काळ्या पैशाच्या विषयात अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सूत्रे आपल्या हाती घेतली. ही एक ऐतिहासिक महत्त्वाची घडामोड आहे आणि आजवर काळ्या पैशाच्या विषयावर या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करीत आलेल्या कॉंग्रेस आणि भाजपाच्या सरकारांच्या हातून आता हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या हाती आलेला आहे. विविध देशांशी केलेल्या दुहेरी करविषयक करारांतील गोपनीयतेच्या कलमाचा भंग होईल असे कारण देत विद्यमान सरकारनेही काळा पैसेवाल्यांची नावे सर्वोच्च न्यायालयात सोपवण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. पण शेवटी एका दिवसाच्या आत सगळी नावे द्या असा निर्वाणीचा दणका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि सरकारला ही यादी न्यायालयाच्या हवाली करण्यावाचून पर्याय उरला नाही. ‘‘भारतीयांनी विदेशात दडवलेला काळा पैसा भारतात परत आणण्याचे काम आम्ही सरकारवर सोडून देऊ शकत नाही. त्यांच्याकडून ते कधीच होणार नाही’’ असे ताशेरेही न्यायालयाने सरकारवर ओढले आणि ‘‘तुम्ही आता काही करू नका, जे काही करायचे ते एसआयटीच करील’’ असेही बजावले. दुसरा महत्त्वाचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे तो म्हणजे ३१ मार्च २०१५ पर्यंत काळ्या पैशासंदर्भातील सर्व तपास पूर्ण झाला पाहिजे असा दंडकही घालून देण्यात आला आहे. त्यामुळे या विषयाला आता निश्‍चितपणे गती प्राप्त होईल. काळा पैसेवाल्यांची यादी आपल्या राजकीय सोयीनुसार टप्प्याटप्प्याने आणि निवडकरीत्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे आणून त्यातून आपल्या विरोधकांना तोफेच्या तोंडी देण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कडक पवित्र्यामुळे उधळली गेली आहे. काळ्या पैशासंदर्भात जसजशी माहिती भारत सरकारच्या हाती येईल तसतशी ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष तपास पथकाच्या हवाली करावी लागेल. मात्र, सरकारने जी गोपनियतेच्या कलमाच्या भंगाची भीती व्यक्त केलेली आहे, तिचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय उमटतो आणि त्याचा परिणाम काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढ्यावर कितपत होतो हेही पाहावे लागेल. आपल्या खातेदारांची नावे आणि खात्यांचे तपशील उघड करण्यास कोणतीही बँक सहसा राजी होत नसते. त्यामुळे त्या देशांतील सरकारांच्या मदतीनेच अशा प्रकारची यादी भारत सरकार मिळवू शकते. त्यासाठी दुहेरी कर आकारणीसंदर्भात जे करार केले गेलेले आहेत, त्यांचे पालनही अर्थातच भारत सरकारवर बंधनकारक ठरते. असे द्विपक्षीय करार करणे हा केंद्र सरकारचा अधिकार असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्यात या अधिकारांचा अधिक्षेप झाला का हा आता चर्चेचा विषय ठरला आहे, कारण या विषयाला तशा अनेक मिती आहेत. द्विपक्षीय करारांविना विदेशातील काळ्या धनाची अचूक माहिती भारताला मिळू शकत नाही आणि पुढील कारवाईलाही गती मिळू शकत नाही. यात दिलासा देणारी एक बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बँकिंग क्षेत्रामध्ये सध्या गोपनीयता निकालात काढण्यासंदर्भात एकमत निर्माण होऊ लागले आहे. पन्नास देशांच्या अर्थमंत्र्यांची जी बैठक नुकतीच बर्लीनमध्ये झाली, त्यात बँकिंग व्यवहारातील गोपनीयता संपुष्टात आणण्याचा आणि विविध देशांनी परस्परांना हवी असलेली माहिती हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यास अनुकूलता दर्शवलेली आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली आदी युरोपीय देशांनी याला आपला पाठिंबा दिलेला आहे आणि आजवर करमुक्त आणि गोपनीय बँकिंग व्यवहारांमुळे जगभरातील करबुडव्यांची पंढरी ठरलेल्या देशांवरही या बदलास पाठिंबा देण्यासाठी दबाव वाढलेला आहे. त्यामुळे २०१७ सालापासून किमान २८ देश एकमेकांना खातेदारांच्या माहितीची अशी आदानप्रदान करू लागतील. काळा पैसेवाल्यांची त्यामुळे निश्‍चित गोची होणार आहे. भारतीयांच्या विदेशातील काळ्या पैशाची माहिती नुसती उघड होणे पुरेसे नाही. त्यावर कडक सजा झाली तरच त्यावरील कारवाईला अर्थ राहील. त्यामुळे सरकारकडून ती कारवाईची सूत्रे विशेष तपास पथकाकडे आता आलेली असल्याने आजवर या विषयावर चाललेली राजकीय टोलवाटोलवी आता चालू शकणार नाही हे जरी खरे असले, तरी अजून वाटेत बरेच अडथळे आहेत आणि ते दूर झाल्याखेरीज काळ्या पैशाची पाळेमुळे खणून काढणे अशक्यच आहे.
