म्हादई प्रश्नी सतत तोंडघशी पडूनही गोवा सरकारची भूमिका मात्र ‘पडलो तरी नाक वर’ अशीच राहिलेली दिसते आहे. केंद्र सरकारकडून वारंवार फटके खाऊन देखील आम्हीच कसे योग्य मार्गाने चाललो आहोत हे सांगण्याचा हा अट्टहास हास्यास्पद आहे. तिकडे कर्नाटक सरकार म्हादई निवाडा अधिसूचित झाल्याने आनंदोत्सव साजरा करते आहे, पाणी वळवण्याच्या अर्थसंकल्पीय योजना आखते आहे, पेयजल प्रकल्पासाठी पाणी वळवण्यास पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनाची वा केंद्र सरकारच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही हे केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे पत्र हाती असल्याने कर्नाटक जोमाने कामाला लागले आहे. आता गोव्याला आधार उरला आहे तो फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या विषयावर सुनावणी होणार आहे. तेथे गोव्याकडून तीन मागण्या प्रामुख्याने पुढे केल्या जाऊ शकतात. पहिली असेल कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या संयुक्त पाहणीची. दुसरी असेल लवादाच्या निवाड्याच्या कार्यवाहीस स्थगिती देण्याची आणि तिसरी असेल लवादापुढे असलेल्या आव्हान याचिकांवर अंतिम निवाडा येईपर्यंत कर्नाटकला म्हादईवरील कोणतेही काम पुढे नेण्यास मज्जाव करण्याची. सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात काय भूमिका घेते व कोणते आदेश देते त्यावर म्हादई प्रश्नाचे भवितव्य अवलंबून आहे. म्हादई जललवादाच्या निवाड्यास स्थगिती देण्याची मागणी जर सर्वोच्च न्यायालयाकडे आज गोवा सरकार करणार असेल, तर मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकच्या याचिकेद्वारे जेव्हा हा निवाडा अधिसूचित करण्यास केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी केली गेली, तेव्हा गोव्याचे वकील गप्प का बसले होते या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. जललवादाच्या निवाड्यास तिन्ही राज्यांनी आव्हान दिलेले असल्याचे कारण पुढे करून गोव्याच्या वकिलांना सदर लवादाचा निवाडा अधिसूचित करू देण्यास हरकत घेता आली असती आणि न्यायालयानेही ती निश्‍चित मानली असती, परंतु तसे करण्यात आले नाही. आता अधिसूचित निवाड्याच्या कार्यवाहीस स्थगिती द्या अशी याचना करण्याची वेळ त्यामुळे आली आहे. निवाडा अधिसूचित करणे हा केवळ सोपस्कार असल्याचे राज्य सरकार भासवते आहे, परंतु ज्या प्रकारे कर्नाटक या विषयात आक्रमक आहे, ज्या प्रकारे केंद्र सरकार वेळोवेळी कर्नाटकचीच सरळसरळ कड घेत आले आहे, गोव्याची शुद्ध फसवणूक करीत आलेले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हा निवाडा अधिसूचित होण्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचे भान राज्य सरकारला असायला हवे होते. संयुक्त पाहणीची मागणी हा केवळ देखावा ठरेल. त्यातून साध्य काय होणार आहे? यापूर्वीही अशाच प्रकारे संयुक्त पाहणी केली गेली, परंतु कळसा – भांडुराचे काम तेव्हा कर्नाटकने पुढे नेलेच ना? एक गोष्ट गोवा सरकार विसरते आहे ती म्हणजे म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकने हुबळी धारवाडमधील पेयजलाची टंचाई हे कारण पुढे केलेले आहे. आता जसजसा उन्हाळा कडक होत जाईल तशी त्या भागातील स्थिती बिकट होत जाईल, त्यासरशी म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवण्यासाठीचा कर्नाटक सरकारवरील दबाव वाढत जाईल. कर्नाटकच्या जलस्त्रोत मंत्र्यांना याची पूर्ण कल्पना आहे, म्हणूनच तर ते जातीने प्रकल्पाचे काम कुठवर आले आहे याची पाहणी करण्यासाठी कणकुंबीत दाखल झाले. कर्नाटकने अर्थसंकल्पात पुढील कामांसाठी आर्थिक तरतूद केलेली आहे आणि कर्नाटकचेच केंद्रीय मंत्री आणि म्हादईच्या पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्नाटकच्या तृषार्त भागाचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना जललवाद निवाडा अधिसूचित झालेला असल्याने आता वाढीव आर्थिक तरतूद करण्याचा सल्ला दिला आहे. ह्या सगळ्या घडामोडींकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे स्वतःचीच फसवणूक करण्यासारखे आहे. म्हादईतील खारे पाणी वरपर्यंत म्हणजे थेट गांजेपर्यंत पोहोचले आहे. जसजसे वरून येणार्‍या जलस्त्रोताचे प्रमाण घटत जाईल, तसतसे मांडवीतील क्षारांचे प्रमाणही वाढत जाईल हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञांची आवश्यकता नाही. लवकरच उन्हाळ्यात म्हादईतील पाण्याची पातळी नैसर्गिकतः जेव्हा कमी होईल, तेव्हा नदीवरील पाणी प्रकल्पांना जलशुद्धीकरणासाठी पाणी अपुरे पडू लागेल. मग खाणींतील खंदकांतील गढूळ पाणी गतवर्षीप्रमाणे नदीत सोडून पाण्याची पातळी वाढवून वेळ मारून न्यावी लागेल. म्हादईच्या प्रश्नाचे हे गांभीर्य राज्य सरकारलाही पुरेपूर ठाऊक आहे, परंतु केवळ केंद्र सरकारची खफामर्जी होऊ नये यासाठी या विषयात सरकारने बोटचेपी भूमिका स्वीकारलेली आहे. केंद्र सरकारचा कल कर्नाटककडे असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट होत राहिले आहे. कर्नाटक आपला हट्टाग्रह सोडायला तयार नाही. आपल्या नेत्यांची भाषणांतली आक्रमकता प्रत्यक्ष कृतीत कुठेच दिसत नाही. म्हादईच्या या युद्धातील एकेक लढाई त्यामुळे आपण हरत चाललो आहोत. आता भरवसा उरला आहे तो केवळ न्यायदेवतेचा!
