‘नो फेल…!’

– सौ. ममता खानोलकर अस्नोडा-बार्देश
‘‘आठवीपर्यंत पास, नववीत जास्तीत जास्त विद्यार्थी नापास’’! जेव्हा चौथीपर्यंत पास होतं तेव्हा पाचवीत विद्यार्थी नापास होत असत. खरंच, असं होऊ शकते का? मूल जन्माला आल्यापासून त्याची शिकण्याची क्रिया चालूच असते. शाळेतल्या चार भिंतीत पाच तास बंदिस्त ठेवलं तरी ती शिकणारच!
शंभर टक्के विद्यार्थी शंभर टक्के ज्ञान ग्रहण करणार असंही होऊ शकत नाही. प्रत्येकाची आकलन शक्ती, आवड-निवड वेगळी असते. एकासारखा दुसरा होऊ शकत नाही. जुळ्या भावंडातसुद्धा साम्य असले तरी थोडा फरक असतोच. पण इतकं खरं की आठवीपर्यंत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना काहीच येत नाही म्हणून ती नववीत नापास होतात. तो दोष आमच्या अंगवळणी पडलेल्या परीक्षा पद्धतीचा! ठरावीक गुणांची ठरावीक चाकोरीतील परीक्षाच अजून आम्हांला खुणावते. परीक्षापद्धतीने तरी खरं ज्ञानग्रहण झालं आहे का?भारत सरकारच्या मानव संसाधन खात्याने आठवीपर्यंत परीक्षा नसावी असा जो निर्णय घेतला तेव्हा त्याचं ‘मूल्यांकन’ कसं असावं, पुढं कसं जावं या सर्वाचा विचार झालेला. त्यानुसार शिकवलं जातं का? प्रत्येक मुलाचं मूूल्यांकन केलं जातं का… हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याची प्रत्येक दिवशीच परीक्षा असते. त्याबरोबर शिक्षकांचीदेखील! तो सतत शालेय वेळात कार्यक्षम, विचाराधीन असतो. नाहीतरी शिक्षक हा विद्यार्थी असतोच. त्याकरिता शालेय इमारत, रचना, साधन-सुविधा, विकास या गोष्टींचा सरकारी शाळांत अभाव आहे. खाजगी शाळेत चौथीपर्यंत जास्त प्रमाणात त्याचा वापर केला जात नाही. काही अपवाद आहेतच. तरी सोयी नसल्यास ‘शिका आणि शिकवा’ या पद्धतीने प्रत्येक मुलाची प्रत्येक दिवशी परीक्षा चालूच असते.
परिपाठाच्या तासापासूनच सुरुवात होते. एक-दोन शिक्षकी शाळेत ठरावीकच विद्यार्थी असल्याने शक्य आहे असे म्हटले जाते. पण खरं म्हणजे आज या एक-दोन शिक्षकी शाळा नसाव्यात. स्वातंत्र्यापासून, मुक्तीपासून जास्तीत जास्त राज्यातून सर्वत्र शिक्षणाच्या प्रसाराचे महत्त्व कळून चुकलेलं आहेच. जास्तीत जास्त वाहतूक सुविधा वगैरे उपलब्ध आहेत. असो. तो प्रश्‍न वेगळाच.
परिपाठाच्या तासातून शिस्त, स्वच्छता, राष्ट्रप्रेम या सर्वांचा विचार होतो. त्याची नोंद असलीच पाहिजे असं नाही पण शिक्षकांच्या निरीक्षणातून विद्यार्थ्यांनी पुढे गेलं पाहिजे. त्याकरिता महिनाभर तरी शिक्षकांनीच हा तास घेणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी प्राथमिक वर्गाकडे दुर्लक्ष केलं जातं. जास्तीत जास्त दुबार पद्धतीने भरत असलेल्या शाळेत दुपारची वेळ असल्याने मैदानाचा वापर नाही. सभागृहही वापरण्यास दिले जात नाही. काही ठिकाणी व्हरांड्यात दाटीवाटीने तर काही ठिकाणी वर्गात विद्यार्थ्यांना उभं करून हा तास घेतला जातो. त्यानंतर वर्गात गेल्यानंतर वेळापत्रकाप्रमाणे तास सुरू होतात. मुलांशी संवाद वगैरे साधायचा तो विषयही वेगळाच पण शाळा सुरू झाल्यावर एक-दोन दिवस त्याकरिता घालविणे योग्य. नंतर एकदमच पुस्तक हातात घेण्यापेक्षा पहिलीची मुलं अंगणवाडीतून किंवा नवीनच आलेली असली तरी त्यांना मुळाक्षराची ओळख झालेली असो नसो, करून देणे हे महत्त्वाचे आहे. मुळाक्षरांची ओळख गाण्यातून, गोष्टीतून, खेळातून कोणत्याही पद्धतीने असो, झालीच पाहिजे. प्रत्येक विषयाकरता हा आठ आठवड्यांचा कार्यक्रम योग्य रीतीने राबविल्यास पाया मजबूत होण्यास बरीच मदत होते. त्यानंतर पुस्तकाकडे वळायचं आहे. पुस्तक हे साधन आहे, साध्य नव्हे. मराठी हा विषय घेतला तर पहिलाच पाठ ‘नमन कर’ पाठातील पाच-सहा अक्षरं मुलं ओळखून वाचू शकतात. ती सर्व अक्षरं कुठंही असली तरी ती ओळखू शकतात. वाचू-लिहू शकतात. त्याचा वापर करून एखाद-दुसरा शब्द तयार करू शकतात. पुस्तकातला पाठ ती पाठांतराने न वाचता समजून वाचू शकतात. वाक्य झाल्यानंतर तिथं ‘टिंब आहे ते का? त्याचा उपयोग काय? त्याला काय म्हणतात…’ ही ओळख सर्वांनाच झाली पाहिजे. ती झाली की नाही त्याची नोंद होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता प्रत्येकाचं एक नोंदणी पत्रक, नोंद वही कशी असावी ही माहिती मार्गदर्शिकेत दिली होती असे वाटते. काही शिक्षकांना प्रशिक्षणही दिलं होतं. सरकारी एक-दोन शिक्षकी शाळेत एकच शिक्षक चार वर्ग, सर्व विषय, त्याशिवाय शालेय सर्व जबाबदारी पार पाडतो. पण विद्यार्थी कमी असतात. तरी त्या शिक्षकाने हे जमवून घेतलं तर फक्त पहिलीच्या वर्गात! पण पुढे त्याचं काम सोपं होऊ शकतं. म्हणून एक-दोन शिक्षकी शाळा बंद पाडण्याचा विचार झाला. पण काही पालकांना, प्रतिष्ठितांना गावात शाळा असणे गरजेचे वाटते. पाच-सहा मुलांकरता काही ठिकाणी अशा शाळा आहेत. खरं तर पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळा घेतल्या तरी चार वर्ग, चार शिक्षक, मुख्याध्यापक अशा पाच शिक्षकांची गरज आहे. एका वर्गात कमीत कमी १०-१५ विद्यार्थी व विषय पद्धतीने शिकवणारे शिक्षक असल्यास प्रत्येक विषयात विद्यार्थी पुढं जाऊ शकतात. प्रत्येक दिवशी विद्यार्थ्यांची नोंद व्यवस्थित ठेवली तर तो जे काही शिकला आहे, ते त्याच्या किती पचनी पडलं आहे, येत नसेल तर पुढे जातानाच त्याला त्याची ओळख करून देणे हे समजणं सहज साध्य आहे. एखादा शिक्षक दीर्घ रजेवर गेला तरी नोंदणीनुसार तो पुढे जाऊ शकतो. मागे वळून पाहणे शिक्षकाचं काम आहे. म्हणून पहिली ते चौथीपर्यंत शिकवणारे शिक्षक जास्त ‘कार्यक्षम’ असणे गरजेचे आहे. शिक्षणाचा पाया मुळाक्षर, मूळ क्रिया यांवरच अवलंबून आहे. म्हणून प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं चालू झालं आहे. चौथीपर्यंत शिकून एखाद्याने नाइलाजाने शाळा सोडली तरी वाचन, लेखन करून तो सक्षम बनू शकतो. एवढी ताकद त्या प्राथमिकमध्ये आहे. त्यात त्याची अभिरुचीही महत्त्वाची आहे. काही विद्यार्थी शाळा सोडून दुसर्‍या शाळेत गेले तरी त्यांच्याबरोबर नोंदणी पत्रक, नोंदणी वही देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वर्गातून दुसर्‍या वर्गात जाताना त्याची गरज आहे. प्रत्येक विषय शिक्षकाने ते न्याहाळूनच पुढे गेलं पाहिजे. प्रत्येक दिवशी प्रत्येक घटकाची, प्रत्येक विद्यार्थ्याची परीक्षा चालूच असते. मग चाचणी, सत्र परीक्षांची गरज लागू शकत नाही.
पहिली ते चौथी शिक्षणाच्या सर्व क्रिया पूर्ण होऊन पाचवी ते आठवीतल्या विद्यार्थ्यांच्या आकलन शक्तीची वाढ होऊन तो पुढे आपण काय करू शकतो.. हा निर्णय घेऊ शकतो. म्हणून नववी ते बारावी व्यावसायिक प्राथमिक शिक्षणाची गरज आहे. तदनन्तर पुढील क्षेत्रात पाच-सहा वर्षे उत्तम रीतीने काढू शकतात. परीक्षा घेऊनच ज्ञानाचा कस लावायचा असेल तर बारावीनंतर सीइटी सारखी उत्तम परीक्षा घेणे गरजेचे आहे. त्यांनी आजपर्यंत शिकलेलं त्यांच्या किती पचनी पडलं आहे, त्याचा वापर ती कसा, कुठं करू शकतात, या सर्वांचा त्यात समावेश आहे.
आजच्या अत्याधुनिक साधनात विद्यार्थी घर-बसल्याही कितीतरी ज्ञान ग्रहण करू शकतात. म्हणून पाचवीपासून शाळांनी टॅबलेट देणं खरच गरजेचं आहे का? घरी गेल्यावर अभ्यास कर, किंवा शिकवणीला जाण्याची गरज निदान पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना लागता कामा नये. आपण शाळेत जे काही शिकलो त्याचा उपयोग कुठे, कसा करायचा ही उत्सुकता लागूनच तो अभ्यास करू शकतो, इतकी प्रभावी शक्ती आजच्या शिक्षण पद्धतीतून निर्माण झालेली आहे. म्हणून ‘नो फेल’ ही योजना सर्वांनीच व्यवस्थित राबविली तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारू शकतो. पण माझ्या मते तरी शिक्षणाला दर्जा वगैरे नसतो. ते नित्य उत्तमच असते. ‘आठवीपर्यंत पास’ पद्धतीने शिकवण्याची गरजच भासू शकत नाही. योग्य तर्‍हेने ही योजना राबविल्यास विद्यार्थी स्वतंत्रपणे शिकू शकतात. वाचन, लेखन, खेळ, कला या सर्वांचा यात समावेश आहे. तरी सर्व शाळांत आजपर्यंत चाचणीपासून सत्रपरीक्षा चालूच आहे. परीक्षा घेतल्याशिवाय ठरावीक गुण दिसून येत नाही. पण विद्यार्थी ‘नापास’ होत नाही ही खंत सर्वांनाच लागली आहे. तो सक्षम बनला की नाही, ज्ञानग्रहण करण्याची शक्ती त्याच्यात आली की नाही याकडे आमचं लक्ष नाही.
सरकार कोट्यांनी पैसा शिक्षणाकरिता खर्च करतो. पण एखादी योजना राबविताना त्यावर सर्व प्रकारे सर्व योग्य सोपस्कार होणेही महत्त्वाचे असते.
प्राथमिक शिक्षण मोफत, सक्तीचं केलं ते कोणाकरिता? फक्त गरिबांनाच का? ते सर्वांनाच मोफत असावं. त्याकरता ते सरकारच्या ताब्यात असणं गरजेचं आहे. त्यात खाजगी शाळांची गरज नसावी. पाचवीपासून पुढील शिक्षणात विभक्ती झाल्यास हरकत नाही. पण आज सर्वत्रच अशी परस्पर विरोधी परिस्थिती दिसून येत आहे. तेव्हा ही योजनाही किती वर्ष टिकते ते पाहूया. कोणतीही योजना असली तरी शंभर टक्के यशस्वी किंवा शंभर टक्के फेल होऊ शकत नाही. शिकणारा विद्यार्थी, पुढे जाणारा, पुढे जाणारच!!