>> किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यास सुरूवात
गोवा सरकारने २०१९ सीआरझेड अधिसूचनेवर आधारित नवीन किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नदीकाठापासून १०० मीटरच्या नो डेव्हलपमेंट झोनचे (एनडीझेड) निर्बंध ५० मीटरपर्यंत शिथिल केले जातील अशी माहिती पर्यावरण खात्याचे संचालक दशरथ रेडकर यांनी दिली.
नदी किनार्‍यावरील काही खारफुटीचे बफर नवीन योजनेत हटवले जातील, अशी माहितीही रेडकर यांनी दिली. किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा २०१९ तयार करण्यासाठी केरळ येथील नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज या संस्थेची निवडण्यात आले आहे. त्या संस्थेकडे आराखडा तयार करण्याचे काम सोपविण्यापूर्वी त्या संस्थेकडून काही स्पष्टीकरण मागवले आहे. त्या बाबत खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना आराखडा तयार करण्याचे काम दिले जाणार आहे. सीझेडएमपी २०१९ तयार करण्यात आल्यानंतर त्यावर सार्वजनिक सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे, असे रेडकर यांनी सांगितले.
प्रत वेबसाईटवर टाकणार
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०११ सीआरझेड अधिसूचनेवर आधारित किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखड्याला (सीझेडएमपी) मान्यता दिली आहे, अशी माहिती पर्यावरण संचालक रेडकर यांनी दिली. गोवा सरकारला आज किंवा उद्या प्रत्यक्ष प्रत मिळेल आणि ती स्कॅन करून पर्यावरण विभाग तसेच जीसीझेडएमएच्याA वेबसाइटवर अपलोड केली जाईल. केंद्राने या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आराखडा अधिसूचित केली होता. मंजूर सीझेडएमपीमध्ये बंदर मर्यादा आणि इतर संरचना काढून टाकण्यात आल्या आहेत तसेच वारसा स्थळे आणि पुरातत्त्व स्थळे दाखवण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
