलीप परूळेकर यांना छेडले असता ते म्हणाले की, गोवा हे पर्यटन राज्य असल्याने काय करता येईल याबाबत कायदेपंडिताचे मत जाणून घेण्यात येईल.
