>> सर्वोच्च न्यायालय; आरबीआयसह केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादरीकरणाचे निर्देश; पुढील सुनावणी होणार ९ नोव्हेंबरला
आम्ही न्यायिक पुनरावलोकनाची ‘लक्ष्मण रेषा’ जाणतो; पण नोव्हेंबर २०१६ साली झालेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाची समीक्षा करणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने काल व्यक्त केले. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधी केंद्र सरकारने आणि आरबीआयने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे सहा वर्षानंतर आता नोटबंदीच्या निर्णयाची समीक्षा केली जाणार आहे. नोटबंदीच्या निर्णयावर आता दि. ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादरीकरणाचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या आतापर्यंत जवळपास ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर काल या प्रकरणी सुनावणी झाली. या घटनापीठात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रमासुब्रमण्यम आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आरबीआयला नोटबंदीशी संबंधित एक पत्र लिहिले होते. त्याच्या दुसर्‍या दिवशी नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या संबंधित सर्व माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
यावेळी ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी यावर बाजू मांडताना सांगितले की, नोटबंदीच्या निर्णयाला जोपर्यंत आखून दिलेल्या प्रक्रियेमध्ये आव्हान दिले जात नाही, तोपर्यंत तो निर्णय हा अकॅडेमिक असेल.
नोटबंदीसंबंधित १९७८ सालच्या कायद्यान्वये केंद्र सरकारला भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका उत्पन्न करणार्‍या किंवा अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या किमतीच्या नोटा चलानातून बाद करण्याचा अधिकार असल्याचे आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा या चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या नोटबंदीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. तसेच पैशांअभावी अनेकांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले होते. नोटबंदीमुळे दहशतवादाचा बिमोड आणि काळा पैसा नष्ट होईल, असा दावा करत नरेंद्र मोदींनी हा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र नोटबंदीनंतर जवळपास ९९ टक्क्यांहून अधिक नोटा आरबीआयकडे जमा झाल्या होत्या. त्यामुळे या निर्णयावर कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी सडकून टीका केली होती.
नोटबंदीचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे का?
आरबीआय अधिनियमन कलम २६ अन्वये केंद्र सरकारला ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांची बंदी करण्याचा अधिकार आहे का? नोटबंदीची प्रक्रिया ही योग्य आणि कायद्याला धरून होती का? असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहेत. यासंबंधी एक सविस्तर उत्तर द्यावे, असे निर्देशही केंद्र सरकार आणि आरबीआयला दिले आहेत.
