नोकऱ्यांचा काळाबाजार

• गुरुदास सावळ

गेल्या दोन-अडीच वर्षांत विविध खात्यांत बऱ्याच कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. या भरतीत भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी चालू राहिल्याने, काही मंत्री-आमदारांचा विरोध असूनही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्मचारी निवड आयोग कार्यरत केला. आयोग नकोच असा काही ज्येष्ठ नेत्यांचा आग्रह होता. असे असूनही त्यांनी आयोगाची स्थापना करून वशिलेबाजीला वावच ठेवलेला नाही.
मंत्री, आमदार व राजकीय नेते पैसे घेत नसतील तर कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा घडलाच कसा?

सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी रोख 10 लाख रुपये मोजूनही नोकरी न मिळाल्याने, तसेच वारंवार मागणी करूनही पैसे परत न मिळाल्याने, फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच एका सुशिक्षित बेकार तरुणाने पोलिस ठाणे गाठले. लाच देणे हाही गुन्हा आहे, अशी भीती दाखवून तक्रार करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न एस.एच.ओ.ने केला. कोणतीही तक्रार करण्यासाठी पोलिस ठाण्यावर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा हाच अनुभव असतो.

मला आठवते, मिरामार येथील एका उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकत असताना माझ्या मुलाचा मोबाईल चोरीला गेला होता. या चोरीची तक्रार घेऊन आम्ही पणजी पोलिस ठाण्यावर गेलो तर तक्रार नोंदवून घेण्यास त्यांनी थेट नकार दिला. ‘नवा नंबर घेण्यासाठी पोलिस तक्रार केल्याची प्रत हवी’ असे सांगताच ‘फोन हरवला असे लिहून द्या’ असे सांगण्यात आले. ‘फोन चोरीला गेला आहे, त्यामुळे चोरीची तक्रार नोंद करा’ असा आग्रह धरला तेव्हा ‘बऱ्या बोलाने फोन हरवला असे लिहून द्या, अन्यथा चालते व्हा’ असे सांगण्यात आले. शेवटी नाइलाजाने ‘फोन हरवला’ असे लिहून दिले आणि तक्रारीची प्रत घेऊन पळ काढला.
10 लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे, अशी तक्रार करण्यास आलेल्या सदर तरुणालाही अशीच भीती घालून तक्रारीची नोंद न घेण्याचा प्रयत्न सदर अधिकाऱ्याने केला. या तरुणाने आपल्या आमदाराकडे संपर्क साधला तेव्हा कुठे तक्रार नोंद झाली. या तक्रारीची चौकशी सुरू झाली आणि काय आश्चर्य! त्सुनामी यावी त्याप्रमाणे दरदिवशी एका मागोमाग एक तक्रारींचा पाऊस पडत गेला…

नोकरी विक्रीप्रकरणी पूजा यादवला सर्वप्रथम अटक झाली. तिला अटक झाल्याचे वृत्त तिच्या रुबाबदार रंगीत फोटोसह सर्व वर्तमानपत्रांत आणि न्यूज चॅनल व सोशल मीडियावर झळकले. पूजा पोलिस कोठडीत आहे म्हणजे तिला राजकीय पाठबळ नाही, ही गोष्ट स्पष्ट झाली. त्यामुळे तिने फसवणूक केलेल्या काही लोकांनी धीर करून पोलिस ठाणे गाठले. दिवसभरात 5-6 तक्रारी नोंद झाल्या. तिसऱ्या दिवशी बहुतेक सर्व वर्तमानपत्रांनी पूजाच्या कारनाम्यांची आठ कॉलम बॅनर हेडलाइन केली. या बातम्या वाचून श्रुती नाईकने फसवणूक केलेल्या काही लोकांना स्फूर्ती मिळाली. त्यांनी आपल्या कक्षेतील पोलिस ठाण्यांवर धाव घेऊन तक्रारी केल्या. तक्रार करण्याचे धाडस लोक करतात म्हणजे श्रुतीला गॉडफादर नाही हे पोलिसांनी हेरले. चौथ्या दिवशी श्रुती नाईकची हेडलाइन झाली. दोन-तीन दिवस हेडलाइन बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव, ॲड. अमित पाटकर आणि ‘आम आदमी पार्टी’चे ॲड. अमित पालेकर यांना जाग आली. धडाधड पत्रकार परिषदा झाल्या. नोकरी विक्री घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी एस.आय.टी. नेमा, अशी एकमुखी मागणी सर्वच नेत्यांनी केली. दुसऱ्या दिवशी या एस.आय.टी.च्या बातम्या प्रसिद्ध होताच त्यांच्यावर मात करण्यासाठी ‘गोवा फॉरवर्ड’चे प्रवक्ते दुर्गादास कामत यांनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली.
पूजा, श्रुती यांच्यामागोमाग दया, माया, श्रद्धा अशी नामावली वाढतच गेली. गोवाभरातील वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांवर या महाठगांविरुद्ध तक्रारींचा जणू पाऊसच पडला. उत्तर गोव्यात 17, तर दक्षिण गोव्यात 13 प्रकरणांची आतापर्यंत नोंद झाली आहे. उत्तर गोव्यात डिचोली- 5, पणजी- 4, आगाशी- 3, पर्वरी- 2 अशा तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. त्याशिवाय कोलवाळ, म्हापसा व जुने गोवा या पोलिस ठाण्यांवर प्रत्येकी एका गुन्ह्याची नोंद आहे. दक्षिण गोव्यात फोंडा, म्हार्दोळ, काणकोण, वास्को आणि मडगाव येथे तक्रारींची नोंद आहे. अजूनही या तक्रारींची यादी वाढतच जाणार आहे असे दिसते. कोणाला आरोग्य खात्यात, कोणाला रेल्वेत, तर काहींना विविध सरकारी खात्यांत नोकरी देण्याचे आश्वासन देऊन 5 लाख, 10 लाख रुपये घेतले गेले होते. पैसे देऊन दीर्घकाळ उलटला तरी नोकरीचा थांगपत्ता नसल्याने नोकरी मिळत नसेल तर पैसे परत करा अशी विनंतीवजा आर्जवं करण्यात आली. अनेक वेळा विनंत्या करूनही काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने या लोकांनी पोलिसांत धाव घेतली होती. जवळजवळ 15 दिवस हा घोळ चालू होता. आतापर्यंत 20 लोकांना अटक करण्यात आली असून त्यात सहा महिलांचा समावेश आहे. त्यांपैकी एका महिलेचा पती विदेशात स्थायिक आहे. महिला भ्रष्टाचारी नसतात असा सर्वसाधारण समज आहे. गोव्यात मात्र उलटाच अनुभव आहे. या नोकरी विक्री प्रकरणातील सर्व संशयित आरोपी झाडून महिला निघाल्या आहेत.

अटक केलेल्या संशयित महिला कोणासाठी किंवा कोणाच्या वतीने पैसे गोळा करीत होत्या, याविषयीची कोणतीही माहिती पोलिस कोठडीतील चौकशीतून पोलिसांना मिळालेली नाही. अटक करण्यात आलेले बहुतेक लोक हे मध्यस्थ होते. नोकरी मिळवण्यास इच्छुक असलेल्या बेकारांना हेरून, पैसे गोळा करून पूजा किंवा श्रुतीला देणे एवढेच त्यांचे काम होते. अर्थात काहीतरी कमिशन असल्याशिवाय ही सेवा कोणी करणार नाही. हे कमिशन किती होते हे पोलिसांना नक्कीच माहीत असणार. या कमिशनवरून एक आठवण झाली. शिरोडा येथील एका सहकारी सोसायटीत दागिने ठेवून कर्ज घेऊन देण्यासाठी कमिशन देण्याची योजना एका नागरिकाने तयार केली होती. आपण दिलेले दागिने सोसायटीत तारण ठेवून लाखाचे कर्ज घेऊन रक्कम आणून द्यायची व 5 हजार कमिशन घेऊन जायचे, अशी ही योजना होती. शिरोडा गावातील 17 युवक या योजनेला भुलले आणि आयुष्यातून उठले. हे सर्व दागिने बनावट निघाले आणि बनावट दागिने तारण ठेवून कर्ज घेतल्याच्या खटल्यात गुंतले आहेत. कर्जाचे पैसे घेऊन मौजमजा करणारी व्यक्ती मात्र आरामात आहे.

नोकरी विक्री प्रकरण जवळ-जवळ महिनाभर गाजले. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सहा प्रमुख महिला आरोपींपैकी एकाही महिलेने कोणा राजकीय नेत्याचे नाव घेतलेले नाही. कदाचित पोलिसांनाही हे नाव घेतलेले नकोच असणार. सत्ताधारी नेत्याचे नाव घ्या, असे पोलिस कोणाला सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे पोलिस राजकीय नेत्यांना क्लीन चिट देऊन मोकळे झाले. अटक केलेल्या सर्व आरोपींची पोलिस कोठडीतील चौकशी पूर्ण झाली आहे. एखादी नवी तक्रार आली तरच त्यांना अटक होऊ शकते. नोकरी विक्रीप्रकरणी पूजा, उषा किंवा लताने जे पैसे गोळा केले त्याच्याशी मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार किंवा इतर कोणा राजकीय नेत्यांचा संबंध नाही हे पोलिसांनी मान्य केले आहे असाच त्याचा अर्थ होतो. हा मथितार्थ विचारात घेऊनच ‘आमदारांनी भिवपाची गरज ना’ असे विधान मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले असणार!
गोव्यात सरकारी कर्मचारी भरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा बोलबाला देशभर चालू आहे. गेली विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कनिष्ठ अभियंता भरतीत मोठा गोंधळ झाल्याचा आरोप पणजीचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी केला. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारानेच आरोप केल्याने सरकारने भरतीप्रक्रिया स्थगित ठेवून चौकशी केली. आरोपात तथ्य असल्याचे सिद्ध झाले तेव्हा झालेली निवड रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्यात आली. याप्रकरणी भरतीसाठी दिलेल्या पैशाचे पुढे काय झाले हे लोकांना कळलेले नाही. हा भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तीला भाजपाने तिकीट नाकारले एवढेच माहीत आहे.

गेल्या दोन-अडीच वर्षांत विविध खात्यांत बऱ्याच कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. या भरतीत भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी चालू राहिल्याने, काही मंत्री-आमदारांचा विरोध असूनही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्मचारी निवड आयोग कार्यरत केला. आयोग नकोच असा काही ज्येष्ठ नेत्यांचा आग्रह होता. असे असूनही त्यांनी आयोगाची स्थापना करून वशिलेबाजीला वावच ठेवलेला नाही.

मंत्री, आमदार व राजकीय नेते पैसे घेत नसतील तर कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा घडलाच कसा? हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांनाच नव्हे तर तुमच्यासारख्या विद्वान, विचारवंत वाचकांना पडणे स्वाभाविक व साहजिकच आहे. आमच्या एका पत्रकार मित्राची बायको न्यायालयात टंकलेखक होती. न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल तिला आधीच कळायचा. मग हा पत्रकार संबंधित व्यक्तींशी संपर्क साधून ‘निकाल तुमच्या बाजूने करतो, 5 हजार द्या’ असे सांगून पैसे उकळायचा. मात्र ती व्यक्ती न्यायाधीशांना भ्रष्टाचारी मानायची. आमचा दुसरा एक मित्र आहे, त्याचा मुलगा वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आहे. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात हा सर्वांचाच गैरसमज आहे. एक निवृत्त अधिकारी उमेदवारांना गाठून 10 लाख मोजल्यास नोकरी देण्याचे आश्वासन द्यायचा. अशा पद्धतीने 5-6 लोकांकडून पैसे घ्यायचा. तो हुशार उमेदवारांनाच शोधून काढायचा. त्यांपैकी एका-दोघांना गुणवत्तेवर नोकरी मिळायची. हा धूर्त माणूस नोकरी न मिळालेल्या उमेदवारांचे पैसे परत करून, उरलेले 10-20 लाख खिशात टाकायचा, अशी माहिती मित्राने दिली. असेच काहीतरी सरकारी कर्मचारी भरतीबाबत होत असावे असे मला तरी वाटते!
पूजा आणि कंपनीने किमान 100 लोकांना तरी टोपी घातलेली आहे. सरासरी 5 लाख धरले तरी ही लूट किमान 5 कोटींवर जाईल. या लुटारूंची मालमत्ता जप्त करून लोकांना भरपाई दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. ही मालमत्ता जप्त करून लिलाव पुकारणे हे काम वाटते तेवढे सोपे नाही. त्यासाठी गरज तर काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. गोव्यात सरकारी नोकरीसाठी पैसे द्यावे लागतात, असा प्रचार देशभर विविध माध्यमांतून चालू आहे. हे पैसे सरकारशी संबंधित अशा कोणाच्याच खिशात गेलेले नाहीत हे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. लोकांना फसवून गोळा केलेले पैसे आलिशान कार्स व फ्लॅट विकत घेण्यासाठी खर्च केल्याचे दिसून आले आहे. पोलिस आमचे काहीच करू शकणार नाहीत, असा गैरसमज या लोकांनी करून घेतला आहे तो विनाविलंब दूर केला पाहिजे. सरकारी नोकरीसाठी कोणालाही पैसे द्यावे लागत नाहीत ही गोष्ट प्रत्येक घरात पोचली पाहिजे. आता कर्मचारी निवड आयोगातर्फे कर्मचारी निवड होणार असल्याने कोणालाही वशिलेबाजी करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे पैशांचा खेळ यानंतर कोणीच खेळणार नाही याची खबरदारी सरकारने घेण्याची गरज आहे. शिवाय पैसे मागणाऱ्याबरोबर देणाराही तेवढाच गुन्हेगार ठरतो, हेही आता लोकांच्या मनात कायमस्वरूपी बिंबवले गेले पाहिजे. असे केले तर यापुढे अशी प्रकरणे पुन्हा घडणार नाहीत.

पैसे घेऊन फसवणूक करणाऱ्या या सहा विदुषींना किमान पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते असे मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मात्र पोलिस कोणती भूमिका घेतात यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.
सरकारी नोकरीसाठी पैसे द्यावे लागतात, असा आरोप सर्व राजकीय नेते करत आहेत. मात्र माझा वैयक्तिक अनुभव वेगळा आहे. तीन वर्षांपूर्वी लेखा खात्यांत झालेल्या भरतीत माझ्या जवळच्या अशा दोन नातेवाइकांना संधी मिळाली. दोघांनीही कोणाला पैसे सोडाच, एक कप चहाही दिला नव्हता. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत गेल्या तीन वर्षांत माझ्या जवळच्या अशा दोन होतकरू तरुणांना संधी मिळाली. या दोन्ही प्रकरणांत कोणालाच साधा चहाही पाजलेला नाही.